जिसस प्रमुख र उपप्रमुख भन्छन्- राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार चाहियो

पोखरा - जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार मागेका छन् । पोखरामा भएको राष्ट्रिय भेलाको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले मतदानको अधिकार मागेका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्रै मतदान गर्दै आएका छन् । जिससले मतदानको अधिकार पाएको छैन । 

यस्तै, उनीहरूले स्पष्ट कानून र श्रोत उपलब्ध नहुँदा जिससले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको गुनासोसहित कानून निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएन र समन्वय गरिदिएन भनेर प्रश्न आइरहेको हुन्छ । हाम्रा कामहरू धेरै छन् । कल्पना गर्नुस् त घोडा दिने, दाना नदिने, पानी नदिने अनि त्यो घोडाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?,’ महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले भने, ‘हामीले सांसदले प्रयोग गर्ने अधिकार मागेका छैनौं । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रयोग गरेको अधिकार मागेका छैनौं । केवल संविधानले दिएका कुराहरू कानून बनाएर क्रियाशील बनाइदिनु भनेका हौं ।’

---

महासंघले जिसस सन्चालनको छुट्टै ऐन बनाउन संघ सकारसँग माग गरेको छ । संविधानको धारा २२० अनुसार काम गर्नका लागि संघ सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सन्चालन ऐन तत्कालै जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, प्रदेशबाट पनि तत्कालै जिल्ला समन्वय समिति सन्चालन ऐन जारी गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् । यसअघि प्रदेशले जिससलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेका कारण जिससको कार्य सम्पादन कमजोर भएको निष्कर्ष जिससका नेताहरूको छ । 

जिल्ला सभा कोषमा जिससको आन्तरिक आम्दानी जम्मा भए पनि कोष सन्चालन गर्न नपाएको भन्दै कार्यविधि बनाएर कोष सन्चालनसँगै खर्च गर्ने अधिकार दिन माग गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐन कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब नियमावली जारी गरि जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, नेपाल सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन ऐनमा जिससको भूमिका प्रष्ट पार्न तथा जिल्ला स्तरका विकास, समन्वय, सहजीकरण सम्बन्धित निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समिति जिससको अध्यक्षता संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिसँग श्रोत नभएका कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो सहभागीहरूले गरेका थिए ।