राजनीति

प्रत्यक्षतर्फ मधेशमा महिला उम्मेदवारको खडेरी

किन गरिँदैन महिला उम्मेदवार सिफारिस ?

सुभाष कर्ण |
असोज १, २०७९ शनिबार २१:४२ बजे

जनकपुरधाम- मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मधेशमा महिला उम्मेदवारहरूको खडेरी देखिएको छ ।

एमाले र लोसपाबाहेक सबै दलमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको छैन । एमालेले प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा उम्मेदवार दिएका छन् भने लोसपाले महोत्तरीमा दुई जना महिला उम्मेदवार प्रदेश सभामा दिएका छन् ।


सबै क्षेत्रमा महिला ५० प्रतिशतसम्म माग गर्ने सत्ता गठबन्धन दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भने चासो देखाएका छैनन् । धनुषा र महोत्तरीबाट दुई/दुई गरी कूल चार जना महिला नेतृहरू उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी देखिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका लागि धनुषामा  नेकपा एमालेबाट जुली महासेठ, कौशिल्या देवी यादव र रिता मण्डलको नाम सिफारिस भएको छ भने धनुषामा कांग्रेसबाट एक जना महिलाको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेकाे छ । महोत्तरीमा नेपाली कांग्रेसले मुक्ता यादवको नाम मात्र सिफारिस गरेको छ भने एमालेले शारदा थापा, सुमिन्त्रा देवी यादव र सपना झाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

लोसपाले प्रदेश सभातर्फ गत निर्वाचन झै सुरिता साह र रानी शर्मा उम्मेदवार बनाउने गरी सिफारिस गरेको छ । पटकपटक समानुपातिकबाट सांसद बन्दै आएका मधेशका हेबीवेट महिला नेतृहरूले यसपटक पनि समानुपातिक नै रोजेका छन् । लोसपाकी चन्दा चौधरी, जसपाकी रेणु यादव, कांग्रेसकी मिनाक्षी झा, सीता यादव, चित्रलेखा यादव लागयतका हेबीवेट नेतृहरू चुनावबाट डराएर समानुपातिक नै रोजेका जस्ता देखिन्छन् ।

महिला अधिकारको कुरा चल्दा अहिले महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ । तर, विभिन्न समयमा ५० प्रतिशतसम्मको अधिकार चाहिएको दाबी उनीहरूले गर्दै आएका छन् । तरपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूले उत्सुकता नदेखाई सुटुक्क समानुपातिक रोज्दै आएका छन् ।

किन गरिँदैन महिला उम्मेदवार सिफारिस ?

सत्ता गठबन्धनकाे प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा यादवले पार्टीलाई जित्ने उम्मेदवार चाहिएको हाे न कि हार्ने उम्मेदवार, त्यसैले महिलालाई चुनावी मैदानमा नउतार्ने बताए ।

उनले भने, 'सबै थाहा भएकै कुरा हो, पुरुष उम्मेदवारलाई टक्कर दिने खालका यस प्रदेशमा त्यस्तो उम्मेदवार देखिँदैन र कसैले इच्छा पनि व्यक्त गर्दैनन् । हामी चुनाव जित्नका लागि लड्ने हो न कि हार्नका लागि ।'

उनले अगाडि भने, 'महिला उम्मेदवार दिएको खण्डमा सो क्षेत्र नै आफ्नो पार्टीको हातबाट जाने भएकाले प्रतिस्पर्धी दललाई टक्कर दिने खालका उम्मेदवार हामी चुनावमा उतार्छौं ।'

महिला उम्मेदवारलाई किन दिइँदैन अवसर भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'एक त महिला उम्मेदवार भेटिँदैनन्, यदि भेटिए भने तिनीहरू कर, बल, छल र अर्थ सबैमा पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् ।  उम्मेदवारभन्दा सबै दलले पुरुष उम्मेदवार दिन्छन् ।'

महिलालाई अगाडि नबढाइए समावेशी चुनाव कसरी हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले भने, 'हामी समावेशी खोज्नमा लाग्यौं भने सबै सिट कांग्रेसको हातबाट जानेछ । सबै दलले महिला उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा उतार्न थाल्यो भने कांग्रेसले पनि त्यही रूपमा अघि बढ्नेछ ।'

लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले पनि चुनाव जित्नका लागि लडिने बताए । उनले भने, 'अन्य दलले यदि पुरुष उम्मेदवार दिइरहेका छन् भने आफ्नो उम्मेदवारले महिला उम्मेदवार दिएको खण्डमा त्यो सक्षम हुँदैन र ती सिट गुमाउने अवस्था आउने परिपाटी भएका कारण लोसपा मात्र होइन ठूला दलहरूले पनि महिला उम्मेदवार दिन डराउँछन् ।'

जसपाका प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादवले यस सम्बन्धमा कुरै गर्न मानेनन् । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशमा कति जना महिला उम्मेदवार सिफारिस गरिएका वा गरिएन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'यो कुरा आफूलाई थाहा छैन सबै कुरा केन्द्रबाट हुने भएकाले केन्द्रीय अध्यक्षसँगै सोध्नुस् ।'

हुन त यसमा एमालेले बाजी मारेकाे छ । एमालेका प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादवले केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार निर्वाचन ऐनले तोकेको भन्दा बढी महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेका बताए ।

उनले भने, 'प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा दुई पुरुषमा एक जना महिलाको नाम अनिवार्य रूपमा सिफारिस गरेका छौं । समानुपातिकतर्फ ५१ प्रतिशत महिलालाई अवसरका दिएका छौं ।'

प्रत्यक्षतर्फ महिलाको नाम त सिफारिस गरियो तर उम्मेदवार बनाउँछ नै भन्ने कत्तिको सम्भावना छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'हाम्रो पार्टीबाट सिफारिस भएका मध्ये केही बाहेक सबैलाई टिकट दिने प्रयास गर्छौं ।'

गठबन्धन दलका कांग्रेस मात्र होइन नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ महिलाको नाम सिफारिस गरेको देखिँदैन । ती पार्टीहरूले कोटाअनुसार महिलाको नाम समानुपातिकतर्फ मात्र सिफारिस गरेको बुझिएको छ ।
 


Author

सुभाष कर्ण

कर्ण मधेस प्रदेशस्थित इकागज प्रतिनिधि हुन्।


थप समाचार
x