'महाअभियोग लागेको मानिसलाई कुर्सीमा ल्याएर राख्‍न खोज्नु न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप'

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसद् सचिवालयले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै आज पत्र थमायो । पुरानो संसद्को कार्यकाल सकिएर संसद्‍मा नयाँ सदस्य निर्वाचित भएसँगै जबरालाई महासचिव गौतमले पत्र पठाए ।

पत्र पठाएसँगै सर्वोच्च अदालतमा परिसरमा दिनभर नेपाल बार अधिवक्ताको विभिन्न समूहले विरोध जनाएका थिए । अदालत परिसरमा सुरक्षाफौजको संख्या समेत बढाइएको थियो । संसद् सचिवालयबाट पत्र पाएपछि राणाले पनि अदालत जाने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । संसद् सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव ६ वटा निकायलाई समेत पठाएको थियो ।

---

संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि सार्वजनिक रूपमा विरोध भइरहेको छ । एक जना कर्मचारीले सिंगो न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध भइरहेकाे हाे ।

संसद् सचिवालयले पठाएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् । ‘संविधानले, कानुनले यो खालको अधिकार उहाँलाई दिएको छैन,’ उनले भने,’ संसद्को महासचिवलाई यो खालको पत्र पठाउने कुनै पनि अधिकार छैन ।‘

संविधानमा लेखिएको कुरालाई स्मरण गर्दै अर्यालले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कार्यसम्पादन गर्न नपाइने बताए । त्यसैगरी महाअभियोग दर्ता भइसकेपछि उनले संविधानमै उल्लेखित भएकाे बताए ।

कस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश फर्केर आउँछन् त्यस्ता विषयहरू पत्रमा नखुलाइएको उनले बताए । 'महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्को टेबलमा पेस भइसकेपछि दुईतिहाइले पारित भएन भने फिर्ता भएर आउने हो,’ अधिवक्ता अर्यालले अगाडि थपे, 'संसद्‍मा पेस नभएसम्म काममा जान नपाइने संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको छ ।'

कुन कानुनको आधारमा पत्र लेख्नुभयो त्यसको आधार पनि महासचिवले खुलाउन नसकेको अर्यालकाे भनाइ छ । 'यो सबै कार्यहरू कानुनको विरुद्ध र अख्तियारी बिनाको काम भएकाले यसले वैधता पाउन सक्दैन,' उनको तर्क छ, 'यसलाई स्वत: बदर बाजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।'

कर्मचारीले गम्भीर विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै उनले थपे, ‘संसद्को समय सक्यो सकिएन र महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ हुँदैन भनेर निर्क्यौल गर्नलाई उहाँको क्षेत्राधिकार पर्दैन ।’

सचिवालयको महासचिवले कसैको उक्साहटमा पत्र पठाएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । चोलेन्द्रको कालो धन र राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भएको मान्न सकिने धारणा उनले राखे । राजनीतिक र उक्साहट समूहले उक्साएको भए त्यसको छानबिन हुनुपर्ने उनले माग राखे ।

महाअभियोग लागेको मानिसलाई कुर्सीमा ल्याएर राख्न खोज्नु सिंगो न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको मान्न सकिने अर्यालले बताए । ‘सचिवालयले जारी गरेको पत्र खारेज गरिनुपर्छ,’ उनले भने, 'कानुनको अख्तियार बेगर लेखिएको पत्र आफैँमा निष्प्रभावी छ । कानुनको अख्तियारी बेगर लेखिएको पत्रलाई मान्यता दिनुहुन्न ।‘

अनधिकृत ढंगले लेखिएका पत्रलाई मान्नुपर्ने केही आधार नभएको उनले प्रस्ट पारे । अदालतले यसको समाधान खोज्ला तर, अहिलेलाई पत्रलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अनधिकृत काम गरेकाले र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भएकाले अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नेमाथि छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले थपे, 'कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही समेत गरिनुपर्छ । विभागीयदेखि अन्य कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ ।'

जबराविरुद्ध सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘अर्काे संसद् सुरु भएपछि त्यसबाटै निर्णय गर्ने गरी’ महाअभियोग लगाउनुपर्ने जिकिरसहित २०७९ असोज १ मा तत्कालीन सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

राणा ६५ वर्षे उमेर अवधिका कारण यहीँ मङ्सिर २८ गते अवकाशमा जाने छन् ।