गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष भन्छन्- संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना गरेको छैन

काठमाडौँ- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको ‘आचारसंहिता’प्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

१५ चैतदेखि लागू हुने गरी जारी भएको आचारसंहितामा ‘उम्मेदवारी अघि राजीनामा दिनुपर्ने’ व्यवस्था कायम गरिएपछि महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विरोध जनाएका हुन् ।

---

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहले नागरिकलाई १ मिनेट पनि सेवा प्रवाहबाट बञ्चित राख्न मिल्दैन, संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना पनि गरेको छैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले आचार संहिता नसच्याइए संविधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

‘यो निर्वाचन आचारसंहितामा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसबारे पहिले पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल भएको थियो, हामीले विरोध जनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अयोगले संविधान अनुसार काम गर्न सक्छ । तर, संविधानविपरीत काम गर्न सक्दैन, आचार संहिता संविधान विपरीत छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म सेवा दिने व्यवस्था संविधानमा छ ।’

आयोगले बनाएको संहिता बिहीबार मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । यो आचारसंहिताप्रति विराेध जनाएका श्रेष्ठले महासंघमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरिने बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ ।