ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक : अध्यक्ष तिमिल्सिना

म्याग्दी- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक बनेको बताएका छन् ।

बेनीमा आजदेखि सुरु भएको सातौँ म्याग्दी महोत्सव तथा प्रदेशस्तरीय कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न कानुन संशोधन गरेर विकासमैत्री वातावरण बनाउन पहल गरिएको बताए । 

---

'बजेट नभएरभन्दा पनि ठेक्का लिएका व्यवसायीले जिम्मेवार भएर काम नगर्दा धेरै योजनाहरु अलपत्र बनेका पाइएको छ,' उनले भने, 'ठेक्का लिएकाले काम नगर्ने, त्यसलाई हटाउन खोज्दा अदालत गएर अल्झाउने र अलपत्र बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कानुन संशोधनमा पहल गरेका छौँ ।'

चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी ढिलासुस्तीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । 

विसं २०७३ देखि सुरु भएको २०० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजना विसं २०७६ मा सकिनुपर्नेमा अझै पूरा भएको छैन । दुई हप्ताअघि सो सडकको निरीक्षण गरेर फर्केका तिमिल्सिनाले भन्सारलगायतका पूर्वाधार र सडक निर्माणलाई पूर्णता दिएर कोरला नाका सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

'कोरला नाका सञ्चालन गर्न सकेमा कालीगण्डकी करिडोर चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग बन्ने सम्भावना छ,' उनले भने, 'प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन गरेर समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत सुधारका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ ।' 

म्याग्दी, रघुगङ्गा करिडोरमा सडक पूर्वाधार, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनमार्फत म्याग्दीलाई समृद्ध बनाउन सकिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । उनले बेनीदेखि पर्वतको बगरफाँट जोड्ने पक्की मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदासम्मका लागि कालीगण्डकीमा बेलिब्रिज बनाउन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, नवराज शर्मा, रेशमबहादुर बानियाँ, प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचन, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवाल लगायतले म्याग्दीका विकास आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।