ओलीको बोलीमा ‘सेना कनेक्सन’

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । शनिबार १ सय ६५ वटा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिको जिम्मेवारीमाथि ‘घोचपेच’ गरेका हुन् ।

शिलान्यास कायक्रममा ओलीले सुरुमै ‘रेखदेख गरौँ, काममा डिस्टर्ब नगरौँ’ भन्‍ने वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए । यो अभिव्यक्ति संसदीय समितिमाथि लक्षित थियो । यतिमात्र होइन, उनले ‘आयोजना रोक्न आदेश’ जस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गरे । 

---

प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उनी संसदीय समितिहरूसँग रुष्ट छन् । पछिल्लो समय उनलाई रुष्ट पार्ने संसदीय समितिको एउटै निर्देशन छ । त्यो हो-सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको ‘द्रुत मार्ग ठेक्का प्रक्रिया’ सम्बन्धी निर्देशन ।  
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा यही विषयलाई लक्षित गरिरहेको देखिन्थ्यो । बिहीबार (चैत १९ गते) लेखा समितिले काठमाडौँ-निजगढ द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को २५ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक प्रतिस्पर्धाबिना नै ठेक्का दिन लागिएको भन्दै समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

नेपाली सेनाको व्यवस्थापन जिम्मेवारीमा रहेको काठमाडौँ–तराई/मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण प्रक्रियालाई संसदीय समितिले सुरुवाती समयदेखि पछ्याइरहेका छन् । पछिल्लो पटक लेखा समितिले ‘फेज टु’को ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत दाबी गर्दै प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यही निर्देशनलाई दक्षित गरेर सेनाको प्रक्रियालाई समर्थन गर्दै संसदीय समितिमाथि ‘घोचपेच’ गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिलाई लक्षित गरेर दिएको अधिव्यक्तिको अंश-

म सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग र अरु सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गर्न चहान्छु कि यसको रेखदेख गरौँ, काममा डिस्टर्ब नगरौँ । हाम्रा कुनै निकाय र संस्थाले पनि केही काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ ।
 
हामीले एउटा काम रोक्ने आदेश दियौँ भने त्यसले के–के काममा असर गर्दछ । त्यसले कार्यसम्पादन गर्ने समयलाई कति पर धकेल्छ र त्यो काम सम्पन्न हुन कति पर सर्छ ? त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति र परोक्षरूपमा क्षति हुने विकासको गतिमा पार्ने प्रतिकुल असर । यी सबै कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।  

चाहे ती हाम्रा संसदीय समिति हुन् । संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढंगले, एउटा समितिले पनि बोलाएको छ, छानबिन गर्‍या छ, अर्काले पनि आदेश गरेको छ । त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छ, अनेक समितिले बोलाउँछ, अनेक समितिले आदेश दिन्छ । र, काम हुन भन्दा पहिले नै... । यो तरिकालाई हामीले आफ्ना क्षेत्राधिकार, आफ्ना कामका असर जस्ता पक्षहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । 

...हामी पुल नबनाउ, उ नबनाउ भनेर आदेश त दिन्छौँ । त्यसको असर के हुन्छ, अर्थतन्त्र के हुन्छ ? यदि त्यहाँ अनियमितता भएको छ भने त्यस्तो लाग्छ (छानबिन भएको छैन) समितिलाई भने सम्बन्धित ठाउँमा हेर्नु भनेर पत्र लेख्दिए हुन्छ ।  

काम रोक्ने जस्तो कुरा, अर्बौँको एउटा आयोजना, अझ केही खर्बको आयोजना, त्यस्तो आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यसले पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ । त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले काममा कुनै प्रतिकूल असर पर्न दिनु हुँदैन । विकास निर्माणको काममा असर पर्न दिनु हुँदैन । चाहे हामी रोक्ने आदेश दिउँ, चाहे स्थगनको आदेश दिउँ ।   

समझदारी छैन, घोचपेचमै ध्यान

संसदीय समितिको प्रमुख दायित्व सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने हुन्छ । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ अनुसार ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा संसदीय समिति गठन भएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमको नाम र कार्यक्षेत्र रहेका समिति रहनेछन ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १४६ अनुसार सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन हुने भनिएको छ । यी समितिहरूको दायित्व नियम १४७ अनुसार सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने नै हो । 

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संसदीय समितिलाई राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा चासो राख्ने अधिकार छ । त्यसैले यसरी चासो राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउने ठाउँ रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै संसदीय समितिमाथि घोचपेच गर्नेभन्दा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच आपसी समझदारी कायम गराउन लाग्नुपर्छ । यसबाट आयोजनामा देखिने समस्याहरू सामधान हुन सक्छन् ।