महासचिव गौतमलाई तत्काल पदमुक्त गरेर अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई तत्काल पदमुक्त गरेर अनुसन्धान सुरुवात गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै बुधबार पत्र पठाएपछि सडकदेखि राजनीतिक वृत्त सबैतिर खैलाबैला मच्चिएको थियो । महासचिव गौतमले गरेका काम उनको अधिकार क्षेत्र बाहिर भएको अधिवक्ता त्रिपाठीकाे भनाइ छ ।

---

‘महाअभियोग लगाउने/नलगाउने संसद्को अधिकार हो,’ उनले भने, ‘संसद्का कर्मचारीको काम भनेको अभिलेखहरू राख्ने, संसद्ले गरेका निर्णयलाई सुनाउने र संसद्‍बाट निर्णय भइसकेका विषयमा पत्र पठाउन आदेश दिएमा मात्रै पत्र पठाउने हो ।’

उनले जसरी न्याय दिने काम न्यायालयमा कर्मचारीको काम नभइ बेन्चको हुन्छ त्यसरी नै महाअभियोगमा निर्णय गर्ने अधिकार संसद्का कर्मचारीको नभइ संसद्को भएको बताए । ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अधिकारको प्रयोग कर्मचारीबाट हुन सक्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्त त्रिपाठीले थपे, ‘जसरी न्यायिक अधिकारको प्रयोग अदालतका कर्मचारीबाट हुँदैन बेन्चबाट मात्रै हुन्छ, त्यसैगरी संसद्को अधिकार क्षेत्रको काम संसद्ले मात्रै गर्छ । त्यहाँको महासचिव बाट यस्तो काम हुँदैन ।’

अहिले महाअभियोग सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेको र संसद्ले अहिले समय अभावका कारण स्थगित गरिएकाले यसको अधिकार आगामी संसद्को अधिवेशनको भएको उनको भनाइ छ । गौतमले गरेकाे काम लोकतन्त्र माथिको घात भएको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । ‘कर्मचारीले कानुनी रूपमा यस्तो काम गर्न मिल्दैन । यो एउटा लोकतन्त्र माथिको घात हो,’ उनले भने ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर यस्तो काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल पदमुक्त गरेर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘यस्तो कर्मचारीबाट संसद् सुचारू रूपले चल्न सक्दैन । यस्ता कर्मचारीले कहाँ फटाइ गर्छन् थाहा हुँदैन । कर्मचारीलाई तत्काल पदमुक्त गरेर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने निर्णय बदनिय र षडयन्त्रपूर्ण रहेको उनले बताए ।

महासचिवको पत्राचारको पक्षमा विपक्षी दल एमालेका केही नेताले समर्थन जनाएको उनले एमाले माथि पनि प्रश्न उठेको बताएका छन् । यसमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । गौतमको यो कामले न्यायपालिकामा विवाद सिर्जना र संसद्को अपमान गरेको उनको ठम्याइ छ ।

लोकतन्त्रमा यस्तो कुराको परिकल्पना गर्न नसकिने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्चले आजै यसमा फैसला गर्ने बताइएको छ ।