भूमिहीनलाई तत्काल पुर्जा वितरण गर्न सांसद्को माग

काठमाडौँ - सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छ्न् ।    
    
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले त्यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताए । सांसद गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्शाङ्कन भइसकेकाले अब लालपुर्जा वितरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । भूमि बैंक कार्यान्यवनमा ल्याइएको भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुनसक्ने हुँदा अहिले कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।    
    
सांसद् सिङ्गबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको नापजाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । भूमिकर तिरेका बस्तीले पनि पुर्जा पाउन नसकेको उनले बताए ।    
    
सांसद बीना पोखरेल गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँ गरिब हुँदा देशमा गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुने बताए । जेठ–असारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर समयमा नै बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।    
    
सांसद विमला राई पौडेलले जग्गा भएका काठमाडौँ वा विदेश जाने र गाउँमा बस्नेसँग जग्गा नहुँदा धेरै जग्गा बाँझो भएको बताइन् । सरकारपिच्छे नयाँ अवधारणाभन्दा अघिल्लो सरकारको राम्रो कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।    
    
सांसद् गोमादेवी तिमल्सिनाले सरकारले सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कतै पनि जमिन नभएका, बास भएका कमाएर खान जमिन नभएका र बास तथा गाँस दुवै नभएकासँगै गाउँमा जमिन बाँझो हुँदाहुँदै सहरी सुकुम्बासी भएकाले उनीहरुको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
    
सांसद् अनिता देवकोटाले कनिका छरेजसरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनसक्ने बताउनुभयो । स–साना योजना स्थानीय तहले गरेर ठूला योजना मात्रै सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।    
    
सांसद शेखरकुमार सिंहले यही सदनबाट नागरिकता विधेयक ल्याउने आशा रहेको बताइन् । उनले गुठी संस्थानको सम्पत्ति अव्यवस्थित वितरण भइरहेकामा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  

---