काठमाडौँ : ‘सरकारको विकल्प खोज्ने हो भने खोज्नुस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं । ऊ न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न सरकार गठन गर्न सक्छ’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिँदै बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद महेश बस्नेतले भने । 

बिहीबारको बैठकमा मात्रै होइन यसअघि सोमबारको बैठकमा पनि बस्नेतले कवितामार्फत् समर्थन फिर्ता लिन नसककेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति कडा व्यङ्ग्य गरेका थिए । ‘विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ । नयाँ गठबन्धन बनाउन खोज्छु सक्दिनँ । प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्दा कसैले टेर्दैन । अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनैपर्छ ’ बस्नेतको व्यङ्ग्य थियो । 

---

बस्नेत मात्रै होइनन् संसदमै एमालेका नेताहरूले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन निरन्तर चुनौति दिइरहेका छन् । गत सोमबारकै बैठकमा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिएका थिए ।  ‘समर्थन आफू गर्ने, समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउन कुनै एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने कामचलाउ भयो ? विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो हिजो ? फिर्ता लिनोस् । अर्को विषय सुरुवात हुन्छ होला नि त’ उनले भनेका थिए । 

एमाले सांसद मात्रै होइन नेता–कार्यकर्ताले समेत समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई निरन्तर चुनौति दिइरहेको छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत समर्थन फिर्ता लिन चुनाति दिँदै आएका छन् । ‘समर्थन फिर्ता लिइदेऊ न भन्छु लिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको माग्यै छन् । मागेपिच्छे मैले कसरी राजिनामा दिन्छु । समर्थन फिर्ता लेउ न राजीनामा आइहाल्छ, शनिबार सडक शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिए । 

सरकारको चुनौतिमा माओवादीले देखेको ‘षड्यन्त्र’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि उत्साहित माओवादीले (पुनःस्थापित हुँदा नेकपा) ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा रहेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आभारमा राजीनामा दिनुपर्ने धारणा थियो । तर, ओली टसमस भएनन् । संसद् पुनःस्थापनामा हौसिएका दाहाललाई सर्वोच्चको अर्को फैसलाले भने किनारमा पुर्‍याइदियो । नेकपा एकता खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । पुनःस्थापनामा हुँदासम्म साथमै रहेका माधवकुमार नेपाल समूह एमालेमै फर्कियो ।

माओवादी ब्युँतिएपछिका माओवादीका प्रायः प्रत्येक बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने विषयले चर्चा पाउँछ । तर, कुनै टुंगोमा माओवादी पुग्न सकेको छैन । केही दिनअघि कपिलबस्तु पुगेका दाहाल छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने भन्दै हौसिएका थिए । एक दुई दिनमै नयाँ सरकार वा सत्ता समीकरणबारे टुंगो लाग्ने दाहालको विश्वास थियो । तर, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेको छैन ।

सरकारको बहिर्गमन खोजिरहेको माओवादी किन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्दैन ? माओवादी संसदीय दलका नेता देव गुरुङ सरकारको चुनौतिमा षड्यन्त्र देख्छन् । पुनः संसद् विघटन गर्ने अभिप्रायले सरकारले धम्की दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूको षड्यन्त्रको उपज हो । समर्थन फिर्ता लिने÷नलिने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘विरोधमै गइरहेकोलाई सरकारले समर्थन गरिदिन पर्यो भनेर अनुरोध गर्छ । तर, यहाँ सरकार आफै विद्रोही भनेर धम्की दिइरहेको छ । 

त्यो राजनीतिक प्रक्रिया होइन । ‘कन्स्पीरेसी थ्योरी’ले काम गरेको छ । अल्पमतमा भयो भन्ने पारेर संसद विघटन गर्ने प्रयोजनका लागि यो कसरत गरिरहेको छ । सत्ता पक्ष भनेको त गम्भीर हुने हो । तर यहाँ त उल्टै विपक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्ने, सत्तारुढ पक्ष विदोही हुने अस्वाभाविक देखिराखेको छ । यो संसद, संविधान र प्रणाली विरोधी चेताना हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिनदेखि आफूहरूको समर्थन सरकारलाई नरहेको उनको भनाइ छ । सरकार नै कामचलाउ भइसकेकाले समर्थन फिर्ता लिनुको सट्टा सरकार स्वयंले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उहाँहरूको चिन्तन पुस ५ कै हो । हाम्रो त प्रष्टै छ । हामीले त राजीनामा देऊ भने नाराजुलुस गर्‍यौँ । सडक ततायौं । हाम्रो कही समर्थन हुन्छ ? संसद भंग गरिसकेपछि यो सरकार काम चलाऊ भइसकेको छ । काम चलाऊ सरकारलाई समर्थन गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । स्वतः समर्थन छँदै छैन,’ उनले भने । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैन भन्ने थाहा पाएर सरकारले चुनौति दिइरहेको तर्क गर्छन् । देव गुरुङले भनेजस्तै माओवादीले समर्थन फिर्ता दिए पनि सरकारले पुनः संसद भंग गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

‘फिर्ता लिँदैन भन्ने थाहा पाएर सरकारले चुनौति दिइरहेको छ,’ इकागजसँग उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लियो भने विघटन गरिदिन्छु भनेर धम्की दिएको हो । माओवादीले पत्याइराखेको छ । जुन पत्याउन नहुने कुरा हो । तर, समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्दैन । संवैधानिक रूपमा त्यो प्रावधान छैन । सार्वोचको यसअघिका फैसलाअनुसार पनि सरकारले अझैं संसद भंग गर्न सक्दैन । माओवादी भ्रममा छ । माओवादी डराइरहेको छ । भयको राजनीतिक गरिरहेको छ ।’