जोसुकैलाई ‘दलाल’ करार गर्ने भीम रावलका 'भीमकाय कहानी'

काठमाडौँ– पटक–पटक मन्त्री बनिसकेको, राज्य संयन्त्रको उपल्लो तहमा बसेर काम गरिसकेको व्यक्ति गैर–जिम्मेवार भयो भने के हुन्छ ? 

अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै एउटा पात्रका रूपमा देखापरेका व्यक्ति हुन्– डा. भीम रावल । यसअघि उनी नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष थिए । केही महिनाअघिमात्र सम्पन्न भएको एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उनले प्रतिस्पर्धा पनि गरेका थिए । 

---

एमालेको अध्यक्ष पदको आकांक्षी व्यक्ति विजयी भएको भए देशको प्रधानमन्त्रीका लागि सम्भावित व्यक्ति त हो नै । रावलले अहिले आफूलाई जे–जस्तो भूमिकामा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यसले उनी नेतृत्वका लागि योग्य नै थिएनन् भन्ने देखाउँछ । 

नेतृत्वमा रहने व्यक्ति योग्य, परिपक्व र निर्णय क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । भीम रावलको आक्रामक स्वभाव र अराजक व्यवहार २०७४ पछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा नपरेपछि अझै तीव्र भएको हो । यद्यपि उनी पहिलेदेखि नै अराजक व्यक्ति हुन् । 

सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाबाट नेकपा एमालेको मूलधारको राजनीतिमा स्थापित हुँदै उक्त पार्टीको उपाध्यक्ष र पटक–पटक मन्त्री बनिसकेको भएपनि रावलमा परिपक्वता, सुझबुझ, व्यवहारिकता र निर्णय क्षमताको सर्वथा अभाव देखिन्छ । 

२०७४को निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भीम रावल एकाएक पार्टीभित्रैबाट सरकारको स्थायी कटु आलोचक बनेर निस्किए । नाकाबन्दीपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतसँग अडान राखेर राष्ट्रवादी छवि निर्माण गरेको देखेपछि उनले त्यही सिको गर्दै राष्ट्रवादको रोटी सेकाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । 

झण्डै दुई वर्षअघि भारतसँगको सीमा विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विज्ञप्ति जारी गर्नेको नाम किन नराखेको भनेर रावलले संसदीय समितिको बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमाथि आक्रोश पोखेका थिए । यस्तो बेनामे विज्ञप्ति पनि हुन्छ ? भनेर उनी संसदीय समितिमै उफ्रिएपछि ज्ञवाली र रावलबीच त्यहीं वादविवादको स्थिति भएको थियो । 

तत्कालीन सरकारले आफ्नाे पाेजिसन स्पष्ट राखेकाे ठाउँमा रावल सार्वजनिक खपतका लागि र 'अटेन्सन सिक' गर्दै संसदीय समितिकाे बैठकमा उफ्रिएका थिए । जबकी यसरी विज्ञप्ति जारी गर्दा कसले गर्‍याे भन्ने नाम खुलाइरहन जरुरी हुँदैन । 

रावलले केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लगाएर वीरगन्जबाट भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गर्न लगाएको भन्ने विवादास्पद ट्वीट गरेर केही घण्टापछि पुनः हटाएका थिए । 

अहिले उनले सिर्जना गरेको नक्कली, सक्कली र राष्ट्रवादी बहसले हंगामा सिर्जना गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सीमापारीको नक्कली पीएचडीको आरोप लगाएसँगै रावल पुनः ‘भाइरल’ बनेका छन् ।

रावलले जोसुकैलाई पनि राष्ट्रघाती र दलाल करार गरिहाल्छन् । अहिले उनको एकसूत्रीय एजेण्डामा अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता पनि परेको छ । एमसीसीको अनुदान सहायता लिनका लागि विकासका बाधकहरू पहिचान गर्ने गरी अध्ययन भएको थियो । उक्त अध्ययनमा एमसीसी र नेपाल दुवैतर्फका विज्ञहरू सम्मिलित थिए । उक्त अध्ययनलाई रावलले दलालहरू मिलेर बनाएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिएपछि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालका राष्ट्रिय संयोजक कृष्ण ज्ञवालीले आपत्ति पनि जनाएका छन् । 

आज बिहान @KantipurRadio को द हेडलाइनर्समा #MCC बारे बोल्दा @BhimRawal179 ले त्यत्रो मेहनत गरेर @mofnepal को नेतृत्वमा बनाएको “Nepal Growth Diagnostic”रिपोर्टलाई “दलालहरु मिलेर बनाएको”भन्नुभो।आश्चर्य र दु:ख लाग्यो।विरोध,असहमति ठीक छ,तर यस्तो घटिया लान्छना?

— Krishna Gyawali (@ruru_krishna) February 1, 2022

उक्त प्रतिवेदन निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा संलग्न भएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका एचआरभी (हाउसमन- रोडरिक -भिलाख्को) द्वारा प्रतिपादित मेथोडोलोजी, अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयको अत्यन्त उत्कृष्ट पेथोलोजी तरिबाट विभिन्न ठूलो चार शहरमा उद्योग, व्यवस्था पर्यटन सेवा, उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगेका लागत, कृषक तथा दूर्गममा बस्ने मानिसहरु, नागरिक समाज, नीति क्षेत्र सबैजसो पेशा सरकारी श्रम आदिसँग छलफल र प्रश्नपत्र भर्दै बढी मेहनतका साथ ऋणात्मक र संख्यात्मक तथ्यांक प्रयोग गरी एमसीसी, युएसआईडी, विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँक, डिएफआइडी, उद्योग बाणिज्य महासंघ उद्योग परिषद्, नेपाल राष्ट्र बैँक, योजना आयोग, आईएफसी र तथ्याङ्क विभाग आदिको संलग्नतामा नेपाली ३२ जना विज्ञहरुको सहभागितामा उक्त रिपोर्ट तयार भएको हो ।

तर रावलले यसको प्राविधिक पक्ष र मेहनत अनि वास्तविकतालाई पन्छाएर आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि सबैलाई दलाल करार गरिदिए । 

केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सांसदहरू अदालत गएका थिए । अदालतमा परमादेश माग गर्दै पेस गरिएको रिटमा ‘अछाम जिल्ला, साँफेबगर नगरपालिका वडा नं.–६ का विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य भीमबहादुर रावल’ को पनि नाम छ । तर सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ मा दिएको उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि संसद बैठक बोलाइएको दिन नै रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको पत्र सभामुखलाई बुझाएका थिए । 

पछि फेरि उनले आफूले दिइसकेको राजीनामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा भन्दै संसद सचिवालयबाट फिर्ता लिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री रहँदासम्म उनले पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ओलीसँग विद्रोह गर्न उकासिरहेको कुरा नेपालले बताइसकेका छन् । 

रावल एमाले र माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण हुनुअघि जेठ २ को एमालेको केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति कायम रहनुपर्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग संघर्षमा थिए । एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहकातर्फबाट संयोजक बनेर ओली समूहका नेतासँग वार्तामा बसेपछि भने उनी एकाएक बदलिएर आफूचाहिँ एमालेमै रहेका थिए । 

भीम रावलको विगत पनि कम विवादास्पद छैन । 

रावलको राजनीतिक उदय एमालेले भारतसँगको महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराएपछि भएको हो । महाकाली सन्धि अनुमोदन गराएपछि एमालेले अब रूखका पात–पातमा बिजुली बत्ती बल्नेछ भनेर दिएको अभिव्यक्ति निकै चर्चित छ । हुन पनि २०४८ को आम निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा जम्मा एक सीट राप्रपाबाहेक सबै सीट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । त्यसैको बलमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री बनेका थिए र उनको राजनीतिक उचाईको जग त्यही थियो । अहिले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको एक सीटमात्र सुरक्षित छ भने एमालेको बाहुल्य छ । 

पर्यटन मन्त्री हुँदा २०५५ सालमा रावल चाइना साउथ वेस्ट जहाज भाडा सम्झौतामा मुछिएका थिए । एमालेले रावललाई जोगाउन उनीमाथि छानबिन गरिरहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको काउन्टरमा पार्टीको अर्को छानबिन समिति पनि बनाएको थियो । जबकी एमालेले लेखा समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा लाउडा विमान भाडामा लिने प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि निशाना साँधेको थियो भने रावललाई बचाउन एमालेकै नेता तथा लेखा समितिका तत्कालीन सभापति सुवास नेम्वाङको प्रतिवेदनलाई अमान्य भन्दै पार्टीको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

लेखा समितिले रावललाई एउटा जहाजका निमित्त बोलपत्र आह्वान (टेन्डर गरेर) सिलबन्दीपत्र समेत दाखिला नगरी भएको सम्झौता अनुमोदन गरी विदेशी मुद्राको सटही सुविधा देखाएकोमा दोषी देखाएको थियो । नेपाल वायु सेवा निगमले चाइना साउथ वेस्टसँग रावलले एक वर्षका लागि जहाज भाडामा लिने निर्णय गरेका थिए । उनले बोइङ ७६७ जहाज भाडामा लिनेगरी टेन्डर गरेर त्यसको विपरित कम सीट क्षमताको ७५७ जहाज ल्याएका थिए । लेखा समितिले रावललाई एकथरी जहाज ल्याउने टेन्डर गरेर अर्को जहाज ल्याएको, सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सिलबन्दी दरभाउपत्र नलिएको र प्रतिउडान घन्टा ३०० अमेरिकी डलर कमिसन लिएको साथै बिना सोधपुछ मन्त्रीले विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृति दिएको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । 

एउटा देशभक्त नेपाली भीम रावलले देशलाई घाटा खुवाउने यस्तो निर्णय कसरी गरे होलान् ? यो जिज्ञासा अझै प्रश्नवाचक चिन्हभित्रै छ ।

पछि २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा पनि रावलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई टेन्डर प्रक्रिया छलेर एउटा कम्पनीसँग सीधै खरिद विधिबाट ८५ लाख ८८ हजार रुपैयाँको पजेरो खरिद गरेका थिए । रावलले गृहमन्त्रीका रूपमा प्रयोग गरेको उक्त गाडी सुविधा गृहमन्त्रीबाट हटेपछि झण्डा हटाएर घर लिएर गए । 

त्यसमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले आपत्ति जनायो, ‘अति आवश्यक परेको देखाई खरिद गरिएको उक्त सवारी साधन पदबाट हटेका गृहमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएको छ । यसरी सुविधा उपलब्ध गराउँदा पटक–पटक हुने मन्त्रीपरिषद् परिवर्तनसँगै यस्तो सुविधा पनि वृद्धि हुँदै जाने देखिएकाले यसमा नियन्त्रण हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाको ‘रजगज’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार, त्यसपछि गृहमन्त्रालयले गाडी फिर्ताका लागि रावललाई पटक–पटक पत्राचार गरिरह्यो । सञ्चारमाध्यममा पनि बाक्लै समाचार प्रकाशन र प्रसारण भइरहे । गाडी प्रकरण चर्किएपछि रावलले गाडी फिर्ता गर्नुको सट्टा कुप्रचारको अर्को श्रृंखला अन्तर्गत तर्कसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

विज्ञप्तिमा रावलले भनेका थिए, ‘मेरा विरुद्ध कुप्रचारमा उत्रिनुले देशको पिछडिएको क्षेत्रमा जन्मेको मानिसले अरुसरह अधिकार र सुविधा उपभोग गर्न पाउनुहुन्न भन्ने क्षेत्रीयतावादी संकीर्णताले त कतै काम गरिरहेको छैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।’

रावलले सहजै गाडी फिर्ता नगरेपछि यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । २०६८ मंसीर २२ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रदान गरिएको यस्तो गाडी सुविधालाई गैरकानुनी ठहर्‍यायो । ‘नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने निर्विवाद छ ।’  

त्यसो त रावल २०५३ सालमा भन्सार छुटमा महँगो गाडी भित्र्याउने सांसदहरूमध्ये एक थिए । उनले मित्सुबिसी पजेरो आयात गरेका थिए । भन्सार छुट सुविधानमा महँगो गाडी भित्र्याएर पनि उनले राज्यकोषबाट अर्को गाडी सुविधामा उनी लुब्ध भएर दागा धरेका थिए ।

देशलाई यतिधेरै माया गर्ने मान्छेले राज्यकोषबाट एकपटक सुविधा दिएर सवारीसाधन खरिद गरिसकेपछि गृहमन्त्रीको हैसियतमा पाएको गाडी निजी बनाउन किन यति धेरै लोभ गरेका होलान् । यसको जवाफ रावलले मात्र दिन सक्थे । 

गाडी फिर्ताका लागि पहिले गृहले पत्राचार गर्दा रावलले यस्तो पो भनेका थिए- 

‘यो सरकारी गाडी त्रिशुलीमा बगाइदिन्छु ।'

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मिचेर गृहमन्त्रीको अधिकार दुरुपयोग गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई गाडी किन्ने । मन्त्रीको हैसियतमा पाएको सुविधा पदबाट हटेपछि पनि प्रयोग गरिरहन खोज्ने । मन्त्रालयले फिर्ता माग्दा ‘त्रिशुलीमा बगाइदिन्छु’ भनेर ‘विध्वंशात्मक’ कुरा गर्ने उनले अदालतको निर्णयपछिमात्र उक्त गाडी फिर्ता गरेका थिए । 

राष्ट्रभक्ति भनेको कुनै अमूर्त कुरा होइन । याे देश र जनताको हीत, लाभ र उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा प्रयोग हुनुपर्छ ।