नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारद्वारा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगबारे प्रमाण पेश

काठमाडाै‌ं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् ।

आईतबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण पेश गर्न दिएको समयभित्रै आफूहरुसँग उपलब्ध प्रमाणहरु पेश गरेको हो । 

---

महाअभियोग सिफारिस समितिले यही श्रावण १० गते शुक्रबार ३ दिन भित्र त्यसका प्रमाणहरु पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो । आज आईतबार आफूसँग उपलब्ध सो सम्बन्धि प्रमाणहरु लिखित रुपमा बुझाइएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । उनले आफूहरुले बुझाएको सो प्रमाणलाई गम्भिरतापूर्वक लिई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरे ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले भने सो महाअभियोग प्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आफूहरुले आग्रह गरेको बताए ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यही भदौ १५ गत बयान लिँदैछ । उनीविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।