काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुनविद्हरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकारको आगामी बाटोको सम्बन्धमा कानुनी परामर्श गरेका हुन् ।

---

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको बताए । उनले एक पटकका लागि संसद्‍मा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपनि दोस्रो पटक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए ।

आफूहरूले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत नभएको भन्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता रोक्काले राष्ट्रपतिको कदमको यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जानसक्ने पनि उल्लेख गरे ।