काठमाडौँ – नेपाली राजनीति चुनाव केन्द्रित हुँदैछ । मिति घोषणा हुन बाँकी भए पनि आगामी मंसिरमा चुनाव हुनसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाउ दिएको छ । चुनाव दलहरूका लागि सत्तामा पुग्ने सिँढी हो । सत्ताको सिँढी चढ्ने जनमत बटुल्न दलहरू संगठन बनाउनेभन्दा गठबन्धन बनाउन केन्द्रित छन् । 

गत स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रेका दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि मिलेरै जाने मनसायमा छन् । तर, को–को मिल्ने ? क–कसलाई मिलाउने टुंगो लागिसकेको छैन । मिल्ने र मिलाउने दौडधुपमा नेताहरू छन् । सम्भावित समीकरण लगभग निश्चित छन् । तर, नेपाली राजनीति हो, यहाँ ‘असम्भव केही हुन्न ।’ 

---

गठबन्धनबारे एमालेसँग धेरै विकल्प छैनन् । कमल थापा र एकनाथ ढकालहरू नभने पनि आउँछन् । कमल थापालाई त ‘कमरेड’ शब्द नै मन पर्न थालेको छ । लोसपा–जसपा पनि सम्भावित सूचीमा छन् । उसो त एमाले नेताहरूले पनि आफूहरूको गठबन्धनमा खासै रुचि नभएको बताउँदै आएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धनको आवश्यक छ/छैन ? उसकै नेताहरू दोधारमा छन् । दोधारे नेताहरूले दुईथरि तर्क गर्छन्, ‘गठबन्धन गर्ने र नगर्ने ?’ पार्टी संस्थापन गठबन्धनकै पक्षमा देखिन्छ । कांग्रेसलाई एउटै भय छ, ‘वामहरू नमिलुन्’ । उनीहरूलाई मिल्न नदिन कांग्रेसले एमालेबाहेकसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा वामहरू मिल्दा कांग्रेस खुम्चिएको थियो । जुन फेरि नदोहोरियोस् भन्ने  कांग्रेस चाहन्छ । ‘कम्युनिस्ट बाहुल्य’ देशमा उनीहरू फुटेकै बेला कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ । 

प्रमुख दलहरूमध्ये नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई चुनावमा ‘गठबन्धन नगरी नहुने’ बाध्यता छ । स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको मद्दतमा एक महानगर र एक उपमहानगरसमेत जित हात पार्न सफल नेकपा एस एक्लै चुनावमा जाने मनसायमा छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि २०७४ सालदेखि नै कतै न कतै जोडिएरै चुनाव लड्दै आएको छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी संघीय चुनावमा एमालेसँग मिल्यो । तालमेल मात्रै होइन पार्टी एकतासम्म गर्‍यो । 

त्यसबाट पनि पार नलागेपछि कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाएको माओवादी आगामी चुनाव पनि एक्लै लड्ने पक्षमा छैन । बाबुराम नेतृत्वको समूह पनि कतै जोडिनै पर्ने बाध्यतामा छ । अरु साना दलको त के कुरा गर्नु । मिले पनि उस्तै नमिले पनि उस्तै । 

कांग्रेस–एमालेलाई ‘रोक्न र संयुक्त बार्गेनिङ’ गर्न ‘उप गठबन्धन’ 
सत्ता गठबन्धनभित्रै अर्को उप गठबन्धन बनाउने तयारीमा दलहरू छन् । गठबन्धनमै आवद्ध कांग्रेसबाहेकका माओवादी, नेकपा एस र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष उपसमूह बनाउने तयारीमा छन् । यो पनि उनीहरूको बाध्यता हो । उपेन्द्र यादवको अलमल कायमै छ । पहिलो कुरा कांग्रेस संस्थापनइतर समूह गठबन्धनको विपक्षमा छ । भइहाले पनि अपेक्षाकृत ‘भोट ट्रान्स्फर’ नभएको गत चुनावमा नमिठो अनुभव माओवादी–समाजवादीसँग छ । अर्को आफ्नो बहुमत आउनेगरी गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको रणनीति । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनको सहयोगमा बहुमत ल्याउने रणनीति कांग्रेसको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ‘बहुमत ल्याउनेगरी गठबन्धन गर्ने जनाउ’ दिएसँगै दलहरू उपगठबन्धनको तयारीमा लागेका हुन् । उनीहरूको एउटै रणनीति छ, ‘कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउन नदिने ।’

कांग्रेसको यही रणनीतिबाट तर्सिएर माओवादी–समाजवादी बहुमत ल्याउन नदिनेगरी गठबन्धन गर्ने, नभए छुट्टै गठबन्धन बनाउने तयारीमा छन् । उनीहरू पछिल्ला भेटघाट र अभिव्यक्तिले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमै 'अपमानजनक गठबन्धन नहुने' चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनी मात्रै होइन अध्यक्ष नेपाल पनि कांग्रेससँग असन्तुष्ट छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ‘कांग्रेसको घमण्ड बढ्दै गएको’ उनको ठहर छ । ‘हाम्रै ढाडमा टेकेर कांग्रेसले हामी माथि नै बुर्कुसी मार्ने डर’ माधव नेपाललले सार्वजनिकरूपमै पोखिसकेका छन् । 

यसर्थ पनि उनीहरू उप समूह बनाएर कांग्रेससँग ‘संयुक्त बार्गेनिङ’ गर्ने तयारीमा छन् । एक्ला-एक्लै बार्गेनिङ गर्दा कमजोर भइने डरले सामूहिक दबाब बढाउने रणनीति उनीहरूले लिएका हुन्  । 

त्यसपछि ‘आए आँप, गए झटारो’ । कांग्रेसले माने गठबन्धन, नभए उपगठबन्धन बनाएरै चुनावमा जाने उनीहरूको तयारी छ । यसरी चुनावमा जाँदा कांग्रेस–एमाले दुवैको बहुमत नआउने उनीहरूको ठहर छ । यो ठहर तर्कसंगत पनि छ । 

यतिमात्रै होइन पार्टी एकता गर्नेसम्मको तयारी उनीहरूको छ । उनीहरूलाई कांग्रेस रोक्नु मात्रै छैन एमालेलाई पाखा लगाउनु पनि छ । कांग्रेस र एमालेलाई बहुमत आउन नदिने गरी शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीति प्रचण्ड–माधवको छ । यसो हुनसके सत्ताको साँचो आफ्नै हातमा रहने उनीहरूको ठम्याइँ छ । 

जुन संसदीय राजनीतिमा तर्क र तथ्यसंगत पनि हुनसक्छ । कसैको एकल बहुमत नआउँदा तेस्रो शक्ति नै सत्ताको ‘किङमेकर’ हुन्छ । जुन माओवादी २०७० सालदेखि हुँदै आएको छ । प्रचण्ड–माधवको योजना साथ दिन आइपुगेका छन्, बाबुराम र वामदेव गौतम ।

माओवादी र समाजवादीका कार्यकर्ताको जोड पनि सके एमालेसहित गठबन्धन, नभए कांग्रेसबाहेकको गठबन्धन गर्नुपर्नेमा छ । वामदेवले त ‘कांग्रेसले बहुमत ल्याए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने’ चेतावनी दिएका छन् । 

माओवादी, एकीकृत समाजवादी, वामदेवको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान र बाबुराम समूहको समाजवादी केन्द्र बनाउने सहमति भए पनि यसले मूर्तरूप लिइसकेको छैन । 

नेकपा एकताका लागि अभियान चलाएका गौतम तत्काल एमालेसहितको वामपन्थी एकताको सम्भावना नदेखेपछि एमालेबाहेको वामपन्थीबीच एकताका लागि सक्रिय छन् ।

एमालेबाहेकका वामपन्थीबीच समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा समेत उनीहरूबीच ‘सकारात्मक छलफल’ भएको छ । सम्भव भए तीन पार्टीबीच एकता, नभए तालमेल संयोजन समिति बनाएर निर्वाचनमा जाने गरी छलफल भइरहेको स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बताउँछन् । तर, यसले मूर्त रूप भने लिन सकेको छैन ।

समाजवादी केन्द्रका नाममा कतै ‘कम्युनिस्ट पुच्छर’ नजोडी त्यो सम्भव छैन । किनकि माओवादी नेता–कार्यकर्ताको जोड वाम एकतामा छ । नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले खुलेरै एमालेसहितको वाम एकताको चर्चा गरिरहेका छन् । 

जुनसुकै नामका गठबन्धन वा एकता भए पनि दलहरूको ध्येय सत्ता प्राप्ति हो । सत्तामा जान उनीहरू वाद, विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन तयार छन् । विगतका राजनीतिक समीकरणले यही भन्छ । जनतालाई ‘हर्ष न विस्मात’ । 

गत चुनावमा वाम एकताका नाममा जनताले दुई तिहाइ करिब मत दिएकै हुन् । तीन वर्षे सरकार देखिएकै हो । आखिर जनताले के पाए ? दुई तिहाइ करिबको वाम सरकारले के–के गर्‍यो ? जनता स्वयं जानकार छन् ।