विराटनगर- मुख्यतया नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणासहितको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेशको नामकरणका लागि भएका छलफल र बहसमा जातीय पहिचान समेटिनै पर्ने अडानमा रहेको माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा भने पहिचानको मात्रै कुरालाई उल्लेख गरेर ‘प्रदेशको नाम जनचाहना अनुसार’ भन्दै ढुलमुले रणनीति लिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आगामी ५ वर्षमा आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने सरकारमार्फत प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने दाबी प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका संघीय मन्त्रालय मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने, प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक संरचना, कानुन र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन गरी शान्ति सुरक्षाको सुदृढ व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

---

प्रदेश सभातर्फ ५६ वटा प्रत्यक्ष सिटमध्ये कांग्रेसपछि सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रले १९ वटा सिट पाएको छ । माओवादी केन्द्रबाट भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा इन्द्रबहादुर आङ्बो अघि सरेका छन् । आङ्बो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै समय एउटै मन्त्रालयको मन्त्री पदमा बस्ने एक मात्र सांसद हुन् । उनी अहिले पनि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीकै हैसियतमा पाँचथर (२) बाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा चुनाव लड्दैछन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि र बागी व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीले माओवादीले जित्ने सिट संख्या यकिन हुन नसकेको बेलामा आङ्बोसहित भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा झापाबाट झलकबहादुर मगर र मोरङबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का ज्वाँई जीवन आचार्य पनि भित्रभित्रै मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित मैदानमा उत्रिएको माओवादीभित्रै चर्चा छ ।

यद्यपि चुनावी परिणामपछि कुन दलको हैसियत कस्तो हुने भन्ने कुराले प्रदेश सरकार निर्माणको जोडघटाउ तय हुने त छँदैछ, सत्ताकै लागि अर्को गठबन्धन बन्नसक्ने खतरा समेत कायमै रहने तर्फ माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत संकेत गर्न खोजेको छ । आफ्नो पार्टीलाई भोट माग्न सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित नाराहरूले माओवादी केन्द्रले आगामी सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने कुरा स्पष्ट पार्न खोजेको हो ।

माओवादी केन्द्र निकट पत्रकारहरूले चलाएको एउटा स्थानीय पत्रिकाको इमेलबाट पठाइएको पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा प्रदेश १ को नामकरण जनचाहना अनुसार हुने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतापत्रमा ‘सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी समाजवादको आधार, जनचाहना अनुसार प्रदेश नामकरण गर्न माओवादी नेतृत्वको सरकार’ भन्ने नारा समावेश गरिएको छ ।

यसअघि प्रदेश १ को नामकरणका विषयमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसहितका नेताहरूले जातीय पहिचानलाई कुनै पनि हालतमा छाड्न नसकिने बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रदेश सभाभित्र बोल्ने क्रममा पनि जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको नामकरणको मुद्दालाई अघि सारेका थिए । जातीय पहिचान नसमेटिए प्रदेशको नामकरण नहुने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका सांसदहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा तयार पारिएको पार्टीको प्रदेश कमिटीको प्रतिबद्धतापत्रमा भने जातीय पहिचानलाई उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको साटो पहिचानको मात्रै कुरा उल्लेख गरेर जनताको चाहनामा नामकरण हुने द्विअर्थी कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण, प्रदेशमा रहेका खानी एवम् खनिज अन्वेषण र उत्खनन, नगदेबाली, मौसमी बाली, फलफूललगायतको उत्पादन वृद्धि गर्न पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोन कार्यक्रम, किसान पेन्सन, एक गाउँ एक उत्पादन, प्लटिङ नियन्त्रण, पाठेघरको समस्या तथा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार जस्ता विषयलाई चुनाव केन्द्रित गरेर प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी खर र फुसको छाना हटाई सबै घरमा जस्तापाताको छाना, अव्यवस्थित, जोखिमयुक्त र असुरक्षित बसोवासलाई एकीकृत बस्तीमार्फत व्यवस्थापन, ताप्लेजुङबाट सोलुखुम्बुसम्म हिमाली सडक निर्माण, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ, प्रदेश सरकारको लगानी र सहकार्यमा मझौला विद्युत् आयोजना संचालन, एक घर एक धारा, पर्यटन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भेडेटार, अन्तु, पाथिभरा, हलेसी लगायतका क्षेत्रमा केबलकार संचालन, कोशी नदीमा सञ्चालित जल यातायातलाई विस्तार, विराटनगर विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति, पहाडी जिल्लाका विमानस्थलहरूमा हवाई उडान, बहुसाँस्कृतिक संग्रहालय स्थापना लगायतका महत्वकांक्षी योजना पनि प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रको चुनावी प्रतिबद्धताभित्र परेका छन् ।