पार्टी झगडामा 'संविधानको छिद्र' प्रयोग !

काठमाडौँ : संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म सांसद नरहेका पात्रहरू मन्त्री हुने क्रम बढेको छ । संघीय सरकारमै सांसद पद गुमाएका व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा बसिरहेका छन् । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको सांसद पद गुमिसकेको छ । तर, उनीहरूको मन्त्री पद गुमेको छैन ।  माओवादी केन्द्रले उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पार्टीमा नरहेको पत्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा पठाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले चार जना सांसदको पद गएको घोषणा गरेका थिए । 

---

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नरहेका माओवादीका मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइसकेका थिए ।संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितीले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक छिद्रको उपयोग गरी सांसद बेगरका व्यक्ति पनि ‘छ महिने मन्त्री’ बनाइँदैछ । आइतबार मात्रै संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले गृहमन्त्री थापाको राष्ट्रियसभा पद नरहेको निर्णय गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

सांसद पद गएसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थापालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पुनर्नियुक्ति गरेका छन् । उनले अब संविधानतः छ महिना उपप्रधानमन्त्रीकै पदमा बहाल रहन पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साँझ ५ बजे थापालाई मन्त्रीको शपथ खुवाउँदैछिन् ।

माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अरुलाई पनि आकर्षित गर्न उनीहरुलाई तुरुन्तै मन्त्री बनाएका हुन् । उनीहरु सांसद पदबाट मुक्त हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई तुरुन्तै मन्त्री पदमा पुनःर्नियुक्ति गरेका थिए । आफ्नो गुटमा लाग्नेलाई मन्त्री पद बाँडिहाल्ने ओली प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि फस्टाउन थालेको छ ।

केन्द्रको नक्कल प्रदेशमा 

ओलीको त्यही नक्कल प्रदेशतिर सरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर आफ्नो सरकार जोगाएका एमालेका तीन सांसदलाई चौबिस घण्टा पनि नबित्दै मन्त्री बनाएका छन् । नन्दसिंह बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका हुन् भने अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र कुर्मराज शाही उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री बनेका हुन् ।

तर उनीहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेवित्तिकै एमालेले कारबाही प्रक्रियामा लगिसकेको छ  । जबकि उनीहरुको सांसद पद जाने गरी तत्काल पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काषित गर्न एमालेले केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका, पार्टी र व्यक्तित्व दुवै सन्तुलन कायम गरेर राजनीति गरेका छाडेर सत्ता टिकाउन मात्रै भोट हालेका नेता तथा सांसदलाई मन्त्री बनाउने होडबाजीले राजनीतिलाई थप विकृत बनाउँदै लिएको छ । 

संविधानमाथि धावा, असंवैधानिक पद्धति

प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्नैपर्छ । राष्ट्रियसभा सांसद प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन् । संविधानअनुसार सांसद नरहे वा नभए पनि छ महिनाका निम्ति मन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको छिद्र प्रयोगले संविधान र संसदीय प्रणालीलाई गिज्याएको भान हुन्छ । 

कम्तीमा मन्त्री बन्नलाई स्पष्ट रुपमा जनताबाट चुनिएर आएको, दलको विश्वास जितेको र पार्टीले नै सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई बनाउँदा जनताले चाहेअनुसारको विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ ।

जनताको मतले चुनाव जितेर आएको प्रतिनिधिले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम पनि गर्न सक्छन् । तर ओली जनताको मत पैतालामा कुल्चिएर आफ्नो गुणगान गाउने र सत्ता टिकाउन टिके नेतालाई मन्त्री बनाउँदै व्यवस्था भत्काउन उद्धत भएका छन् ।