काठमाडौँ : सिंहदरबार दक्षिण ढोकाबाट दुई सय मिटर उत्तरतिर हिँड्दा पश्‍चिमतिर फर्कनुहोस् । भेटिन्छ, ‘संघीय संसद् सचिवालय ।’ ठूलै क्षेत्रफलमा फैलिएको सचिवालयका दुई भवन छन् । जसमध्ये एउटा राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्छ, अर्को प्रतिनिधि सभाले । बीचको फूलबारीमा काठका आकर्षक समिति हल र कार्यालयहरू छन् । २०७७ पुस ५ पछि भवन-१ र फूलबारीका समिति हल मृततुल्य भए ।

संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद्लाई सधैँ जिवित राख्‍न कोसिस गरिन्छ । तर, संसद् जिवित राख्‍ने दायित्व बोकेको कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै संसद् विघटनको सिफारिस भयो । 

---

राष्ट्र प्रमुख विद्यादेवी भण्डारीले परामर्शबिनै सिफारिस सदर गरिदिइन् । प्रतिपक्षी दलहरू मुकदर्शक बनेर हेरिरहे । र, प्रतिनिधि सभा छट्पटाइरह्यो । माघ १६ गते विघटनको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा ११ औँ दिनको बहस चल्दै थियो । विघटनको विपक्षमा दलिल राख्दै सांसद् कृष्णभक्त पाखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जिउँदोलाई मृत घोषणा गर्नुभयो, हामी जिउँदै छौँ, श्रीमान !’

उसो त, संसद् सचिवालयमा सधैँजसो चहलपहल बाक्लै हुन्छ । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यहाँ हुने चहलपहल ह्वात्तै घट्यो । संसदीय समितिका सभापतिहरू कुम्ला-कुटुरा बोकेर हिँडिसकेका थिए । महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापतिलगायतले गाडीदेखि सचिवालयका सबै सामान फिर्ता गरिसकेको घोषणा गरे । कर्मचारीहरू अति फुर्सदिला भइसकेका देखिन्थे । तर, अचम्मै भइदियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक करार गर्दै विघटन बदर गरिदियो । 

फागुन ११ मा सर्वोच्चको फैसला आयो । भोलि पल्टैबाट संसद् सचिवालयमा फेरि चहलपहल बढ्न थाल्यो । नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन औपचारिकता पूरा गर्ने थलो मात्र हो । संसद्ले कार्यसम्पादन गर्ने थलो सचिवालय नै हो । पुनःस्थापनापछि सचिवालयका कर्मचारीहरू सतर्क भए । समिति सभापतिहरू सचिवालयतिर फर्कन थाले । कर्मचारीहरू ‘ब्रिफ्रिङ’ गर्न तयार भए । सर्वोच्चको फैसलाले संसद् सचिवालयमा नयाँ खालको उत्साह ल्यायो । त्यो उत्साहमा नागरिकको आशा जोडिएको थियो ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट पुनःस्थापनापछि जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसको सम्बोधन प्रतिनिधि सभाले गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनु सुखद् थियो, संविधानको रक्षा भएको थियो । तर पुनःस्थापनापछि यसको मौनताले राम्रो संकेत दिँदैन ।

‘पुनःस्थापनापछि संसद् डिफल्ट भएर बसेको छ । सरकारले विजनेश दिएको छैन । जनताका समस्याहरू बढिरहेका छन् । जनताका कुरा संसद्ले उठाउन सकिरहेको छैन’, पूर्वसभामुख रानाभाट भन्छन्, ‘सरकारका काम कारबाहीदेखि हरेक कुरा जनताको नजरले हेर्ने थलो संसद् हो । तर यसले अपेक्षा अनुसार संशोधन गर्न सकेको छैन ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामाथि सर्वोच्चमा करिब दुई महिना बहस चल्यो । तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो मुद्दामाथि ६० दिन बहस गरेपपछि सर्वोच्चले फैसला सुनायो । र, १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दियो । एकातिर बहस चलिरहँदा अर्कोतिर सरकार इतर र सरकार पक्षले समेत सर्वोच्चमाथि प्रश्न तेस्र्याइरहे । अलग्गै विघटनको विरोधमा नागरिकहरू सडकमा थिए । जसमा राजनीतिक दलको पनि सहभागिता रह्यो । यसअर्थमा विघटनको विरोध गर्नेहरूको पल्ला भारी भयो । 

विघटन बदरको फैसलापछि सरकार इतर समूह उत्साहित बन्यो । त्यस्तै सरकार पक्ष समूह पनि बिरक्तिएको देखिएन । १३ दिनभित्र अर्थात् फागुन १४ भित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइसक्नु पर्ने थियो । फागुन १३ गते सदन आह्वान गरियो । सर्वोच्चको फैसला र पुनःस्थापनापछिको पहिलो बैठक हुनुअघि सरकार पक्ष शान्त देखिन्थ्यो भने सरकार इतर समूहको दौडधूप बढ्ता थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने कुनै संकेत देखाएनन् । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहन्थ्यो । यो समूह प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्न निरन्तर छलफलमा थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष संसद्मा दाहाल–नेपालबाट असहयोग भएकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रटोक्ति दिइसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्‍मा अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउन त सहजै थियो तर त्यसको परिणाम थियो एकदमै जटिल । दाहाल-नेपाल समूहसँग प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहकार्य थिएन । यस्तो अवस्थामा अविश्‍वासको प्रस्ताव घातक थियो । यदि, अविश्‍वासको प्रस्ताव असफल भयो भने दुई वर्ष अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । यही प्रावधानमा दाहाल-नेपाल समूह अल्झिएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरू सत्तारुढ नेकपा कानुनी रूपमै फुटेको हेर्न चहान्थे । त्यसैले दाहाल-नेपाल समूहले प्रतिपक्षको साथ पाएन ।
 
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रणनीति बनाउँदा बनाउँदै पुनःस्थापनापछि पहिलो संसद् चल्ने दिन आइसक्यो । फागुन २३ गते सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा मानिसहरूको चहलपहल अलि बढ्ता थियो । यो चहलपहल पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकका कारण मात्रै थिएन । सचिवालयको भवन-२ मा नेकपा संसदीय दलको अर्को कार्यालय छ । उक्त कार्यालय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको थियो । नेकपा गठन भएपछि यो कार्यालय पनि नेकपाकै भयो ।

दाहाल-नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि यही कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक गर्न थालेको थियो । पहिले बैठकका दिन बिहानैदेखि यो कार्यालय नेता/कार्यकर्ताको बाक्लो चहलपहल देखिन्थ्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठक बेलुका चार बजे बस्ने कार्यसूची थियो । सिंहदरबारमा बिहानै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटासँग परामर्श गरिसकेका थिए । दिउँसो १ बजे नेकपा संसदीय कार्यालयमा दुई टोली छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको थियो । अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा शीर्ष नेताहरू बसेका थिए । छेवैको हलमा यो समूहका सांसदहरू एकीकृत भइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकोसमेत चर्चा चल्न थालेको थियो । सांसदहरू संचारकर्मीबाट तर्किएर हिँडिरहेका थिए । सवा १ बजेतिर अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा रहेको टोली उठ्यो । सांसदले पर्खिरहेको हलमा सबै नेताहरू जम्मा भए । साढे १ बजे शीर्ष नेता र सांसदहरूको टोली हलबाट निस्कियो । दाहाल र नेपाल अघि-अघि लागे, अरु सांसदहरू पछिपछि । यो टोली भवन-२ को पश्चिमतिर रहेको संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको कार्यकक्षतिर लम्कियो ।

केही समय अघि बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयनको निर्णय गरेको र यो निर्णय बुझाउन सांसदको दलबलसहित यो टोली महासचिवको कार्यकक्षतिर लागेको रहेछ । महासचिवको कार्यकक्षदेखि प्रांगणसम्म सांसदहरूको ताँती थियो । बाहिर-भित्र गर्ने ठाउँ भिएन । दाहाल, नेपाललगायतका केही शीर्ष नेताहरू महासचिवको कार्यकक्षमा थिए । तर, महासचिव गौतमले दाहाल-नेपाल समूहको निर्णय तत्काल दर्ता गर्न चहेनन् । उनले कनुनी परामर्शका लागि समय मागे ।

यहीबीचमा यस्तो खबर आउँदै थियो, जसले लामबद्ध सांसद र महासचिवको कार्यकक्षमा रहेका शीर्ष नेताहरू चैन बेपत्ता पर्नेवाला थियो । केही सांसदहरू सांसद सचिवालयको विरोधमा उत्रिसकेका थिए । केहीले संचार-माध्यमलाई आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका थिए । जसमध्येकी एक सांसद थिइन्, अञ्‍जना विशंखे । सचिवालयको वातावरण विद्रोहमय देखिन्थ्यो ।    

साढे २ बजेपछि माहौल परिवर्तन भयो । धर्ना बसिरहेका सांसदबीच गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । उनीहरूका मोबाइल लगातार बज्‍न थाले । नेकपाको नाम विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ । सांसदको अनुहारमा केहीबेर अघिसम्म देखिने कान्ति हराइसकेको थियो । ०७५ मंसिर २१ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले सत्तारुढ नेकपाविरुद्ध आफ्‍नो ‘नाम चोरी’को आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सत्तारुढ नेकपा खारेज गरिदियो । र, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकताअघिको अवस्थामा फर्कन फैसला गर्‍यो । यो फैसलाले सचिवालयमा धर्ना दिइरहेका सबै नेता/कार्यकर्ताको मथिङ्गल हल्लाइदिएको थियो ।
   
अब अध्यक्ष दाहाललाई नेकपा संसदीय दलको नेता चयन गरेको निर्णय दर्ता गर्नू र नगर्नूको केही अर्थ थिएन । तर, पनि ३ बजे संसद् सचिवालयमा दाहाल-नेपाल समूहको निर्णय दर्ता भयो । सांसद तथा शीर्ष नेताहरू असिन-पसिन हुँदै संसद् सचिवालयबाट बाहिरिए । किनकि उनीहरूलाई ४ बजे अगावै संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नु थियो । जहाँ पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्दै थियो ।
 
पुनःस्थापनापछिको पहिलो बैठक झमेलामुक्त हुन सकेन । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरू पहिलो बैठक बहिष्कार गरिदिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारका अध्यादेश फिर्ता र प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्दै रोस्टम घेराऊ गर्‍यो । प्रधानमन्त्री संसद् भवन त छिरे तर बैठकमा उपस्थित भएनन् । यत्तिकैमा पुनःस्थापनापछिको पहिलो बैठक स्थगित भयो । 

यही बैठकबाट सुरु हुन्छ, निराशाको अर्को अध्याय ।  

०००

(प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सबैमा आशा जागेको थियो । निश्‍‍चय संसदीय व्यवस्थामा आशा र भरोसाको केन्द्र संसद्लाई मानिन्छ । त्यो आशाको सम्बोधन कति भयो, कति भएन ? प्रतिनिधि सभाले के कस्ता अफ्ठ्याराहरू बेहोर्नु पर्‍यो ? यसमा को-को पात्र सहभागी भए ? सांसदहरूको भूमिका के हुनुपर्थ्यो, के भयो ? यसले नागरिकलाई के असर पार्‍यो ? यस्ता प्रश्‍नको उत्तर यो श्रृंखलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ । त्यसका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछिका घटनाक्रम मसिनो गरी केलाइनेछ । यहाँ तिनको व्याख्या र विश्लेषण गरिनेछ ।) 

०००