बूढीगण्डकीबारे विश्‍वप्रकाश :  ओलीको आत्मालोचना सुन्‍न पाइने अपेक्षा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सुनिशिचत गरेर बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२ सय मेगावाट) लाई गति दिन ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको स्वागत गर्दै शर्माले आज ट्‍वीटमा भनेका छन्, ‘समृद्धिको साझा दायित्व, आवेगमुक्त साझा अठोट’ मा देश जुट्नुपर्छ । 

---

शर्माले ट्‍वीट गर्दै बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भनेका छन् । ‘श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीको आत्मालोचना सुन्‍न पाइने अपेक्षा,’ ट्‍वीटमा छ, ‘नौ अर्ब बाँडेर खाएको आरोप फिर्ता लिन श्रद्धेय डा. बाबुराम भट्टराईले लज्जाबोध नगर्नु हुने आशा ।’

केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सरकार प्रमुख हुँदा बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी सीसीजीसीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेका बेला सरकारबाट राजीनामा दिइसकेपछि सीजीजीसीलाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सीजीजीसीलाई बुढीगण्डकी इपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिनेबारे सम्‍झौताको तयारीमा । हस्ताक्षर गर्दै तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर ।  फाइल तस्बिर

उक्त निर्णय अवैध थियो । पछि शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला देउवाले नै मन्त्रिपरिषद्‌बाट जनार्दन शर्माले गरेको अवैध निर्णयलाई बैध तुल्याएका थिए । देउवाकै सरकारले एमाले र माओवादी केन्द्र संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन गरेपछि सीजीजीसीलाई दिने आफ्नै निर्णय उल्टाएको थियो । देउवापछि ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत पुनः सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय भएको थियो ।

सम्झौता गर्न यति हतार थियो कि तयारी गर्नसमेत समय थिएन । सीजीजीसीका कर्मचारी सम्‍झौता सम्‍बन्धी ब्यानर हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्‍म समातेरै बसेका थिए ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेका कारण सीजीजीसीको हातमा भने परेन । त्यतिबेला ओलीले ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्सिङ- इपीसी-एफ’ मोडलमा दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयअनुसार तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल शर्माले यसप्रकारको नीति नबनेकाले पहिले नीति बनाउनुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयका कारण बूढीगण्डकी सीजीजीसीको हातमा पर्न पाएन ।

एमाले, कांग्रेस र तत्कालीन राप्रपा बूढीगण्डकी गिजोल्ने खेलमा लागेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बूढीगण्डकीमा नौ अर्ब रुपैयाँको खेल भएको सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाएका थिए । शर्माले बूढीगण्डकीको विद्युत् उत्पादन मात्र नभई फेवातालभन्दा दशौं गुणा ठूले जलाशय, बृहत् पर्यटनको केन्द्र, पिउने पानी र सिंचाइको विशाल भण्डार हुने उल्लेख गर्दै यस्तो बहुउद्देश्यीय परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनु अनेक कोणबाट जरुरी थियो । ‘अब कुनै विघ्न आउन नदिन सरकार, प्रतिपक्ष र दलहरु गम्भीर बन्‍न जरुरी छ,’ शर्माले ट्‍वीट गरेका छन् ।

उनले डिजेल पेट्रोल खरिद गर्दा प्रतिलिटर पहिले ५ र पछि १० रुपैयाँ गरेर बूढीगण्डकीका लागि अर्बौं रकम जनताबाट उठिसकेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘मुआब्जा टुंग्याएर सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरेर यसलाई गति दिन ढिलाई गर्नु हुन्‍न ।’

बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य l श्रद्देय @kpsharmaoli को आत्मालोचना सुन्न पाइने अपेक्षा l `९ अर्ब बाँडेर खाएको´ आरोप फिर्ता लिन श्रद्देय @brb1954 ले लज्जाबोध नगर्नुहुने आशा l

आवेग परित्याग गरेर विवेक अघि लगाऔं !
अब #बुढिगण्डकी_बनाउन_जुटौं !

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) April 8, 2022