प्रधानमन्त्रीको 'स्वार्थ' समिति

काठमाडौँ : चैत १२ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा माइतीघरको सडकमा भेटिए । थारु कल्याणकारी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका अगुवालाई भेट्न थापा त्यहाँ पुगेका थिए । जहाँ आफ्ना बन्दीहरू रिहाइलगायतका माग राख्दै समितिले धर्ना दिइरहेको थियो ।

गृहमन्त्री थापा माइतीघर पुगेको ४ दिनपछि उनीहरूसँग वार्ता गर्न सोमबार सरकारले उनकै नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा संविधान सभाका पूर्वसदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरी छन् । 

---

१२ गते माइतीघर मण्डल पुगेका गृहमन्त्री थापा समक्ष थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले १९ बुँदे माग राखेका थिए । वार्ता टोलीकी सदस्य चौधरी यही माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको बताउँछिन् ।

'तीन चार दिन पहिले यो वार्ता समिति गठन भएको हो, गृहन्त्रीज्यूले आन्दोलनकारीको तर्फबाट ५ जना सदस्य वार्ताको लागि तयार रहन आदेश दिइसक्नु भएको छ', उनले भनिन्,'वार्ताले धेरै विषय सामधान गर्नेछ ।'

सदस्य चौधरीका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीले मंगलबारबाट औपचारिक रूपमा आफ्नो काम अगाडि बढाउने भएको छ । आन्दोलनरत पक्षले लामो समयदेखि रेशम चौधरीलगायतका बन्दीहरूको रिहाइको माग गर्दै आइरहेको छ । थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको १९ बुँदे मागको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो  टीकापुर घटनाका बन्दीहरू रिहा गर भन्‍ने नै छ । 

पछिल्लो अवस्था यो छ कि एकतिर आन्दोलनकारी समूहले बन्दीहरूलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सोही रिहाइको माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्टा टोली गठन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वार्ता टोली समक्ष गम्भीर कानुनी जटिलता देखा परेको छ । आन्दोलनकारी समूहले राखेको माग वार्ता टोली पूरा गर्न सक्दैन । त्यो अदालतको मामिला हो ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । त्यो घटनाका घटनाका मुख्य आरोपी बने रेशम चौधरी । यही आरोपमा ०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो ।

सरकारले बनाएको तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । तर, वार्ता टोलीलाई रेशमलगायतका बन्दीहरूलाई छुटाउने कानुनी अधिकार छैन । यसबारे आफूहरू जानकार रहेको वार्ता टोलीकी सदस्य चौधरी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,'रेशम चौधरीको विषय अदालतको विषय हो, यसको जिम्माअदालतलाई नै दिनुपर्छ, हामी यो बाहेकका विषयमा वार्ता गर्छौँ ।'

 डिल्लीबजार कारागारमा बस्नेत  र चौधरी। 

---

पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र सरकार रेशमसँग नजिक हुन खोजेको देखिन्छ । वार्ता टोली गठन हुनुअघि चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका विश्‍वास पात्र मानिने सांसद महेश बस्‍नेतले रेशमसँग भेटवार्ता गरेका थिए । डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पुगेर बस्‍नेतले रेशमलाई भेटेका हुन् । यसको अघिल्लो दिन आन्दोलनकारीका मागमा समर्थन जनाउन गृहमन्त्री थापा माइतीघर मण्डल पुगेका थिए । 

यी घटनाक्रमले प्रष्ट पार्छ, पछिल्लो समय सत्तारुढ एमाले रेशमलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेको छ । टीकापुरमा घटना घटेदेखि नै एमाले रेशमको चर्को विरोधीको रूपमा चिनिदै आएको छ । यसको एउटा सन्दर्भ हो- २०७४ जेठ ४ गतेको । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले टीकापुर घटनामा संलग्‍न रेशमसहित १३ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन् ।

पछिल्लो समय सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक जस्तै देखिन्छ । यो अवस्थामा जसपाको मुख्य मुद्दा बनेका छन्, तिनै रेशम । जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि सबैभन्दा पहिले रेशमको रिहाइको माग अगाडि सारेको छ । यही कारण पछिल्लो समय सरकार रेशमको पछि दौडिरहेको छ । 

टीकापुर घटना र थरुहट आन्दोलबारे पुस्तक लेखिसकेका कृष्णराज सर्वाहारी यो वार्ता टोली गठनको विषयलाई 'आफै धामी आफै बोक्सी' भएको टिप्पणी गर्छन् । 'रेशम चौधरीको मुद्दालाई सुरुमा एमालेले नै भड्काएको हाे । अहिले उ आफै यो मुद्दा समाधान गर्छु भनेर लागिरहेको छ,' सर्वाहारीले इकागजसँग भने,'थारु समुदायप्रति सहानुभुति देखाएजस्तो गरी उनीहरूको समर्थल लिने र पछि आफूले गरेका बाचा पूरा नगर्ने संकेत मैले देखेको छु ।'