काठमाडौं  : केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न यतिबेला सबैभन्दा जोडबलमा कोही लागिरहेको भने त्यो हो माओवादी केन्द्र । वैकल्पिक सरकार बनाउन एकातिर दौडधूप चलिरहेको छ भने अर्कातिर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । 

सरकारलाई समर्थन दिइराखेको दृश्य र वैकल्पिक सरकार निम्ति कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले निर्णय लिएनन् भन्ने माओवादीको टिप्पणीलाई धेरैले द्वैध चरित्रको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । स्वयं कांग्रेस र जसपाले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण वैकल्पिक सरकार बन्ने नसकेको दृष्टिकोण अघि सार्दै माओवादीलाई दबाव बढाइरहेका छन् । तर, माओवादी किन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हिच्किचाइरहेको छ त ? 

---

वैकल्पिक सरकार बन्ने सुनिश्चित नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भनेको मध्यावधि निर्वाचनमा जानु हो भन्ने राजनीतिक निस्कर्षमा माओवादी छ । विभाजन र द्वन्द्वबाट कम्युनिष्ट जनमत तितर–बितर भइरहेको बेला अल्पआयुमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर माओवादी चुनावमा होमिन चाहेको छैन ।

भद्रगोल अवस्थामा चुनावमा जाँदा आगामी दिनमा आफ्नो पार्टीको शक्ति अझै खुम्चिने माओवादीले ठानेको छ । केपी ओलीलाई फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने बाटो बन्द राख्न उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो ।

कसरी जान्छ निर्वाचनमा ? 

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । ओलीले प्रतिनिधिसभामा राख्ने विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस र जसपालाई समर्थन गर्न कठिनाई छ । यी दुई दलभित्र विपक्षमै मतदान गर्न दबाव बढ्छ, कथंकदाचित् सम्भव नभए तटस्थ रहन सक्छन् । त्यस्तो बेलामा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव असफल हुन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् ।

त्यसपछि ओली कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीमा झर्छन् । ओलीको अहिलेको हैसियत संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारको हो । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार यस्तो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकारका लागि आह्वान नगरीकनै सिँधै प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने छिन । जुन, संविधानमै व्यवस्था छ ।

अहिलेको दृश्यमा वैकल्पिक सरकार बन्ने सुनिश्चित नहुँदै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने ओलीले चाहेको उद्देश्य पूरा हुनसक्छ, त्यहीकारण उसले समर्थन फिर्ता लिने आँट गर्न सकिरहेको छैन । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको औचित्व पुष्टी गर्न उनले त्यही बाटो जाने चाहेका छन् । जसलाई कांग्रेसको नेतृत्व र जसपाको पूर्व राजपा पक्षले समेत अनौपचरिक तहबाट साथ दिन खोजिरहेको छ । त्यसैले माओवादी हच्चेको छ ।

गठबन्धनका सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि ठुलो दलको हैशियतमा पुनः अल्पमतको सरकारको नेतृत्वमा पनि ओली नै आउने छन् । त्यसपछि पनि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । केही दिनअघि एक अन्तर्वार्तामा ओलीले एकपटक विश्वासको मतमा असफल भइसकेपछि फेरी त्यही नाटक गरिरहनु व्यर्थ हुने बताउँदै अल्पमतको सरकार बन्नसाथ मध्यावधिमा जाने संकेत गरेका थिए ।

तर, संविधानले सिँधै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिदैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा ७६ (३) र धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ । विश्वासको मत लिन नसकेको र धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा अल्पमतको काम चलाउ प्रधामन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् ।

अर्को, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वतः प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएपछि प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ७६ (५) ले गरेको छ ।

कांग्रेस वा जसपामध्ये कुनै एक दलले बैकल्पिक सरकार निर्माणमा असहयोग गरे भने धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्न । सरकार निर्माणको यो विकल्पमा प्रवेश नगरीकनै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न चाहेका छन् । त्यसैकारण माओवादी केन्द्र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुअघि वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चिता होस् भन्ने पक्षमा छ । वैकल्पिक सरकार बन्ने सुनिश्चित भएमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने योजना माओवादी केन्द्रको छ । वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चिता नहुँदै समर्थन फिर्ता लिए ओलीकै हातमाथि हुने प्रष्ट राजनीतिक दृश्य छ । निर्वाचनमा जाने ओली चाहनालाई रोक्न पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो ।