काठमाडौँ– मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघीय विधान अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश समितिको अधिवेशन गर्‍यो । यी समितिलाई बलियो बनाउन अधिकारहरू पनि उत्तिकै दिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको टिकट वितरणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विधानत प्रदेशलाई दिइएको छ । त्यसैगरी महानगरपालिकाको टिकट दिनका लागि योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशको छ । 

प्रदेश सरकार गठन, पार्टीलाई प्रदेशभर विजयी गराउन समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा केन्द्र नै हावी हुने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको टिकट केन्द्रले नै टुंग्याउने र गाउँपालिकाको मात्र प्रदेशको सिफारिशका आधारमा टिकट दिने तयारी रहेको बुझिएको छ । 
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनसँगै कांग्रेसले वडादेखि केन्द्रसम्म संगठन सुदृढीकरण गर्न नयाँ नियम ल्याएको छ । तल्लो तहको समिति र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले पनि इकाई समितिलाई कांग्रेसले बलियो बनाउनु स्वभाविक मानिन्छ । यसैगरी पालिका, प्रदेश, जिल्ला, प्रदेश समितिलाई पनि उत्तिकै बलियो बनाउन कांग्रेस लागेको छ । 

---

साथै प्रदेशभरका जिल्लाहरूमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनका बेला कांग्रेसलाई जिताउने अभिभारा पनि प्रदेशलाई छ । विधानले नै प्रदेश समितिको परिकल्पना बलियो बनाएता पनि यी समिति आफैले भने त्यस्ता कार्यक्रमहरू जनतामाझ लान सकेको देखिदैंन । केही प्रदेशबाहेक मंसिरमा नेतृत्व पाएको प्रदेश समितिहरूले अहिलेसम्म केही बैठक, कार्यालय स्थापना, २० प्रतिशत सदस्य मनोनीत, कोषाध्यक्ष मनोनीत र केन्द्रका कार्यक्रमहरू लागू गर्नमै व्यस्त छन् ।

कतियप प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यसमितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेको देखिदैंन । यसका अलावा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यस्ता केही कार्यक्रमहरू पनि उनीहरूले ल्याउन सकेको देखिदैन । मुद्दामा भन्दा पनि कता कता रुमल्लिरहेका जस्ता देखिन्छन् प्रदेश समिति । केन्द्रका कार्यक्रम लागू गर्न धेरै संरचना छन् । प्रदेश आफैले आफूलाई छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्न गर्नुपर्ने नीति निर्माणमा पनि प्रदेश समितिको ध्यान गएको छैन । केही प्रदेश अध्यक्षहरूले नयाँ संरचनामा आफू कता कता रुमल्लिएको आफैं स्वीकार गरेका छन् । 

कुन प्रदेशको के छ तयारी ?

हरिशरण श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री, बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशको पूर्ण बैठक तीन वटा बसेको छ । पदाधिकारी बैठक ५ वटा बस्यो । २० प्रतिशत सदस्य मनोनीत र कोषाध्यक्ष मनोनीत गरिसकेको छ । कोषाध्यक्षमा चितवनका दीर्घमान श्रेष्ठलाई लाने सहमति भएको छ । सात जनाको कार्यसम्पादन समिति गठन गरिसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई कांग्रेसको पक्षमा पार्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरी गत निर्वाचनको मतपरिणाम समेत तथ्यांक हेरेर रणनीति बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै एमसीसीका विषयमा भ्रमहरू हटाउन पार्टीले तयार पारेका बुकलेटसहित गाउँगाउँ जाने तयारी छ ।

पार्टी र व्यक्तिलाई आँच आउने खालका सामग्री फेसबुकमा नराख्न अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै पोर्टफोलियो मिलाउन महामन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेको संयोजकत्वमा दुई जना सहमहामन्त्री रहेको समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी कांग्रेसको ‘घर घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान अन्तर्गत प्रदेशले ४१ वटा नगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका र तीन नगरपालिकामा प्रतिनिधिहरू खटाएको छ । र तीन वटा महानगरपालिकामा पनि प्रतिनिधि खटाएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्य कार्यलयको उद्घाटन चैत ७ गते गरिसकेको छ भने सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँको बालकुमारीमा रहेको छ । 

वीरबहादुर बलायर, सभापति, सुदूरपश्चिम 

सूदूरपश्चिम प्रदेशको चार वटा बैठक बसेको छ । कांग्रेसको अवस्था बुझ्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश प्रतिनिधिहरू खटाएको छ । उनीहरूले चैत १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अध्ययन गरेर प्रदेश समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछन् । कार्यसम्पादन समिति बनिसकेको छैन । एक खालको सहमति भएको र अर्को बैठकमा त्यसबारे निर्णय हुन्छ । २० प्रतिशत मनोनितको विषयमा ६ जिल्लामध्ये तीन जिल्लाबाट मनोनीत भइसकेको छन् बाँकी तीन जिल्लाको पनि छिट्टै हुनेछ ।

समितिको कोषाध्यक्ष भने उत्तम कठायतलाई बनाइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनका विषयमा जानकारी लिन प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई खटाइएको छ । वडा तथा पालिकाका स्थानीयले नै सर्वसम्मत गरेर उम्मेदवार चयन गरुन् भन्ने प्रदेश समितिको चाहना हो । 

उद्धव थापा, सभापति, प्रदेश १  

अहिलेसम्म दुई वटा बैठक बसेको छ । तीन वटा पदाधिकारी बैठक बसेको छ । कार्यसम्पादन गठन गर्न सकिएको छैन् । प्रदेश १ ले २० प्रतिशत सदस्य र कोषाध्यक्ष मनोनित गर्न सकेको छैन  । स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कार्यविधि नै तयारी गर्न लागेका छौं । अहिले केन्द्रले गरेको ‘घर घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँैँ’ अभियानमा प्रदेश पदधिकारी तथा सदस्यहरू लागेका छन् । 

१४ जिल्लामा दुई/दुई जनाको दरले प्रतिनिधि खटाएका छौँ । प्रतिनिधिहरूको टुंगो लागेपछि प्रदेशको घोषणापत्र बनाउँछौँ र त्यही अनुसार स्थानीय तहलाई जिताउन लागिपछौँ । प्रदेश १ मा एउटा नगरपालिका , दुई वटा महानगरपालिका र ४६ वटा नगरपालिका छन् । यसपटक उम्मेदवार चयन प्रक्रिया गर्दा गुट र नेताको चस्माले हेर्दैनौं, जिल्लाबाट प्रक्रिया पूरा भएर आएको व्यक्तिलाइ प्रदेशले उम्मेदवार बनाउँछ । कार्यलय स्थापना भएको छैन । विराटनगरको बरगाछीमा गर्ने तयारी छ ।

कृष्ण यादव, सभापति, मधेश प्रदेश 

हाम्रो प्रदेशमा ढिला निर्वाचन भयो । एउटा बैठक बसेका छौं । ‘घर घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियानमा प्रतिनिधिहरू खटाएका छौ । कार्यसम्पादन गठन भएको छैन् । छलफलमा छौँ अर्को बैठकबाट त्यसलाई पूर्णता दिनेछौं । २० प्रतिशत सदस्य र कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न बाँकी छ । प्रदेश २ मा १ सय ३७ वटा नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू छन्  । स्थानीय तहको निर्वाचनमा साथीहरूले बुझिरहेका छन् । देखिएको काम भने अझै गर्न सकेका छैनौं । जनकपुरमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेका छौँ । महधिवेशन पछि अधिवेश भएको र जिल्ला अधिवेशनको मतगणना जारी रहेकोले अझै कामहरू अगाडि बढाउन सकिएके छैन् ।

ललितजंग शाही, सभापति, कर्णाली प्रदेश

मंसिरमा चुनियौँ । अहिलेसम्म तीनवटा बैठक बस्यो । कार्यसम्पादन समिति केही सिट खाली राखेर गठन गरेका छौँ । केही सदस्य मनोनीत गयौँ कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेको छैन । मलाई कार्यसमितिले अख्तियारी दिएको छ । म गर्छु । १० वटै जिल्लामा मसहित पदाधिकारी साथीहरू खटिएका छौँ । जिल्लामा कांग्रेसको अवस्था के छ ? कसले जित्न सक्छ ? त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । २५ वटा नगरपालिकाको उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्न लागिएका छौँ । प्रदेश समितिमा १० वटै जिल्लाका साथीहरू छन् । उनीहरूलाई आ आफ्नै जिल्लामा घर घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ अभियानमा लाग्न भनेका छौँ । 

अमरसिंह पुन, सभापति, लुम्बिनी प्रदेश 

कार्यसमितको पूर्ण बैठक दुइवटा भयो । पदाधिकारीहरूको बैठक भने बेला बखत बसिरहेको नै छ । कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छैन् । पदाधिकारीबाटै कार्यसम्पादनको निर्णय गर्ने सहमति हामीबीच भएको छ । कसको क्षमता के कति भन्ने थाहा नभएकाले विधानसम्मत ४,५ वटा बैठकबाट बनाउने सहमति भएको छ । २० प्रतिशत मनोनीतमध्ये केही मनोनीत भए । केही बाँकी छ । कोषाध्यक्षमा प्रकाश राना बनायौँ । स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी एक प्रदेश निर्वाचनमा एक जना सदस्य खटाएका छौँ । ती प्रतिनिधिले ‘घर घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’मा पनि उनीहरू सहभागी हुनेछन् । स्थानीय तह अन्तर्गत ३१ वटा नगरपालिका र १२ वटा उपमहानगरपालिकाका लागि टिकट वितरणका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । 

विष्णु लामिछाने, महामन्त्री, गण्डकी 

गण्डकी प्रदेशको तीनवटा पूर्ण बैठक र दुई वटा पदाधिकारी बैठक बस्यो । २० प्रतिशत सदस्यस मनोनीत र कोषाध्यक्ष मनोनीत गरिसकेका छौँ  । कार्यसम्पादन समिति गठन भइसकेको । अब छिट्टै संसदीय बोर्ड गठनमा गण्डकी प्रदेश समिति लागेको छ । त्यस्तै पाँच वटा विभागहरूसमेत गठन भइसकेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको अध्ययनका लागि प्रदेश समिति सदस्यहरू लागेका छन् । उहाँहरूको प्रतिवेदन आएपछि र जिल्लाबाट प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि चैतभित्र उम्मेदवार टुंगो लगाउने प्रदेशको योजना छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउन गण्डकी प्रदेशले नीति निर्माण गरिरहेका छ । महामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन छ त्यसले काम गरिरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन र कांग्रेसको घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ अधियानलाई सहयाेग गर्न ३६ वटै क्षेत्रमा दुई–दुई जनाको दरले प्रदेश सदस्य तथा पदाधिकारी गठन गरिसकेका छौँ ।