काठमाडौँ : रातो ज्याकेट र कालो टोपी लगाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनौपचारिक देखिन्छन् । उनको ढाड कुसनमा ढल्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका आँखा सीधा अगाडि सभामुख अग्नि सापकोटातिर तेर्सिएका छन् । अर्कोतिर सभामुख सापकोटा औपचारिक पोसाकमा छन् । उनको ढाड कुसनमा अड्डिएको छैन । उनी सतर्क छन् । सापकोटाका आँखा पनि प्रधानमन्त्री ओलीतिरै तेर्सिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आइतबार दिउँसो सार्वजनिक गरेको तस्बिरको यथार्थ हो यो ।

त्यो तस्बिरमा प्रधानमन्त्री-सभामुख एकअर्कातिर हेरिरहेका छन् । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले यो हेराई अर्थपूर्ण बनाएको छ । पुस ५ गते विघठित प्रतिनिधि सभा पुन:स्‍थापना भएयता संसद् अलमलिए जस्तो देखिएको छ । संसद्‍बाट पास गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयक बन्धक भएका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट बिजनेश नपाएको गुनासो संसद्‍मा बढ्दै गएको छ । यही अवस्थामा सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट भएको हो । 

---

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारस्थित एक कक्षमा यो भेटवार्ता एक अर्कालाई पर्गेल्ने अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । सरकारका लागि संसद् र संसद्का लागि सरकार एकअर्काका परिपूरक जस्तै हुन् । किनकी, सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ भने सरकारको ल्याउने बजेटदेखि नीति तथा कार्यक्रम सबै संसद्‍मै आएर ठोकिन्छन् । 

पछिल्लो समय देखिएको प्रधानमन्त्री-सभामुख टकरावको अवस्थालाई यो भेटले केही हलुका बनाइदिएको छ । यो भेटले विविध अर्थ राख्ने संसदीय मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ । संसद् सचिवालयका पूर्वमहाचिव सूर्यकिरण गुरुङ सभामुख दौडिएर बालुवाटार पुग्‍न नहुने बताउँछन् । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो गलत नै हो, अस्ती समय माग्‍नु पनि गलत थियो र आज आफैँ बालुवाटार भेट्न जानु पनि गलत नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘सभामुखले सबै दलका सचेतकहरूलाई बेलाएर संसद चलाउने विषयमा छलफल गर्न सक्नुपर्थ्यो, कार्यव्यवस्था बोलाएर छलफल गर्नुपर्थ्यो, यसरी आफैँ लत्रिएर जानुले संसद्को शिर ठाडो बनाउँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्री-सभामुखबीचको यो भेटबाट पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट सकारात्मक नै ठान्छन् । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच अस्वभाविक रुपमा लामो समयदेखि भेट टुटेको थियो, अहिलेको भेट स्वागत योग्य छ, सभामुख प्रधानमन्त्रीभन्दा लचिलो हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘ सभामुखले अहम बोकेर हुँदैन, दुबैबीच छलफल भयो, यो राम्रो हो ।’  यी दुईथरी मतले के प्रष्ट पार्छ भने पछिल्लो देखिएको समस्या सामधान मात्रै होइन हुने समस्या बल्झिनेसमेत संकेत देखिएको छ ।

यसअघि चैत ९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि बिदाइ गर्न पुगेका बेला विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच थोरै समय भेट भएको थियो । त्यहाँ सभामुखले प्रधानमन्त्री भेटको समय मागेका थिए ।

पुन:स्थापनापछि फागुन २३ गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारको तर्फबाट केही अध्यादेश प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध गरेपछि त्यो बैठक स्थगित भयो । त्यसपछि सरकार पक्षले सभामुखबाट साथ नपाइएको गुनासो गरिरहेको छ । यही किचलोमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू बन्धक बनेका हुन् । यदि बालुवाटारको भेट सफल भएको हो भने यसको प्रभावकारिता १८ चैतमा बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पक्कै देखिनेछ ।