साँच्चै झलनाथले चिठी लेखेर एमसीसी मागेका हुन् ?

काठमाडाैँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पोखरामा अगुवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी मागिएको बताए । खनालले चिठी लेखेर एमसीसी मागेको ओलीको दाबी थियो । 

एमसीसी माग्ने खनाललाई ताली बजाउने प्रदर्शनकारीले आफूलाई सडकमै निस्कँदा पनि ढुंगा हानेको उनको गुनासो थियो । ‘एमसीसी सहयोग नेपालमा ल्याइँ पाऊँ भनेर चिठी लेख्ने झलनाथ खनाल बाटोबाट हिँड्दा ढुंगा हान्दैनन्, ताली बजाउँछन् । बाबुराम भट्टराई एमसीसी बढाउने मान्छे हिँड्दा ढुंगा हानिँदैन, नेपाली कांग्रेसलाई हानिँदैन । सभामुखलाई हानिँदैन । म सडकमा यस्सो हेर्छु, मलाई हानिन्छ,’ उनले भने ।

---

के साँच्चै ओलीले भनेझैं खनालले चिठी लेखेर एमसीसी माग गरेका हुन् त ? होइन । यसबारे इकागजले ९ फागुनमा समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।  खास भएको के हो भने– झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनका अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मौखिक रुपमा एमसीसी मागेका थिए । त्यही आग्रहपछि अमेरिकाले नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको चिठी पनि पठाएको थियो । नेपालले खनाल सरकारका बेला चिठीमार्फत् एमसीसी मागेको भने होइन । 

भएको के थियो ?
नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी ढाँचा (टीफा) सम्झौता गर्न तत्कालीन अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्री भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठायो । मन्त्री भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०६७ चैत ३० गते अमेरिका पुगेको टोलीले टीफा काउन्सिल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै लगानी र सहायताका अन्य सम्भाव्यताको पनि खोजी गरेको थियो ।  त्यति बेला नेपालमा ऊर्जा संकट लगाइएको थियो र नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेको थियो । 

भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा कमसेकम पाँच–सात देशका १०–१२ कम्पनी नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न भित्र्याउन चाहेको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘म कमसेकम भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, रसिया, दक्षिण कोरियाका योजना आवेदन दिएका पाँच–सातवटा देशका १०–१२ वटा कम्पनी भित्र्याउन चाहन्थे ।’

सोही प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार, अमेरिका भ्रमणका क्रममा मन्त्री अधिकारीको भेट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग भयो । भेटमा पहिलो पटक नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट प्राप्त हुने सहायताका लागि अमेरिकासँग प्रस्ताव राखेको थियो । ‘लगानी भित्र्याउन सकिने विन्डो (बाटो) एमसीसी पनि छ भन्ने बुझेपछि मन्त्रीले त्यतिबेला कुरा राख्नुभएको थियो’, सो भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले भने । 

विद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ३० ठूला अमेरिकी लगानीकर्ता सहभागी भएको कार्यक्रममा नेपालले सहयोग मागेको थियो । त्यस बैठकमा नेपालका लागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी फाइदामूलक भएको भन्दै लगानीकर्तालाई जानकारी गराएका पनि थिए । अधिकारीले यस विषयबारे पनि आफ्नो आत्मवृतान्तमा लेखेका छन् । 

अमेरिकाले सन् २००४ मा अल्पविकसित देशमा गरिबी निवारण र आर्थिक विकासद्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न बनाएको सहयोग निकाय एमसीसीबाट नेपालले पनि सहायता लिन चाहेको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । नेपालमा पनि भर्खरै सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको हुँदा अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन सकिने आशय राख्दै थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट गरेको औपचारिक पत्र डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारका पालामा पठाएको थियो । 

प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यका अनुसार एमसीसीको सहयोगका लागि नेपालले प्रस्ताव राखेको थियो भने उसले थ्रेसहोल्डमा समावेश गरी त्यहाँ तोकिएका मापदण्ड पूरा भए अनुदान दिन्छौं भनेर छनौट गरेको थियो । खनालकै सरकारका मन्त्री अधिकारीले राखेको प्रस्तावका आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट गरेको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘भेटमा मन्त्रीज्यूले एमसीसीको सहयोग लिन चाहेको कुरा राखेपछि अमेरिकाले पछि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको पत्र पठाएको हो,’ उनले भने ।