काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले अर्को विधेयक ल्याउनु आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

---

उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय भएको । त्यो विषयलाई यसमा किन सम्बोधन गरिएन ? राष्ट्रिय सहमतिको नाममा त्यसलाई फिर्ता लिएर फेरि फास्ट ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । राष्ट्रपतिले औँल्याउनुभएको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्थ्याे । राष्ट्रपतिको सुझावलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई असंवैधानिक र अनुपयुक्त नभनेको बताए । उनले विधेयकमा समावेश भएका कुराहरुलाई सर्वसम्मत रुपले पास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो कुनैपनि हिसावले असंवैधानिक छ, अनुपयुक्त छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा काहीँ त्यो कुरा भनिएको छैन । जे कुरा अहिले यो विधेयकमा समावेश छ त्यसलाई हामीले सर्वसहमतिले पास गरौँ । किनभने त्यो कम्प्लिट संवैधानिक छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशबाट पनि अनुमोदन भएको छ । सर्वसहमतीबाट पास गर्ने हामी सोचौँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले दिनुभएको सुझावको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नागरिकता विधेयकमा सहमती जुटाउनुको साटो सत्तारुढ गठबन्धनले यस विषयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो संशोधन कायम रहेकाले सो संशोधन उपर छलफल गर्न माग गरिन् । उनले महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लैंगिक समानताको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन रहेको स्पष्ट पारे । विधेयक पुनः छलफलमा आएसँगै आफूले राखेको संशोधनमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले नागरिकता विधेयकको कुनैपनि दफामा राष्ट्रपतिको असहमति नभएको बताउए । उनले असहमति नभएको विषयलाई अड्काएर राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क उनले राखे ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिलाकुमारीले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनेगरी कानुन बनाउनु आफूहरूको कर्तव्य भएको बताइन् । उनले न्यायसंगत कानुन बनाइ उनीहरूलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कम्तिमा एक/दुई वर्षको प्रावधान राख्नै पर्ने बताए । नागरिकता अघि बरु व्यापार, व्यवसाय, भोगचलनको अधिकार, पेशा गर्न दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको सुझावलाई समितिमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिनुपर्ने बताए ।