एमसीसी कार्यसूचीमा नराखे सभामुखको पद धरापमा

काठमाडौँ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूबीच पूर्ण सहमति नजुटी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‍मा कार्यसूचीमा नराख्ने अडान लिएपपछि तरंग पैदा भएको छ । यहीबीचमा  माघ २६ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूची बनाउन कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आइतबार सभामुख सापकोटालाई भेटेरै आग्रह गरेका छन् ।

जवाफमा सभामुख सापकोटाले सदन सञ्चालन हुने वातावरण बनाएर एमसीसीको विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिए । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमसीसीले पत्र लेख्दै संसदबाट फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न दबाव दिएको छ । गत असोजमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी पास गराउन समय माग्दै लेखेको पत्रको जवाफ फर्काउँदै एमसीसीले फागुन १६ गतेभित्र पास गर्न भनेको हो । 

---

अब एमसीसी पारित गर्न संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूची तय गर्ने निर्णायक ठाउँमा सभामुख सापकोटा छन् । एमसीसी संसदमा लैजान सरकार अग्रसर भइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीमा राखिदिएनन् भने के हुन्छ ? अढाइ वर्षदेखि संसद्‌मा विचाराधीन एमसीसी परियोजना सभामुखले कार्यसूचीमा नराखेपछि संसदीय बहसमा प्रवेश गर्न पाएको छैन ।

सरकारको अनुकूल सभामुखले कार्य नगरेपछि उनीविरुद्ध माओवादी केन्द्र तथा जनमोर्चाबाहेकका दलहरूले प्रस्ताव पेस गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव पेस गरेर उनलाई निलम्बनमा पारी एमसीसी परियोजना पास गर्ने चर्चासमेत चल्न थालेको छ।

सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध प्रस्ताव पेस गर्न माओवादी केन्द्र तथा जनमोर्चा बाहेकका दलहरूले संसद सचिवालयबाट हाल संसदमा कायम रहेका सांसदहरूको सूची लागेका छन् । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार माओवादी केन्द्र तथा जनमोर्चाबाहेकका दलहरूले सांसदहरूको सूची लागेका छन् । 

ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत बाहिरिएपछि संसद सचिवालयमा दलहरूले चलहपहल बढाएका छन्, साथै माओवादी केन्द्र तथा जनमोर्चा  बाहेकका दलहरूले हाल कायम रहेका सांसदहरूको सूचीसमेत लागेका छन्।’

प्रतिनिधि सभामा कूल २ सय ७५ सांसदमध्ये हाल २७१ सांसद छन् । जसअन्तर्गत एमालेका ९८ सांसद छन् । कांग्रेसका ६३ सांसदमध्ये २ जना निलम्बित रहेकाले ६१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १९ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १३ जना सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका तर्फबाट एक÷एक सांसद गरी ३ सांसद छन् भने ३ स्वतन्त्र सांसद छन् । 

पूर्वमाओवादीका ४ सांसद कारवाहीमा परेपछि हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन् । जसमा कांग्रेसका २ सांसद निलम्बित छन् भने जसपाका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् । यस्तै रेशम चौधरी जेलमा छन् । यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभामा कायम सांसदको संख्या २ सय ६७ रहेको छ ।

कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहकको सम्पूर्ण सदस्य सङख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपन प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद–२३ उल्लेख छ ।

यदि हाल प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य सङख्याको एक चौथाई सदस्यले सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव पेस गरे उनी निलम्बनमा पर्नेछन् । सभामुख निलम्बनमा परेपछि हाल उपसभामुख नहुँदा संसद् सञ्चालन प्रतिनिधि सभाको जेष्ठ सदस्यले गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाबाहेकका दलले एमसीसी पास गराउने योजना बनाइरहेका छन्। 

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको छ । कांग्रेस, एमाले र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मिले एमसीसी पारित गर्ने दुई तिहाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै सत्ता साझेदार जसपा पनि एमसीसी परियोजना यथास्थितिमै संसद्‌बाट पास गर्नुपर्ने  पक्षमा छ । जसपाका प्रवक्ता डम्मर खतिवडा एमसीसीको प्रस्ताव संसद्‌मा पेस गर्न कसैले रोक्न नहुने बताउँछन् । 'एमसीसी सदनमा पेस गरेपछि त्यसलाई पास वा फेल गर्ने काम सदन रहेको छ, सभामुखले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन' खतिवडाले इकागजसँग भने ।

त्यस्तै एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौताबारे सार्वभौम ससंद्‌मा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। एमसीसी सम्झौताको विषयमा जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन पनि त्यसलाई संसद्‌मा पेस गरेर छलफल गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।

ज्ञवालीले एक औपचारिक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘एमसीसीलाई संसद्‌मा पेस हुनबाट सभामुखले रोक्न मिल्दैन। यस विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ। यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सार्वभौम संसद्को हो।’

एमसीसी अघि बढाउन सरकारमाथि अमेरिकी कूटनीतिक पक्षबाट निरन्तर दबाब छ । यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्न चाहन्थे । उनले सभामुख आफू अनुकूल नभएपछि सभामुखको आलोचना गर्दै आएका थिए । गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच बालकोटमा भेट भएको थियो । सो भेटमा एमसीसी पास गर्न सभामुख अवरोधका रुपमा प्रस्तुत भए महाभियोग लगाएर हटाउन एमालेले सहयोग गर्ने ओलीले देउवालाई वचन दिएका थिए ।