काठमाडौँ- मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजारको संख्यामा म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा निर्वाचनका लागि  १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गरेको थियो । तर,  मन्त्रालयले प्रहरीको प्रस्तावलाई कटौती गरेर अनुमति प्रदान गरेको हो ।

---

यसअघि, वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा म्यादी प्रहरीको संख्या बढाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको  छ ।

एकै चरणमा चुनाव गर्न स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा बढी म्यादी प्रहरी राख्ने तयारी गरेको छ । पूर्वप्रहरी र पूर्वम्यादी प्रहरीलाई निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रुपमा खटाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

तालिम प्रदान गर्न सहज र खर्च व्यवस्थापन कम गर्न पूर्व प्रहरी तथा यसअघि खटिएका म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

पूर्वम्यादी प्रहरीलाई खटाउन गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए । 'मन्त्रालयले कस्तो निर्णय गर्छ त्यस विषयमा पर्खनुपर्छ,' उनले भने ।

सहज तालिम प्रदान गर्न र खर्च व्यवस्थापन कम हुनाले केही समयअगाडि खटिएका म्यादी प्रहरीलाई प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा खटाउने तयारी गरिएको राईले बताए ।

वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले एक लाख म्यादी प्रहरी खटाएको थियो । यो निर्वाचनमा भने बढी म्यादी प्रहरीको आवश्यक पर्ने भएको छ । मतदाताको संख्या बढ्ने भएकाले यसपटक निर्वाचन मतदान केन्द्र पनि थपिने भएको छ ।

निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन पनि थप सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा प्रहरीले १५ सय सवारी-साधन भाडामा लिएको थियो । सञ्चार सेट अभाव भएकाले नेपाली सेनाबाट ल्याइएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । 'निर्वाचनमा प्रहरीसँगको सञ्चार सेटको अभाव हुँदा प्रहरीको व्यक्तिगत मोबाइल प्रयोग गरिएको थियो,' उनले भने ।

केन्द्रमा निर्वाचन प्रहरी परिचालन समिति गठन भइसकेको छ । प्रदेश र जिल्लामा पनि समिति गठन भइसकेको उनले जानकारी दिए । 'प्रत्येक जिल्लाबाट आवश्यक सवारी-साधन तथा अन्य सामग्री चाहिने रिपोर्टिङ भएपछि त्यहीँ अनुसार तयारी अवस्थामा राख्छौ ,' उनले थपे,' म्यादी, प्रहरी र सवारी-साधन यति संख्यामा चाहिन्छ भनेपछि हामी पूर्ण तयारी गर्नेछौ ।'

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्राविधिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्न आग्रह गरिसकेको छ । निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको चारै तहको सुरक्षा व्यवस्थासँग छलफल गरिसकेको छ ।

मतदाताको संख्या बढेकाले मतदान केन्द्रको संख्या थप्न लागेको जानकारी निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । तराई र उपत्यकाका जिल्लामा मतदान केन्द्र थपिने उनको भनाइ छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा मतदान केन्द्र थपिने आयोगले जनाएको छ । गत वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २१ हजार ७५६ मतदान केन्द्र थियो ।

मतदाताको संख्या बढेकाले आयोगले विभिन्न जिल्लामा गरी ५ सय मतदान केन्द्र थप्ने भएको छ । प्रवक्ता अर्यालले करिब कूल २२ हजार ३ सय मतदान केन्द्र हुने जानकारी दिए ।