काठमाडौँ - निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलका गतिविधि आगामी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित छन् । उनीहरूका गतिविधिले मुलुकको वातावरण निर्वाचनमय बनेको छ । 

राजनीतिक दलका पछिल्ला प्रत्येक बैठक, छलफल, अन्तक्रिया र भेला निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छन् भने आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन र तालिम प्रशिक्षण पूरा गरेको छ ।

---

निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र कार्यक्रम केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहतर्फ उन्मुख भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । राजनीतिक दल उम्मेदवार सिफारिसको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् भने निर्वाचन आयोग व्यवस्थापन गरिएको सामग्री र निर्वाचन अधिकृतलाई खटिएका तत्तत् पुर्‍याउने कार्यमा लागिपरेको छ ।

आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचत अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि मुलुकका आठ स्थानमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रशिक्षण विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्ज चैत ३० र जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख २ गते सम्पन्न भएका हुन् । राजनीतिक दलले पनि यसबीचमा स्थानीय तहमा भेला र प्रशिक्षणका अधिकाश कार्यक्रम पूरा गरिसकेका छन् ।

वैशाख ३० गते शुक्रबार देशका सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई चैत २९ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोगले नियुक्ति दिइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । निर्वाचन अधिकृत कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरी पूर्वतयारीका काममा जुट्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । दुर्गम जिल्लामा खटिएका कतिपय अधिकृत केन्द्रबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

तालिम प्रशिक्षण लिएका निर्वाचन अधिकृतले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा यही वैशाख ८ गते विधिवतरूपमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुहुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कम्तीमा नौ जनाका हिसाबले मुलुकभर करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कर्मचारी खटिने आयोगले बताएको छ । 

आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वय र सहकार्यमा यसबीचमा सञ्चारकर्मीका लागि निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

मतदाता शिक्षा

परम्परागत पद्धति खर्चिलो र प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित यसपटक आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम् प्रयोगमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि आयोगले बेवसाइटलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल, इ–बुलेटिन प्रयोग, सञ्चालन र प्रकाशनमा ल्याएको छ ।

विभिन्न भाषाभाषीमा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनबाट पनि निर्वाचन शिक्षाको आवश्यक प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ । 

आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा बदर मत प्रतिशत घटाउन मतदानस्थलमा यसपटक दुई दिनअघि मतदाता शिक्षा सूचना केन्द्र स्थापना गरी स्वयंसेविकामार्फत मतदान गर्ने तरिका सिकाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मतपत्रमा दलका चुनाव चिह्न छापिएता पनि आयोगले डमी मतपत्रका आधारमा मात्र मतदाता शिक्षा दिनेछ । वास्तविक मतपत्रमा दल विशेषका मतपत्र हुने भएकाले आयोगले त्यसका आधारमा मतपत्र शिक्षा दिन मिल्दैन । 

राजनीतिक दलले आफ्ना मतदातालाई मत माग्न जाँदा बढीभन्दा बढी मत कसरी कम बदर हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त ज्ञान दिलाउने गरी सिकाउने अपेक्षा आयोगले राखेको छ । आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्ने भएकाले मतदाता शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक दल र उम्मेदवारकै रहन्छ ।

विगतमा निर्वाचन शिक्षाका लागि गरिएको खर्चको तुलनामा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको ठहरसहित यसपटक आयोगले पर्चा, पम्प्लेट छपाइ गरी निर्वाचन शिक्षा नगर्ने नीति लिएको हो । पर्चा, पम्प्लेट कारण वातावरण दूषित हुनुका साथै  सहरको शोभासमेत कुरुप हुने भन्दै आयोगले राजनीतिक दललाई पनि आचारसंहिताको परिधिभित्र रही मापदण्डविपरीत झण्डा र पर्चा, पम्प्लेट प्रयोग नगर्न–नगराउन भनेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित तुल्याउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । 

आयोग स्वयं पनि निर्वाचनको प्रचार–प्रसार, सामाजिक पत्रपत्रिका, सञ्जाल र रेडियो, टेलिभिजनका माध्यमद्वारा होस् भन्ने मान्यता राखेर आयोग त्यसतर्फ लागिरहेको छ ।

मुलुकको राजधानी, प्रदेश र स्थानीय तहका मुकाममा मात्र नभई वडा, टोल, मेला, भेला, चोक, चिया पसल र घरपरिवारमा समेत स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा हुने चर्चा र परिचर्चाले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छ । रासस