दलका घोषणापत्र : महिलाका विषय कर्मकाण्डी मात्रै, विगतमा केही गरेनन्, फेरि गफ दिए

काठमाडौँ - स्थानीय निर्वाचन–२०७९ नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा महिला अधिकार, र लैंगिक समानताका विषय पनि समेटिएका छन् । घरेलु श्रमको गणना गरिनेदेखि हिंसाका दोषीमाथि कारबाही गर्नेसम्मका संकल्प प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् ।

तर, घोषणापत्रमा चर्को रूपमा महिला अधिकारका विषय समेटिए पनि संरचनागत क्षेत्रमै भने यसअघि पनि खासै परिवर्तन भएको भने पाइँदैन । यसपटकको निर्वाचनमा पनि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले महिलाको हकमा विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

---

नेकपा एकीकृत समाजवादी 
नेकपा एकीकृत समाजवादीले हरेक पालिकामा रहेका महिला जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा ‘महिला अधिकार संरक्षण समिति’ गठन गरिने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रअनुसार समितिले महिला सशक्तीकरणका विविध योजना अगाडि बढाउने छ । घर–घरमा महिलामैत्री वातावरण बनाउनुका साथै महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा रोक्ने छ र हिंसामा संलग्न हुनेलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ ।    

महिलामाथिको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरमा प्राथमिकता दिने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रत्येक पालिका र वडाहरूलाई महिला हिंसामुक्त पालिका र वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम लागू गरिनेसमेत बताइएको छ ।
त्यस्तै, बोक्सी, छाउपडी लगायतका कुप्रथाहरूलाई नष्ट गर्ने संकल्प गर्नुका साथै हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रयास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै घरेलु श्रमलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको पहिचान गरिनेसमेत बताइएको छ ।

नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले राज्यका हरेक अङ्ग, क्षेत्र र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैँगिक समानता प्रत्याभूत गर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा लगायत महिलाका संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयन गर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्ने, घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने, घरेलु कामको बोझलाई कम गर्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील र सामाजिक क्षेत्रमा लगाउनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा महिला उद्यमशीलतामार्फत् स्वरोजगारी बढाउने, महिलाको समान ज्याला, कार्यस्थलमा लैँगिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परम्परा आदि नाममा हुने सामाजिक भेदभाव र शोषण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने बताइएकोे छ । 

नेपालमा महिलालाई हिंसामुक्त, बालविवाह मुक्त, बोक्सी प्रथा मुक्त र छाउपडी मुक्त घोषणा गर्ने संकल्प पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गर्ने, एसिड आक्रमणका पीडितहरूलाई उपचार, पुनःस्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने पनि भनिएको छ । त्यस्तै, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा महिला हिंसामुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न सक्षम हुने गरी ठोस योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधबाट महिला र किशोरीको सुरक्षा, उपचार, पुनःस्थापनको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी  र नेकपा एमालेले जस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि बोक्सीप्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक लगायत सामाजिक विकृति र विभेद विरुद्ध संगठित अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

साथै ‘समान कामको समान ज्याला’लाई सुनिश्चित गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार सुनिश्चित गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, राज्यका सबै स्थानीय तह र अङ्गमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसको छ । 

अधिकारकर्मी रीता शाहले सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र सरसर्ती हेरिन् । तर, उनले घोषणापत्रमा महिला अधिकार र समावेशीताका कुराहरू खासै समेटेको पाइनन् । ‘धेरै कुराहरू पुरानै दोहोरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाका विषय कर्मकाण्डी हिसाबले राखिएका छन् ।’

गठबन्धन गरेर धेरै ठाउँमा पुरुष उमेद्वारलाई मात्र उठाइएको बताउँदै उनले यस पटकको चुनावमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको बताइन् । ‘संविधानमै भएका महिलाका अधिकारलाई पनि दलका नेताहरूले पन्छाउँदै लगेको पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानलाई नटेर्ने नेताहरूले घोषणापत्रको वाचालाई भोलिका दिनमा सम्झिन्छन् जस्तो लाग्दैन ।’

शाहको भाषामा घोषणापत्र भनेको राजनीतिक दलहरूको देखाउने दाँत हो । ‘विगत पाँच वर्षलाई केलाएर हेर्ने हो भने आशावादी हुने कुनै ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘बाध्यकारी व्यवस्थामा मात्र महिलाले अवसर पाएका छन् । त्योबाहेकका ठाउँमा उनीहरूको अधिकार खोस्ने मात्रै काम भएको छ ।’ दलका नेताहरूमा पितृसत्तात्मक मनोविज्ञान अहिले पनि हाबी भएको उनले बताइन् । ‘यौन हिंसाको आरोप लागेका उमेद्वारहरू उठेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नातागोता उस्तै हाबी छ ।’

लेखक तथा अभियन्ता अर्चना थापाले भने यसपटकका घोषणापत्रमा खासै नजर लगाएकी छैनन् । घोषणापत्रप्रति बिरत्तिनुको आफ्नै कारण छ । ‘घोषणपत्रमा परिवर्तन र प्रगतिका कुरा धेरै सुनियो,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव आएपछि महिला, जनजाति, मधेसी तथा सिमान्तकृत समुदायको नाममा राजनीति गर्छन् । शक्तिमा पुगेपछि सबै बिर्सिन्छन् । यस्ता विषय भोटका लागि मात्रै प्रयोग भएका छन् ।’

राजनीतिक दललाई उनी सपनाको खेती भन्न रुचाउँछिन् । ‘जुन उमेद्वार आए पनि जनतालाई सपना देखाउने झुक्याउने अनि चुनाव जितिसकेपछि हराउने हो,’ उनले भनिन्, ‘जनताका समस्या जहिल्यै पनि ज्यूँका त्यूँ नै छन् । हाम्रोमा घोषणा गर्ने र अनुत्तरदायी भएर बस्ने परिपाटी एकदमै हाबी छ ।’