सत्ता र प्रतिपक्षीको ‘जुँगाको लडाईं’ले देश अस्थिरतातर्फ !

काठमाडौँ–  निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई २२ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाएपछि जबराले कार्यपालिकामा  भागबन्डा खोजेको भन्दै विवादमा मुछिए । 

यद्यपि, राणाको न्याय सम्पादन र फैसला भने अगाडिदेखि नै विवादित थिए । भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेताद्वय खुमबहादुर बड्का र गोविन्दराज जोशीलाई सफाइ दिँदा न्यायाधीश जबरा नै थिए । स्रोत नखुलेको भनिएको स्वर्गीय नेता खड्काको ४ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई जबराले वैध घोषित गरेका थिए । यस्तै अन्य वाणिज्यका मुद्दामा पनि जबराले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकि निर्णय गरेको भन्दै आरोप लगाइएको पनि छ । विचौलियाका लागि अदालत ‘सेफ हेभन’ बनाइ सेटिङ चलाएको आरोप उनीमाथि छ । 

---

पछिल्लोपटक मन्त्रीमण्डलमा राणाकै दबाबमा देउवाले गैर–सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्ने विवाद बढ्दै गएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै बैठकमा नबस्ने निर्णय गरे भने देशभर कानुन व्यवसायीले बहस बहिस्कार गर्दै आन्दोलनमा होमिए ।

नेपाल बारले मंसिर पहिलो साता प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन अवधारणापत्र बुझाएपनि सत्ता गठबन्धन त्यसबारे मौन प्राय थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाको सबै चालबाजी बुझेर पनि न्यायलयको छवि गिर्दै गरेको महसुस गर्न सत्ता गठबन्धनलाई तीन महिना लाग्नु शंकास्पद नै छ । 

अहिलेसम्म आश्चर्यजनक मौनता साँधेको गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन र ‘गम्भिर प्रकृति’ का मुद्दाको पालो आउने बेला महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले इकागजसँग भनेका थिए, ‘गम्भिर मुद्दाको पेशी तोकिने बेला र स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गरिएको यो निर्णयले सत्ता पक्षको स्वार्थ स्पष्ट भएको छ ।’ 

माओवादी नेता देव गुरुङले अदालतको डेडलक खुलाउन प्रधानन्यायाधीश असक्षम भएपछि महाअभियोग ल्याउनु परेको बताएका छन् । यो प्रस्तावका कारण तत्कालका लागि जबरा निलम्बित भएपनि उनीविरुद्धको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने देखिँदैन, किनकी यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साथ नदिने बताएको छ । 

संसद्को विद्यमान गणितलाई आधार मान्दा भने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । किनभने संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छ । जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि दुई तिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याएपछि एमाले नेताहरुले अरु चार न्यायाधीशसँगै सभामुखलाई पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने आशयको धारणा राखेका छन् । एमाले उप–महासचिव विष्णु रिमालले सोमबार बिहानै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गठबन्धन’ भनिने ठगबन्धनले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुंगा हानेको छ । ढुंगा सर्वोच्चमा बज्रिएको छ । भनिन्छ नि– फर इन एभ्रि एक्सन, दियर इज एन इक्वेल एण्ड अपोजिट रियाक्सन (हरेक क्रियामा बराबर तर विपरित प्रतिक्रिया हुन्छ) ! हात छोड्नेले सोचेरै त हात छोडेका होलान् नि ?’

पूर्वमहान्यायधीवक्ता रमेश बडालले पनि चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउन सकिने संकेत गरेका थिए । एमाले संसदीय दलको बैठकले तत्काल ‘बदला महाभियोग’ नलैजाने भएपनि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर तयार राखेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमाथि पनि दबाब बढाएको छ । वरिष्ठ नेताहरुको संकेत अनुसार एमालेले प्रतिक्रिया स्वरुप केही गर्न भने सक्छ नै, किनकि एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्ना नजिककालाई पनि सुँइको नदिने गरि एकल निर्णय लिन माहिर छन् । 

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ‘जुँगाको लडाईं’ ले अन्योल सिर्जना गर्ने देखिन्छ । पहिलो त सत्ता पक्षले आफ्नो ‘ल्याकत’ ले नपुग्दा नपुग्दै पनि महाभियोग दर्ता गरेर फायर खोलिसकेको छ । सत्ता पक्षले न्यायालय सुधारको पहिलो कदम प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनलाई मानेको भए, प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर महाभियोग दर्ता गर्न सक्थ्यो । तर ‘छापामार शैली’ मा ल्याइएको महाभियोगले सत्ता र प्रतिपक्षीबीच झनै ठूलो ध्रुवीकरण ल्याएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनबारे अन्योल रहेका बेला सत्ता र प्रतिपक्ष बसेर छलफल गरेपछि निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता)का बारेमा पनि सत्ता गठबन्धनको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति निश्चितप्रायः छ । नेपाली राजनीतिमा मुद्दाका हिसाबले स्थिरता आउन लागेकै बेला महाभियोगले भने अस्थिरता निम्त्याउने देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सुधार हुँदै गरेको सम्बन्ध र निर्वाचन प्रभावित पार्नेगरी महाअभियोग प्रस्ताव आएको बताएका छन् । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य एमालेले चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याए एमालेको गैरलोकतान्त्रिक, गैरप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति उदागिंने बताउँछन् । एमालेसँग अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउने प्रसस्त कारण पनि नभएको उनले बताए । ‘के कारण देखाएर महाभियोग ल्याउँछन् ? हाम्रो सरकारले गरेको संसद विघटन उल्टाइदिएको कारण महाभियोग भनेर ल्याउँछन् ?’ उनको प्रश्न छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमा राजनीतिक प्रतिशोध गाँस्न नहुने र तथ्यप्रमाणका आधारमा उनलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । 

यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्याधीशविरुद्ध मतदानका बेला सांसदहरुले आफ्नो विवेक लगाउँदा महाभियोग पास हुन पनि सक्ने सम्भावना देखेको बताए । ‘सांसदहरुको विशेषाधिकारको कुरा हो, विवेक लगाएर हाल्नुहुन्छ । एमालेकै सांसदले पनि पक्षमा मत हाल्न सक्नुहुन्छ नि,’ उनले भने । अहिले एमालेले बदलामा महाभियोग ल्याउने सम्भावना आफूले नदेखेको पनि उनले बताए ।