गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने पत्र तयार, हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी !

काठमाडौँ: सर्वाेच्च अदालतले एकीकरणपछि बनेको नेकपा खारेज गरेसँगै ब्युँतिएको नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार मन्त्रीको सांसद पद खारेज भयाे । तर, तिनै चार सांसदसँगै एमालेमा लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भने माओवादीले किन कारबाहीमा परेनन् आम चासोको विषय बनेको छ ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले गत सोमबार संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर पार्टीबाट लेखराज भट्ट (कैलाली-४), टोपबहादुर रायमाझी (अर्घाखाँची-१) प्रभु साह (रौतहट-३) र गौरी शंकर चौधरी (कैलाली-३) बाट निर्वाचित सांसदहरूलाई कारबाही गरेको जानकारी गराएका थिए ।  उनीहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री पनि हुन् ।

---

सोही पत्रको आधारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रले पठाएको पत्रको आधारमा चार सांसद पदमुक्त भएको जानकारी गराए ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल परित्याग गरेका सांसद पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

रामबहादुर थापालाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? 

माओवादी केन्द्र छोडेर गएका यी चार नेतालाई त कारबाही भयो तर, गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापालाई किन कारबाही भएन भन्‍ने विषय दलिभत्रै पनि चासोमा छ । आम नागिरकले यसैपनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री थापासँगै चन्द्र बहादुर खड्कालाई दोस्रो चरणमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई कारबाहीको लागि पत्र तयार भइसकेको छ । दिननाथ दाइ (दिननाथ शर्मा राष्ट्रिय सभामा दलको नेता माओवादी केन्द्र) र अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) दुबै जना काठमाडौँ बाहिर रहनु भएकोले पत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।’ भुसालले पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि प्रक्रियागत ढंगले कारबाही अघि बढ्ने बताइन्। 

रामबहादुर थापालाई पुन माओवादी केन्द्रमै फर्काउने विषयमा वार्ता भएको भएर त कारबाही नगरिएको होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘पार्टीमा फर्किने विषयमा वार्ता भएको मलाई जानकारी छैन । अबको चरणमा कारबाही पर्नेमा गृहमन्त्री बादल मात्रै होइन अर्का पनि हुनुहुन्छ चन्द्र बहादुर खड्का ।’ 

के छ संवैधानिक व्यवस्था ? 

अहिले कारबाहीमा परेका चारमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले ६ महिनाको लागि मन्त्री पदमै नियुक्ति गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘अहिले पदमुक्त भएकाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरे ६ महिना मन्त्री हुन पाउँछन् । तर, उनीहरुले पुन सपथ खानु पर्छ’ संविधान विद् भीमार्जुन आचार्यले भने । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित राजिनामा दिएमा, अर्काे दलको सदस्य लिएमा, उक्त व्यक्ति आफैँ संलग्न भएर अर्काे दल गठन गरेमा दल कारबाही हुने व्यवस्था छ । 

कानुन अनुसार दल त्याग गर्ने व्यक्तिसँग दलले स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने र जवाफ सन्तोषजनक नभए दलको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलबाट निषकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।