एमसीसी सम्झौतामा आशंकाका सबै प्रश्नको जवाफ मागेर पनि कार्यदलमा चर्चा हुँदैन

काठमाडौँ– गएको भदौ २४ मा अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको भ्रमण अघि सरकारले एमीसीसीसँगको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) का सम्बन्धमा सार्वजनिक वृत्त स्पष्ट हुन चाहेका विषयहरू भन्दै प्रश्नहरू पठाएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयमार्फत् भएको पत्राचारमा यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गठित पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयोजकत्वको कार्यदलले उठाएका कतिपय सवालहरूमा पनि प्रश्न सोधिएको छ । एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता विकास सहायता परियोजनामा सहयोग जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौता भएकाले उक्त सहयोग परिचालन गरी विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजना कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको  तालुक निकाय पनि अर्थ मन्त्रालय नै हो । अर्थात् एमसीए नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति हो ।

---

सरकारले अहिलेसम्म एमसीसीसँगको सम्झौतालाई लिएर उठेका/उठाइएका सबै सवालको उत्तर एमसीसीमार्फत् प्राप्त गरिसकेको छ । जसमा अन्य देशसँगको नेपालको सम्बन्धलाई यसले असर पार्छ कि पार्दैन भनेर समेत सोधिएको छ । जसमा एमसीसीले नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्ध र सहयोग सम्झौतामा सरोकार नभएको उल्लेख गरेको छ । यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हो कि होइन भन्नेदेखि यो सम्झौताले नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत समावेश गर्छ कि गर्दैन, यसमा अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ छ कि छैन भनेर पनि सोधिएको छ । यी सबै प्रश्नको एमसीसीले विस्तृत जवाफ पठाउँदै सम्झौताका विषयवस्तु प्रष्ट पार्न र पारदर्शीताका लागि सधैं तयार रहेको उल्लेख गरेको छ । 

केही समयअघि मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘एमसीसी सम्झौताका प्रावधान हाम्रा छिमेकीको विरुद्ध छैन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ’ भनेका छन् । उनले ‘एमसीसी विकास सहायता मात्र होस्’ भनेका छन् । यसबारेमा एमसीसीलाई सरकारले सोधेका प्रश्नमा जवाफ प्राप्त भैसकेको छ । 
अहिले झलनाथ खनालको कार्यदलले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट) समेत पूर्ववर्ती ओली सरकारले लुकाएको भन्नेजस्ता हाँस्यास्पद तर्क गरिरहेको छ । 

वर्तमान सरकारले उनै खनालको नेतृत्वमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । सरकारले आफैंले एमसीसीसँग मागेका जवाफका सम्बन्धमा पनि कार्यदलमा र गठबन्धनका नेताहरूलाई उपलब्ध गराएर राम्रोसँग बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने उनीहरूका अभिव्यक्तिबाट प्रतीत हुन्छ ।

गठबन्धन दलहरूबीच एमसीसीसँगको सम्झौतालाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापक ठूलो अन्तरविरोध देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारलाई नेपालले अहिले सम्झौता भएको कम्प्याक्ट सहायतामात्र होइन, यो सम्पन्न गरेर अर्को सहायता समेत लिने बताएका थिए । 

माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे पढेर मात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ । नेपाली हुँ, त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता मैले गरौंला र !’ 

तर गठबन्धनमा उनका सहयात्रीहरू एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्को कार्यसूचीमा ल्याएर छलफल गराउन समेत सभामुखमार्फत् अवरोध गरिरहेका छन् । 

नेपालले एमसीसीलाई सोधेका प्रश्न र एमसीसीले दिएको जवाफ यस्तो छः