एमसीसी सम्झौतामा ओलीको ‘डबल रोल’

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले अमेरिकासँग जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्छु भनेका छन् । त्यसको ठीकविपरीत चीनसँग एमसीसी पास गर्ने आफ्नो दायित्व नभएकाले कुनै पनि हालतमा पास नहुने बताइरहेका उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

यसलाई खोतल्न सन २०१९ अक्टोबरतिर पुग्नुपर्छ । त्यसबेला अक्टोबर १२ र १३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिङ फिङ दुई दिने नेपाल भ्रमणमा थिए । फिङ आउनुभन्दा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भनेको उध्रित गर्दै एक नेताले भने, ‘एमसीसी प्रस्ताव अगाडि नबढाऊ, फाइलमा राखौं । हामीले चीनको मन जित्नुपर्छ ।’ 

---

२०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसी पास गर्न नहुँने पक्षमा तत्कालीन सभामुख महरा र अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छन् । भित्री रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि भित्री कुरा मिल्छ । तर, ओलीले अमेरिकालाई ठाडै चिढ्याउन सकेका छैनन् । र, भनिरहेका छन् पास गर्नुपर्छ भनेर । त्यसलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, ओलीले नयाँ वर्षको दिन देशबासीका नाममा गरिएको सम्बोधन र आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा । सम्बोधनमा ओलील भने, ‘अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता ‘नियतवश’ संसदीय कार्यसूची राखिएन ।’

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एमसीसी अड्किएको छ । पास गर्ने कि नगर्ने संसद्को अधिकार छ । तर, सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर लामो समय रोक्नु भएको छ । यसरी रोक्न मिल्दैन । संसद्को विजनेस रोक्न मिल्दैन ।’

सर्वदलीय बैठकमा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन जनायो र पास गर्नुपर्ने बतायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाओस्, हामी समर्थन गर्न तयार छौं ।’ 

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, ७ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा एमसीसीको विषय एजेण्डा राख्ने, नेकपा (माओवादी केन्द)ले मान्यो भने सहमतीमा अगाडि बढाउने र माओवादीले सहमतिमा पास गर्न नमाने पनि अगाडि बढाएर बहुमतले पास गर्ने कार्ययोजना तय भयो । 

त्यसपछि कांग्रेस सभापति प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग एमसीसीबारे निरन्तर कुरा गरिरहेका थिए । यसले ओलीलाई अफ्ठयारो पर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै तयार भएपछि त बहुमतमा पारित हुने भयो । आफ्नो मनस्थिति पास नगर्ने छ । 

त्यसमाथि माओवादी पनि माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका आधारमा नेपाल कुनै पनि सैन्य गुटमा रहने छैन भन्ने संकल्प प्रस्ताव पास गरेमा एमसीसी पास गर्न समर्थन गर्ने बताएपछि ओलीलाई गाह्रो भयो । 

अनि पास नगर्ने बहाना के हुन्छ भन्नेतर्फ लागे । संसद्को अधिवेशन स्थगित नगरी एमसीसीको विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकबाट एजेण्डा बन्यो भने आफू ‘एक्सपोज’ हुने डर भयो । त्यसको उपयुक्त विकल्प अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि टन्टै साप, भन्‍ने मनस्थितिले गरेका हुन् । अझ बच्‍न बाहिर हल्ला आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेकोले अधिवेशन अन्त्य गरिएको हल्ला फिँजाए । 

ओलीको चाहना एमसीसी आफै ‘डेट एक्स्पाएर’ भएर सकियोस भन्‍ने छ । चाइनिजहरूसँग ओलीले  डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसी अगाडि बढेको र शेरबहादुर देउवाका पालामा हस्ताक्षर भएकाले आफ्नो दायितवमा नपर्ने भन्दै अगाडि नबढाउने विश्वास दिलाएका छन् । त्यो बच्न गतिलो जुक्ति ओलीले निकालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहानको बैठकले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्‍यो । अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसै दिन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आज संस्थागत विरोध गरे ।

सरकारले गरेको अधिवेशन अन्त्यबारे फरक-फरक धारणा बाहिर आएका छन् । धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेकाले अधिवेशन अन्त्य गरेको भनिरहेका छन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भने अविश्वासको प्रस्तावबारे कुनै तयारी नरहेको बताउँछन् । ‘अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हामीले हो,’ प्रमुख सचेतक खाणले इकागजसँग भने, ‘साथ माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले दिने हो । हामीलाई कुनै थाहा छैन । तयारी नै गरेका छैनौं । कसले ग¥यो थाहा छैन ।’

बाहिर हल्ला अविश्वासको प्रस्तावबारे फिजाइए पनि खास कारण भने अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता थियो । २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो । २०७५ माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।