कर्मचारीमा समानता कायम गर्न  श्रेणीगत प्रणाली खारेज गरी तहगत प्रणाली ल्याइने

काठमाडौँ - सरकारले निजामती कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा तहगत प्रणाली र वृत्तिविकास व्याच प्रमोसनको आधारमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको  श्रेणीगत व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सबै कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई खारेज गर्न लागिएको हो। सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्ने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

---

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐनमा सबै कर्मचारीलाई तहगतरूपमा लैजाँदा कर्मचारीबीचमा समानता कायम गर्न सकिने हुँदा यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले  कर्मचारीको पद वर्गीकरण गर्दा कुनैमा तहगत र कुनैमा  श्रेणीगत व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै  तहगत प्रणाली र ‘ब्याच प्रमोसन’ लागू गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताए। कर्मचारीकै मागको आधारमा विभिन्न व्यवस्था गरी सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए। सबै श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई  समान व्यवस्था सहितको ऐन पारित गरेमा मात्र कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र प्रशासनमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेमा उनको जोड छ।

यस्तो छ अहिलेको व्यवस्था

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीको पदशृङ्खला राजपत्रअनंङ्कित र राजपत्राङ्कित श्रेणीमा विभाजित छ। राजपत्र अनंङ्कित श्रेणीमा प्रथमदेखि पाचौं श्रेणीसम्म छ भने राजपत्राङ्कितमा तृतीयदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म श्रेणीगत व्यवस्था छ। तर स्वाथ्य सेवा र सार्वजानिक संस्थानमा भने तहगत व्यवस्था छ।  त्यस्तै स्थानीय र प्रदेशमा पनि तहगत  व्यवस्था रहेको छ।

---

कर्मचारीको व्यवस्था  श्रेणीगत रूपमा गरिएकाले निजामती प्रशासन कर्मचारीको लागि विभेदकारी भएको भन्दै कर्मचारीको युनियनहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। हालसम्म गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि कर्मचारीबीच असमान श्रेणीगत व्यवस्था भएकाले निजामती सेवाका कर्मचारीबीच असन्तुष्टी बढेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

---

निजामती कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगीदेखि नायव सुब्बासम्म राजपत्र अनङ्कित र शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित श्रेणीमा विभाजित छन्।

कर्मचारीको व्यवस्था  श्रेणीगत रूपमा गरिएकाले निजामती प्रशासन कर्मचारीको लागि विभेदकारी भएको भन्दै कर्मचारीको युनियनहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। हालसम्म गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि कर्मचारीबीच असमान श्रेणीगत व्यवस्था भएकाले निजामती सेवाका कर्मचारीबीच असन्तुष्टी बढेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिएको थियो।

विभिन्न आयोगका कार्यदलहरूले पनि निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्यमान राजपत्राङ्कित र अनंङ्कित बीचको खाडल अन्त्य गर्न तथा सबै सेवाहरूमा एक रूपता कायम गर्न हालको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  प्रशासकहरूले एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई  सुझाव दिएका थिए तर सरकारले भने यसतर्फ चासो दिएको थिएन। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले उल्लिखित सुझाव नसमेटिएको प्रति कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले विरोध जनाएका थिए। अब भने निजामती सेवाका सबै पदहरूमा तहगत प्रणाली ल्याउन सरकार सहमत भएको छ।

किन ल्याइँदैछ तहगत प्रणाली?

अहिले श्रेणीगतमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास ढिलो हुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएकाले कार्यसम्पादन गुणस्तरीय हुन नसकेको तर्क कर्मचारीहरू गर्ने गर्छन्। कर्मचारीमा असन्तुष्टी भएकै कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि तहगत प्रणालीमै जानुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि तहगत नै भएकाले अब ल्याउन लागिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा तहगत प्रणाली राख्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  यसैगरी  तीनै तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न तहगत प्रणाली नै आवस्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। एकअर्को तह र सेवाबीच प्रशासनिक सहयोग आदानप्रदान गर्न तथा सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा एकरूपता ल्याउन सबै सेवामा तहगत प्रणालीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको हो।

तहगत व्यवस्था कायम गराउन  निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनलगायतका कर्मचारी सङ्गठनले विगत देखिनै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।

यसैबीच सरकारले विश्वस्तरको सङ्गठन ‘फोरम अफ फेडेरेसन’ मा जान प्रयास समेत गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचितलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ। कर्मचारीलाई सेवामुखी बनाएर भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अनेकौं प्रयास गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासनलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य बनाउने र चक्रीय सरुवा लागू गर्न लागिएको  जानकारी दिए। मन्त्रालयले  सरुवा तीन महिना बढी अवधिका लागि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेको भए पनि  कर्मचारी अभावको कारण धेरै स्थानीय तहमा तोकिएभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार