कांग्रेसको घोषणापत्र : नछोएको केही छैन, कार्यान्वयन हुने हो कि होइन ?

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले शनिबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको ४१ सदस्यीय समितिले तयार पारेको हो । 

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी कार्यकालमा गर्ने कामको लक्ष्य पेश गरेको छ । घोषणा पत्रमा आगामी पाँच वर्षमा साढे १२ लाखलाई नयाँ रोजगारी दिनेदेखि पूर्वाधार विकासलगायतका थुप्रै कार्यक्रम समेटिएको छ । ५२ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी संसद् विघटन नगर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

---

घोषणापत्रमा धेरैजसो हाल लागू भइरहेकै कार्यक्रमहरूलाई पनि समेटिएको छ । कांग्रेसले समग्र क्षेत्रलाई समेटिएको भनेको घोषणापत्रमा जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवाको प्रतिबद्धताका फेहरिस्त छन् । तर, ती प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुन्छन् ? अघिल्ला निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता अहिले कति पूरा भए ? नभएका किन हुन सकेनन् भनेर संकल्पपत्रले कुनै मूर्त उत्तर दिँदैनन् । घोषणापत्रले मतदाताको मत तान्नका लागि विभिन्न सेवा र सुविधाको सपना भने देखाएको छ ।

घोषणापत्रमा शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ । त्यसका लागि १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याइने बताइएको छ ।

यस्तै उसले सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने महत्वाकांक्षी योजनासमेत आफ्नो संकल्प पत्रमा समेटेको छ । किनकि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले राखेका मागहरू कांग्रेसकै सरकार हुँदा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने घोषणा पनि संकल्पपत्रमा गरिएको छ । 

विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आगामी सरकार बनेको एक वर्षभित्रै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने बताएको छ । ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता पनि यसमा उल्लेख छ ।

‘३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘५ वर्षभित्र सबै  नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र बीमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सेवा निश्चितता गरिने छ ।’

यस्तै बीमा रकमका दायरा बढाई १० लाख पुर्‍याइने समेत कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनिएको छ । आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट हेर्ने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न  आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने संकल्प कांग्रेसको छ । रोजगारीका क्षेत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ राेजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ ।

विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध,’ घोषणापत्रको ‘बृहत् लक्ष्य कोखदेखि शोकसम्म’ शीर्षक भनिएको छ । कांग्रेसले यो शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, बीमा रकम १० लाख पुर्याउने व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६८ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । जेष्ठ नागरिक सत्संग केन्द्र स्थापना गर्ने, जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च व्यहोर्ने र जेष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने पनि कांग्रेसले घोषणा गरेको छ ।  

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । ‘पर्यटन’ शीर्षक अन्तर्गतको ‘दिगो र समावेशी विकासका लागि पर्यटक’मा कांग्रेसले लेखेको छ, ‘आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख, पर्यटकको औसत, बसाइलाई १३ दिनबाट १५ दिन, प्रति पर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइने छ ।’ 

कांग्रेसका घोषणा पत्रमा नागरिकको मत तान्नका लागि विभिन्न छुट र सेवाको प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ । विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने कांग्रेसको संकल्प छ । हाल सरकारले २० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित पार्टीको चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाई खाद्यान्न असुरक्षाका सूचकांकमा प्रगति हासिल गर्ने नीति लिइएको छ । बढी उत्पादन दिने बाली तथा पशुपक्षीको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उन्नत जातका बीउबिजनको उपलब्धतालाई सहज र सुलभ बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

उल्लेखित संकल्पहरू हरेक पटकका घोषणापत्रमा हुने सूची नै हुन् । यसमा कतिपय प्रतिबद्धता नाम र सेवामा मात्रै फरक छन् । संकल्पपत्रमा कतिपय गर्न सकिने कामहरू पनि समेटिएका छन् भने कतिपय भने निर्वाचनमुखी घोषणा मात्रै छन् । आगामी निर्वाचन संघीयता कार्यन्वयनको दोस्रो कार्यकालका लागि हुँदै छ । पहिलो कार्यकालमा संघीयताका सवालमा कहाँ–कहाँ अप्ठेरा परिस्थिति आए ? प्रदेशले किन काम गर्न सकेन ? हाम्रो संघीयताले गएको पाँच वर्षमा किन काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा नगरी कांग्रेसले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार आगामी पाँच वर्षमा काम हुन्छ भन्न सकिन्न । 

पाँच दलीय सरकार बनेपछि पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेकै कारण संसद्ले अत्यावश्यक कानुनहरू पास गराउन नसकेको जिकिर घोषणापत्रमा गरिएको छ । तर, विगतको पाँच वर्षमा संघीयतामा देखिएका समस्याको विश्लेषण नगरी, संविधानमा भएका प्रावधान अनुसारका प्रदेशका अधिकारको प्रयोगको बारेमा छलफल नगरी घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वय गर्छौँ भनेर अब जनता ढाँट्न सजिलो हुनेछैन । 

यस्तै वर्तमान समयको गम्भीर विषय पर्यावरणका विषयमा पनि घोषणापत्रमा खासै मूर्त योजना राखिएको छैन् । हाल देखिइरहेको सहरीकरण र यसले निम्त्याएका पर्यावरणीय समस्याबारे कांग्रेसको नीति प्रष्ट छैन् । पर्यावरणका विषयमा ‘विशेष व्यवस्था’ गरेर समस्या समाधान गरिने भन्ने खालका अमूर्त योजनामात्रै घोषणापत्रमा उल्लेख छन् । यस्तै महिला, समलैङ्गिकता, समावेशीता लगायतका विषयमा यो पाँच वर्षमा देखिएका समस्याका बारेमा पनि कांग्रेसको घोषणापत्र मौन देखिन्छ । चुनावताका घोषणापत्रमा मीठा मीठा सपना बाँड्ने, चुनावपछि सरकारमा गएपछि आफ्नै घोषणापत्र पल्टाएर नहेर्ने दलहरूको पुरानै रोग हो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस पनि यसबाट अछुतो छैन । तर, कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा नागरिक समक्ष गरेका बाचा आगामी कार्यकालमा पूरा गरेमा अर्को पटक मतदातालाई ढाँटिरहनुपर्ने छैन ।