महिला उम्मेदवार उठाउन दलहरूलाई अरुचि

काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४)मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ तर वैशाख ३० गते हुँदै गरेको स्थानीय चुनावमा प्रमुख पदमा महिलाहरूको उम्मेदवारी एकदम न्यून देखिएको छ । 

देशका ६ महानगरमामा उम्मेदवारी दिने काम सकिएको छ । नेपालका ६ महानगरको प्रमुखमा महिला भन्दा पुरुषको वर्चस्व धेरै देखिन्छ । 

---

यस्तै निर्वाचन आयोगले  २०७८ चैत १६ गते राजनीतिक दलहरूलाई  स्थानीय तहका स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने आदेश दियो । तर त्यो आदेशको केही दिनमा नै त्यो आदेशबाट आयोग पछाडि हट्यो । 

उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा २०७४ मा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।  

प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने समेत उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ । यसका साथै  महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्ने उल्लेख थियो । 

आयोगले चैत्रमा २९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशनात्मक आदेश सच्यायो । यो सच्याउनुमा राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई दबाब दिएको प्रस्ट देखिन्छ । दलका तर्फबाट एक मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भए पछि पार्टीहरूले उक्त बुँदा सच्याउन पार्टीहरूले दबाब दिएको पनि प्रष्ट देखिएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि ५६ र उपप्रमुख  पदका लागि ३१ जनाको उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिनेमध्ये ८ जना मात्र महिला छन् । उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने ३१ मध्ये १२ महिला छन् । 

गठबन्धनले ६ वटा महानगर मध्य  ३  वटामा मेयर उपमेयर दुवै पदमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उस्तै देशभरका ११ मध्ये ८ उपमहानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार बनाएको छ  । यसले दलहरु महिलाहरुको प्रतिनिधित्व स्विकार्न कति सकस परेको छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

अघिल्लो चुनावमा पनि अवस्था उही 

स्थानीय तहको गत चुनावको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा ६ हजार ७४३ वडाहरूमा निर्वाचित महिला वडा अध्यक्ष को संख्या जम्मा ६० निर्वाचित भएका थिए । उस्तै उक्त निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा १,२८१ वडामा ९ जना मात्र महिला वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूले नै उम्मेदवार उठाउँदा पालिकाको प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी नदिने कारणले भएको पाउन सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक जना महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने नीति लिएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले यसको पनि पुरुष अनुकूल निर्णय गरेका छन् ।  

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ मा पालिका प्रमुख पदको लागि पुरुष ३९ जना विजयी हुँदा  महिलाको संख्या शून्य रहेको थियो । उक्त प्रदेशमा पालिका अध्यक्षमा पुरुष ४० जना निर्वाचित हुला महिला १ जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए । 

मधेस प्रदेशको अवस्था पनि उही छ । ६४ पुरुष निर्वाचित हुँदा एक जना महिला मात्रै प्रमुखमा चुनिए । यस्तै ५९ जना पुरुष पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने अध्यक्षमा महिलाको अध्यक्ष शून्य थियो । 

बागमती प्रदेशमा ४३ पुरुष प्रमुख निर्वाचित हुँदा महिला ३ जना मात्रै थिए । यस्तै ७१ अध्यक्ष पुरुष अध्यक्ष र  ३ जना महिला निर्वाचित भए । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पुरुष १५ जना प्रमुख हुँदा महिला २ जना मात्रै थिए । ५४ पुरुष अध्यक्ष हुँदा महिला ४ जना मात्रै थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वको संख्या एकदमै न्यून देखिन्छ । ३६  पुरुष प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको थियो । यस्तै अध्यक्षमा पुरुष ७२ जना हुला महिला एक जना मात्रै थिए । 

कर्णाली प्रदेशमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून रहेको थियो । उक्त प्रदेशमा २४ जना पुरुष पालिका प्रमुख हुँदा महिला एक जना मात्रमा सीमित रहेको छ ।  उक्त प्रदेशमा ४१ जना पुरुष पालिका अध्यक्ष हुँदा महिला १ जना मात्रै पालिका अध्यक्ष थिए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ जना पालिका प्रमुख पुरुष हुँदा महिला १ जना मात्रै थिए । यस्तै अध्यक्षको अवस्था पनि उही छ । उक्त प्रदेशमा पुरुष ५३ पुरुष अध्यक्ष हुँदा महिला एक जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए । 

यो तथ्याङ्क हेर्दा आधा भन्दा धेरै मतदाता रहेको महिलाको प्रतिनिधित्व एकदम न्यून रहेको देख्न सकिन्छ । यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूले प्रमुख पदमा महिलालाई अगाडि नसारेका कारण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा महिलाहरूको संख्या कम भएको बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले सामाजिक सञ्जालमा समावेशीकरणको बहस टुप्पोबाट मात्रै नहुने बताएकी छन् । 

‘समावेशीकरणको बहस टुप्पाबाट मात्रै कार्यान्वयन हुँदैन । वडा तह भनेको पैसा, शक्ति र सामाजिक ईन्जिनियरिङ गर्ने ठाउँ हो । तर त्यही ठाउँमा महिलाहरूको कमजोर उपस्थितिले निर्वाचन कसका लागि कसरी रणनीतिक रूपमा छ र विगत देखि चली रहेको छ’ अन्सारीले अर्को पोस्टमा लेखेकी छन्, ‘महिला प्रतिनिधित्वको बहस हरेक पटक हुन्छ । हुनु पनि पर्छ तर मूल प्रश्न के भने महिला प्रतिनिधि पार्टीको किन हुँदैन र हन सक्दैन भन्ने प्रश्न को जवाफ पाइएको छैन । पुरुष उम्मेदवार पार्टीको हुन्छ । सामूल पार्टी ती पुरुष उम्मेदवार जिताउन लागि पर्छ ।’

महिलाहरू नगर हाँक्न सक्षम छन् – संगीता भण्डारी

एकीकृत समाजवादी पार्टी डडेलधुराबाट अमरगढी नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी संगीता भण्डारीले महिलाहरू नगर हाँक्न सक्छन् भन्ने देखाउन अमरगढीको मेयरमा उम्मेदवारी दिएको बताउँछिन् । भण्डारीले देशभरि नै महिलाहरूले नगर हाँक्न सक्छन् भन्ने शुभ सन्देश दिन उम्मेदवारी दिएको बताएकी हुन् । 

‘महिलाहरू पनि प्रमुख पदका दाबेदार हुन सक्छन् । महिलाहरू पनि नगर हाँक्न सक्छन् । र, महिलाहरू पनि नगरको विकास गर्न सक्छन् । भन्ने सन्देश दिन मेरो उम्मेदवारी हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी महिलाहरू पनि सक्षम छौँ । पुरुषसँगै हामी प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जान सक्छौं ।’ पुरुषहरू भन्दा महिला कमजोर छैनन् भनेर देखाउन पुरुषसँगै नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको उनले बताइन् । उनले विगतमा उपमेयर हुँदै गर्दा भोगेका भोगाइ र सिकाइको आधारमा समृद्ध अमरगढी बनाउने अठोट रहेको बताइन् ।

रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्य रहिसकेकी अधिवक्ता अधिवक्ता मोहना अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

गत बैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।