वृद्ध भत्ता वृद्धिः बाँदरलाई लिस्‍नु !

काठमाडौँ : जब-जब निर्वाचन आउँछ, तब २०५१ सालदेखि नेकपा एमालेले आफ्नो लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा शुरु गरेको वृद्धभत्ता (सामाजिक सुरक्षा भत्ता) वृद्धिको प्रसंग पनि आइहाल्छ । समयकालमा सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछु भन्‍ने प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावाद पनि भित्रिदैं गएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावाद’ भनेका छन् । 

किनकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण अत्यन्त अव्यवस्थित छ । वृद्धवृद्धा, विकलांग, एकल महिला, दीर्घरोगीहरू, सीमान्तकृत लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिदैं आएको छ । डा. महतको विचारमा खासमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको कल्याणकारी राज्यप्रणालीमा सरकारले विपन्न र असाहयहरूलाई संरक्षण गर्ने हो । तर नेपालको वृद्धभत्ता ७० वर्षमाथिका अर्बपति र तिनका परिवारले पनि पाउँछन् । ७० वर्ष पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अब वृद्धभत्ता पाउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली वृद्धभत्ता लिने उमेरमा प्रवेश गरे, उनका पितालाई पनि राज्यले वर्षौंदेखि वृद्धभत्ता दिदैं आएको छ । 

---

‘यसलाई तथ्यांक लिएर व्यवस्थित मात्रै गर्ने हो र हुनेखानेलाई भत्ता नदिने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने आधा रकम जोगिन्छ । त्यो रकम बेसहाराहरूका लागि अझै बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा ढुकुटीबाट रकम बाँड्नुपर्छ भन्‍ने राजनीतिक लोकप्रियताको खेती गर्ने दलभित्र र दलबाहिरका स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिहरूबाट खेदिएको र आफ्नो नकारात्मक प्रचार भएको महत बताउँछन् । 

२०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडे । संयुक्त घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने आश्वासन दिए । निर्वाचन गराउने समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । देउवालाई लाग्यो कि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले लोकप्रियताको खेती गरेर सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनपर्छ भन्‍ने पार्टीको नीतिले काम गरेन । निर्वाचन हारेको झोकमा थिए । 

निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक समीक्षा बैठक चल्दै थियो । देउवा निकट नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फ्याट्ट भने, ‘रामशरण (महत) दाई साह्रै कन्जरभेटिभ हुनु भयो । कम्युनिष्टहरूले वृद्ध भत्ता या अनेकन नाममा पैसा बाँडे । हामीले आर्थिक अनुशासन भनेर बसेर मात्र त के उपलब्धि भयो त ?’  ‘यसरी पैसा बाँड्ने लोकरिझ्याइँ गर्ने सहज कुरा हो । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्र त चौपट हुन्छ,’ महत भन्छन्, ‘अत्यावश्यक हुनेलाई मात्र दिएर हुनेखानेलाई कटौती गर्ने वा स्वेच्छिक रूपमा हुनेखानेले वृद्धभत्ता त्याग्‍ने खालका स्कीम ल्याउन पनि सरकारमा बस्‍ने दलहरूले आँटेनन् । कारण हो, घातक प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावाद !’ 

वृद्धभत्ता र निर्वाहभत्ता वितरणमा देउवाका क्रान्तिकारी निर्णय 

देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले केही निर्णयहरू गर्‍यो । वृद्धभत्ता दिने उमेर पाँच वर्ष घटाएर ६५ वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरे । पूर्व अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘कांग्रेसले पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो । छलफल गर्न आउनुपर्‍यो भनिएको थियो, तर त्यस्तो सस्तो लोकप्रियतामा मलाई चासो छैन भनेर म गइँन ।’ 

गम्भीर प्रकृतिका वा घातक रोग लागेकाहरूलाई निर्वाह भत्ता भनेर वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टरका बिरामीहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले वितरण गरे । निर्वाहभत्ता नै वितरण गरियो । देउवाले सामाजिक सुरक्षाका यस्ता योजनामा झण्डै १०० अर्ब रुपैयाँ जतिको व्ययभार थपिदिएको थियो । ‘सस्तो लोकप्रियताको चर्चा गरेर नथाक्ने कम्युनिष्ट पार्टीकै सत्तारोहणको मुखमा उहाँले त्यो निर्णयले उनीहरूलाई चुनौती दिएको थियो,’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘ओली साँच्चै सामाजिक सुरक्षाका पक्षपाती भएको भए त्यी निर्णय किन खारेज गर्थे र । अब निर्वाचन पनि आउँदैछ । उनको सरकार पनि कति टिक्ने हो टुंगो छैन, म हुँदा यसो गरेको थिएँ भनेर भाषण गर्न, लोकप्रियता बटुल्न उनले यस्ता सस्ता कुरा गरेका हुन् ।’ 

देउवाले यी कार्यक्रम घोषणा गर्दा ओली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भैसकेको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले बहिर्गमनको क्रममा रहेको सरकारका यी निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सही ढङ्गले माइन्युट नगरिदिएको बताइन्छ । त्यो गुन र रेग्मीको चाकडीले प्रभावित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बेलायतका लागि नेपालको राजदूत पनि बनाइदिएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ९१ अर्ब ८१ करोड खर्च

चार वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्ध भत्ता दोब्बर गरेर एक हजारबाट मासिक दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । प्रधानमन्त्री ओलीकै दोस्रो कार्यकालमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल राजनीतिक लोकप्रियताका लागि भत्ता बढाउने सवालमा उदार छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका उनलाई  वृद्ध भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाले झनै बल पुगेको छ । 

 

सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग गाँसिएका केही रणनीतिक राजनीतिक स्वार्थहरू छन् । ओली सरकारकै पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सवाललाई ‘बाँदरलाई लिस्नु’ भन्‍ने गर्थे । बरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आवद्ध गरेर राज्यको दायित्व घटाउनुपर्ने विचार उनी अर्थमन्त्री हुनुअघि सार्वजनिक फोरमहरूमा सुन्न पाइन्थ्यो । तर त्यी सबै बौद्धिक बहसमा मात्र सीमित भए, काम भने घुमिफिरि रुम्जाटार । 

तर, जब सरकारमा आए, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा उनले पनि सहज उपाय नै छाने, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा उनले मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता वृद्धि गरी तीन हजार रुपैयाँ बढाए । २०७३-७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्ध भत्ता दोब्बर गर्दा वार्षिक विनियोजन ३६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा यो रकम ९१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

नेपाली समाजमा क्रमशः वृद्धहरूको संख्या बढ्दैछ । गत वर्ष १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक र ९ लाख अशक्त, अपाङ्ग, एकल महिला, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिले भत्ता पाएका थिए । समाज बढ्यौलीतिर प्रवेश गरेसँगै राज्यको अनिवार्य र दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा बढाइदिने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । 

कसले सोध्छ र यहाँ देशका लागि...

अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको विचारमा देशको अर्थतन्त्रको क्षमता नहेर्ने, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर पनि वृद्धभत्ता व्यवस्थित गरेर बरु बेसहारालाई थप सुविधा दिन सकिन्थ्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसलाई कालान्तरमा सबै दलको नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिए । 

 

२७ वर्षदेखि एउटै ढर्राको कार्यक्रमलाई जारी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धि नेपालको घोषणालाई पनि यसले गिज्याइरहेको छ । यसले एकातिर निर्भरता पनि बढाइरहेको छ । छिमेकी भारतले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको सहुलियत त्याग्‍न सक्ने स्कीम ल्याएर त्यसतर्फको व्ययभार कटौती गर्‍यो । समाज समृद्ध हुँदै गए वृद्धभत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि आवश्यकता कम हुँदै जानुपर्ने हो, तर त्यसो भएको देखिदैंन । ‘सबैलाई समान भत्ता अनुपयुक्त हो, आवश्यकता आधारमा बढी संरक्षण चाहिनेहरूपनि छन्, संरक्षण नचाहिनेहरू पनि छन्,’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदी भन्छन् । 

तर मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः उही प्रसङ्ग दोहार्‍याएका छन्, ‘आगामी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुन्छ ।’ लोकप्रियता र लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने नेताका रूपमा चिनिने प्रधानमन्त्री ओली पुनः भरतमोहन अधिकारीकै सूत्र समाउन आइपुगेका छन् । जबकी अधिकारीको जीवनको उत्तराद्धतिर उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अपमानजनक व्यवहार गरेको एमालेजनहरू सुनाउँछन् । 

भत्ता बढाउन फेरि कर वृद्धि !

वृद्धभत्ता बढाउने पैसा कहाँबाट आउँछ, दायित्व बढेपछि सरकारले त्यसलाई पूर्ति गर्न कर लगाउँछ । अर्थशास्त्री विश्व पौडेल वृद्धहरूको संख्या बढ्दै गएकाले मासिक एक हजार रुपैयाँले भत्ता बढाउनलाई मात्र १५ अर्ब रुपैयाँजति अतिरिक्त छुट्याउनुपर्ने अनुमान गर्छन् । बढेको दायित्व पुरा गर्न सरकारले कर वृद्धि गर्नैपर्छ, त्यो पनि उपभोक्ता र कोभिड-१९ को मारबाट उठ्दै गएका उद्यम र व्यवसायलाई । 

 

२०७० देखि २०७६ सम्म आइपुग्दा वृद्ध भत्ता लिनेको संख्या ९ लाखबाट १३ लाख पुगेको छ । अर्थशास्त्री पौडेलअनुसार सरकारले कर बढाउनुको सट्टा यस्ता अव्यवस्थित खर्चहरूलाई थप व्यवस्थित गरेर बरू कर छुट दिने हो भने अर्थतन्त्रमा उत्साह आउने बताउँछन् । भारतले आयकर कम गरेपछि त्यहाँको कामकाजी वर्ग थप काम गर्न प्रोत्साहीत भएको अध्ययनले देखाएको थियो । 

‘वृद्धभत्ता गरिब, असाहायलाई बाँड्नु आफैंमा नराम्रो होइन । तर अहिलेको हाम्रो समस्या धनी र गरिब छुट्याएर बाँड्न नसक्नु हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका वृद्ध व्यक्तिलाई महिनाको पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता बाँड्छु भन्‍ने हो पनि अहिलेको खर्च धेरै बच्थ्यो ।’ उनले धनी मानिसहरू साधरणतया गरिबभन्दा धेरै बाँच्ने भएकाले पनि अहिलेको पद्धति प्रगतिशील नभएको र यसबाट गरिब भन्दा धनीलाई फाइदा भएको बताए । ‘जनसंख्याका हिसाबले नै हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी वृद्ध सम्भवतः काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, झापा, मोरङ तथा रूपन्देही जस्ता जिल्लामा बस्छन् र वृद्धभत्ताको पैसा पनि त्यही वितरण हुने हो । विपन्न जिल्लामा होइन,’ उनले भने । 

डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा र हुम्लामा सरकारले ६० वर्ष नाघेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । तर त्यहाँ औसत आयु नै कम छ । यी जिल्लाको औसत आयु ६३ वर्ष छ । विकट जिल्लाहरूका विपन्‍नहरूको तुलनामा सुगम र आयका हिसाबले पनि माथिल्लो तहमा रहेका वृद्ध जनसंख्याले धेरै वर्षसम्म सरकारले दिने वृद्धभत्ताको उपभोग गर्छन् ।