सरकारले खारेज गर्‍याे राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६

काठमाडौँ- सरकारले राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

---

केचना–कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डांगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । त्यस्तै बैठकले गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर–सुपर–दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागिसमेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।