स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लक्ष्मण अर्यालका १४ महिना, चुनौतीका बाबजूद अब्बल देखिए

काठमाडौँ– कोभिड–१९ को सम्भावित तेश्रो लहरको आकलन हुँदै गर्दा सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन । दातृ निकायबाट अनुदानित भेन्टीलेटर लगायत उपकरणहरू समेत अस्पतालमा वितरण भएको छैन । त्यी उपकरण सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति सीमित छन् । कोभिड–१९ को तेश्रो लहरसँग लड्न हाम्रो पूर्वतयारी पर्याप्त देखिदैंन ।

पहिलो लहरमा फाट्टफुट्ट संक्रमण देखिनेबित्तिकै बन्दाबन्दी गरिएकाले समुदायको तहमा संक्रमण फैलन पाएन, यद्यपि यसका आर्थिक–सामाजिक समस्या थिए । दोस्रो लहरका क्रममा हामीले ठूलो जनस्वास्थ्य संकटको सामना गर्नुपर्‍यो र ठूलो मानवीय क्षति भयो । कोभिड–१९ महामारीका कारण हामीले शनिबारसम्म १० हजार ३८ अमूल्य नेपालीले जीवन गुमाइसकेका छन् ।

---

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा मुलुकले विक्षिप्त अवस्था व्यहोर्‍यो । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले विरामीको चाप नथेग्ने अवस्था रहेको स्वयं चिकित्सकहरूले घोषणा गरेका थिए । तर दोस्रो लहर वैशाखमा शुरु हुनुअघि माघदेखि जे जति खोप भित्र्याउन सम्भव भयो । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप लगाउन सम्भव भयो । जसका कारण दोस्रो लहरमा कोभिड–१९ का बिरामीहरूले उपचार पाए । स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीले खोप नपाएको भए अनि नेपाली सेना तथा सुरक्षाकर्मी लगायतले खोप लगाउन नपाएको भए कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको शव पनि उठ्ने थिएन । 

यसैबीचमा एकपटक स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालसँग संवाद हुँदा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू खोप ल्याउन सकेनौं भन्नुहुन्छ । त्यति खोप पनि जोहो गर्न नसकेर स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण गर्न नपाएको भए यो महामारीमा हाम्रो अवस्था के हुने थियो भन्नुस् त !’ 

वास्तवमा खोप नै कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खोप नै प्रभावकारी उपाय हो भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । पूर्णमात्रा खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण भएपनि भाइरल लोड निकै कम हुने भएकाले उनीहरूलाई अस्पताल जानुपर्ने आवश्यकता देखिएन ।

विश्वभरबाट खोपको माग भइरहेको अवस्थामा नेपालले खोप जुटाउनु सामान्य कुरा होइन । गत वर्ष जेठ १८ देखि अर्याल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।कोभिड–१९ पछि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ३२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । कोभिड–१९ पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट एकैपटक ह्वात्त बढेको थियो, त्यसको प्रभावकारी उपयोग र व्यवस्थापन अर्यालले गर्नेछन् भन्नेमा उनका त्यसअघिका कार्यसम्पादनसँग जानकारहरू ढुक्क नै थिए ।  

स्रोत नभएर खोप खरिद हुन नसकेको होइन । खोपलाई लिएर मुलुकभित्र धेरैले राजनीति गरे, कतिले ठूलो सार्वजनिक खरिद भएकाले कमाउन सकिन्छ कि भनेर लागि नपरेका पनि होइनन् । तर अर्यालको प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान पनि खोज्ने र खरिद पनि गर्ने दुवै उपाय सँगसँगै अघि बढाएको थियो ।
अझै पनि खोप सुलभ रूपमा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन, तर अहिलेसम्म मुलुकभर झण्डै ६५ लाख जनसंख्यामा पहिलो डोज खोप पुगेको छ । चीनसँगको नन–डिस्क्लोजर सम्झौताबाट खोप खरिदले गति लिएसँगै चीनले अनुदान पनि बढाएको छ । चीनसँग ४० लाख मात्रा खोप खरिदपछि पुनः ६० लाख खरिद प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ  । तीन पटकको अनुदान घोषणा गरेर चीनले ३४ लाख खोप अनुदान दिने भएको छ । 

फाइजरसँग पनि किशोर–किशोरीलाई लक्षित गरी ६० लाख खोप खरिदको नन–डिस्क्लोजर सम्झौता भैसकेको छ । विश्व बैंकको सहयोग परिचालन गरी हुन लागेको यो खरिदसँगै थप ४० लाख खोप कोभ्याक्स अन्तर्गत साझेदारी सहुलियतमा ल्याउने प्रस्ताव तयार भैसकेको छ । देशको जनसंख्याका ४० प्रतिशतभन्दा बढी किशोर–किशोरीका लागि खोप जुटाउने र प्रभावकारी वितरण गर्नुपर्नेछ । 

नेपालको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेरै अमेरिकाले १५ लाख मात्रा जोन्सन एण्ड जोन्सनले उत्पादन गरेको एक डोज मात्र लगाए हुने 'जान्सिन' खोप पठायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबल प्रशासनिक नेतृत्व नभएको भए यति संयोजनका काम हुने थिएनन् । राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा हुने पहललाई प्रक्रियाबाट ‘ब्याकअप’ गर्न नसक्ने हो भने खोपको खरिद अझै पनि जटिल विषय हो । 

खोप खरिद गरेर मात्र भएन । त्यसको भण्डारणका लागि ‘कोल्ड चेन’ विकास गर्नेदेखि देशभर वितरणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेछ । 
संवेदनशील समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व लिएका अर्यालले खोप भित्र्याउने प्रक्रियागत कार्यमा 'आर्किटेक्ट'को भूमिका निर्वाह गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उनको भूमिका अन्य ठाउँमा जस्तै अब्बल भयो । 

लक्ष्मण अर्याल जहाँ पुगे त्यहाँ थिति, व्यवस्था र प्रणाली बनाउने काम गरे । उनले आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक हुँदा २०६७/६८ मा भ्याट खरिदको बहुचर्चित अनुसन्धानको नेतृत्वकर्ता अर्याल नै थिए । तर उनले सधैं त्यसको श्रेय आफ्नो टीमलाई दिए । युरोपमा भएको भ्याट छलीको केस हेरेर त्यो नेपालमा पनि हुनसक्छ भनेर आफूहले पहल शुरु गरेपनि अनुसन्धान गर्ने काममा खटिने दीर्घ मैनाली, मञ्जु अधिकारी लगायतको उनी सधैं नाम लिन्थे । 

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत छँदा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्माले कतिपय ठूला कम्पनीको कर विवाद रहेको भन्दै मन्त्रालयमा राय मागेर पत्राचार गरी दोष अन्यत्र सार्ने प्रयासलाई पनि उनले निस्तेज बनाइदिएका थिए । 

काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छँदा उनले पुरानो बसपार्क सारिएको स्थानमा रहेका टहरा हटाउन लगाएका थिए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका वामदेव गौतमले उनलाई टहरा नहटाउन दबाब दिएका थिए । हक्की स्वभावका अर्यालले उनकै अगाडि भनिदिए, ‘गाउँको गरिबी सहरमा प्रदर्शन गरेर समृद्धि आउँदैन मन्त्रीज्यू !’ 

त्यस्तै, महानगरपालिकाले लामो समयदेखि बहाल कर उठाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा उनले बहाल कर असुली प्रभावकारी बनाइदिएका थिए । 

सचिव बढुवा भएपछि भने उनले केही समय गण्डकी प्रदेशमा काम गरे, आफ्नो पेशागत हिसाबले पनि विज्ञता रहेको अर्थ मन्त्रालयमा उनले काम गर्न पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय उनको रोजाइको भएपनि धेरैले अर्याललाई गृहमन्त्रालयको समेत प्रशासनिक जिम्मेवारी हाँक्न सक्ने काबिल सचिवको रूपमा चर्चा गर्छन् । थोरै समय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका उनले अघिल्ला उपाध्यक्षले शुरु गराएको १५औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा प्रचलनमा ल्याइएको ह्यारो डोमरको सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात अनुमान (आइकोर) को सट्टा सीजी मोडेलिङ्ग प्रयोगमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन खोजेका थिए । पछि काम लिएका पूर्व उपाध्यक्षका अष्ट्रेलियातिरका मित्र सम्पर्कमा नआएपछि आइकोरबाटै काम चलाइएको थियो । यद्यपि योजना निर्माणलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको धारणा हुन्थ्यो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएपछि भने उनले कस्तो कार्यसम्पादन गर्ने हुन् भन्ने सबैको चासो थियो । यसमा उनले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका छन् । हालै मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिकतर्फका डा. रोशन पोखरेललाई सचिव बढुवा गरेपछि कार्यविभाजनमा समस्या पर्ने भन्दै उनी आफैंले सरुवा मागेका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्‍यो । अन्य देशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुँदा त्यसलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिइन्छ तर हामीकहाँ कामविहीन बनाउनुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिन्छ । अर्यालले यो एक वर्षमा विकास गरेको उनको विज्ञता प्रधानमन्त्रीको खोप अभियानमा प्रयोग गराउने वा नगराउने त्यो प्रधानमन्त्रीमै निर्भर रहनेछ ।