महाकाली सन्धि भएको २५ वर्षपछि देवराज घिमिरे पुरस्कृत हुँदै

काठमाडौं । एमालेका नेता देवराज घिमिरे २५ वर्षपछि एकाएक राष्ट्रिय चर्चामा आएका छन् । गत मंसिर ४ मा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा झापा–२ बाट विजयी हुँदासमेत चर्चामा नआएका घिमिरेलाई  एमालेले सभामुखको उम्मेदवार बनाएको छ ।

२०५६ सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश १ इन्चार्ज र २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा चुनिएका घिमिरेको अर्काे खास पहिचान पनि छ । उनी नभएको भए नेपालको तत्कालीन संसदबाट महाकाली सन्धि पारित हुने थिएन । 

---

घिमिरेको उम्मेदवारीसँगै २५ वर्षअघि घिमिरेले एमालेका नेता (हालका अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीलाई लगाएको गुण सबैले स्मरण गरेका छन् । त्यो गुण थियो— महाकाली सन्धि गराउन एमालेको निर्णायक मत उनै घिमिरेले दिलाएका थिए ।

महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने-नगर्नेबारे निर्णय लिन तत्कालीन मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक २०५४ असोज ४ गते बसेको थियो । ६ घण्टा बसेको बैठकले ‘बहु्मतद्वारा सन्धि अनुमोदन गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । 

खुला मतदान हुँदा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा १७-१७ मत पर्‍यो । पहिलो चरणको मतदानले निर्णय हुन सकेन । तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी शाक्य तटस्थ बसे । गोप्य मतदान हुँदा पनि श्रेष्ठ र शाक्यले मतदानमा भाग लिएनन् । अन्ततः सन्धिको पक्ष र विक्षमा १६-१६ मत खस्यो ।

मतदान हुँदा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडमा थिए । अधिकारीको मत तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । अधिकारी सन्धिको पक्षमा थिएनन् । तर घिमिरेले अधिकारीको इच्छाविपरीत तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य खड्गप्रसाद ओलीको इशारामा महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरे ।

सन्धि अनुमोदन गराउन निर्णायक मत दिएकाले देवराज घिमिरेलाई महाकाली सन्धि गराउने निर्णायक व्यक्तिको रुपमा पार्टीभित्र र बाहिर अहिले पनि हेरिंदै आएको छ । अन्ततः घिमिरेले महाकाली सन्धि गराउने जश र श्रेय प्राप्त गरे ।

‘जुन खालको शैली र प्रक्रिया अपनाएर एकै दिनमा पटक पटक मतदान गराएर जसरी पनि सन्धि पास गराउने पक्षको बहमुमत पुर्‍याउने खेल खेलियो, त्यस खालको प्रक्रियाबाट मनमोहन अधिकारी असन्तुष्टि हुनुभएको थियो,’ डा. ढाकाराम सापकोटाले आफ्नो पुस्तक ‘मनमोहन अधिकारी : नेपाली राजनीतिमा ६ दशक’ मा लेखेका छन् । 

के हो महाकाली सन्धि ?

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इण्डियाबीच सन् १९२० मा शारदा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले महाकालीदेखि पूर्वतिरको चार हजार एक भूभाग उपयोग गर्न ब्रिटिश इण्डियालाई दियो । उक्त सम्झौताको अवधि किटान गरिएको थिएन । सम्झौता बमोजिम नेपालले पाँच महिना (१५ मे देखि १५ अक्टोबरसम्म) २८.३६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (क्यूमेक) र बाँकी सात महिना (१५ मेदेखि १५ अक्टोबरसम्म) १० क्यूमेक पानी प्राप्त गर्ने भनियो । भारतले भने ३९६ क्यूमेक पानी बग्ने नहर बनाएर सन् १९२८ देखि आफ्नो खेतमा सिंचाइ गरिरह्यो । नेपालले भने विश्व बैंकले ऋण दिएपनि सन् १९७५ मा महाकाली पहिलो सिंचाइ आयोजनाबाट पानी पाउन थालेको हो ।

यता भारतले बनाएको शारदा ब्यारेज जीर्ण हुँदै थियो । उक्त बाँध बिगे्रपछि उसले एकलौटी रुपमा उपभोग गर्दै आएको पानीमाथिको अधिकार गुम्ने स्थिति बन्यो । महाकालीबाट एकलौटीप्रायः तवरबाट पानी पाइरहन भारतले पञ्चायतकाल अर्थात् सन् १९८८ मा शारदा बाँधको अपस्ट्रीम (माथिल्लो तट) मा टनकपुर बाँध बनायो । सन् १९९१ मा भारतले टनकपुर बाँध बनायो, जसको पूर्वी किनारा नेपालको जमिन पर्छ । 

टनकपुर बाँधबाट आफ्नो भागमा पानी लैजान ५७७ मिटर लामो एफलक्स बण्ड (बाँध) बनाउन नेपालको २.९ हेक्टर भूमि आवश्यक पर्ने भयो ।  तत्कालीन पञ्चायती सरकारसँग अनुमति माग्यो, नेपालले दिएन । 

सीमामा एकलौटी स्थायी संरचना बनाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरिसकेको थियो । त्यसलाई वैधता दिन नेपाल सरकारले अनुमति दिएको हुनुपर्थ्याे।

यता २०४६ सालमा जनआन्दोलन चर्केर बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उता भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको थियो । भारतको भ्रमणमा जाँदा भट्टराईलाई टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको थियो ।

भट्टराईले आफू संविधान बनाउने र चुनाव गराउने कार्यादेश मात्र पाएको सरकार भएकाले निर्वाचित सरकारसँग वार्ता गरी टुंगोमा पुग्न सुझाए ।

संविधान जारी भइसकेपछि भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत आयो । भट्टराई हारे, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनले सन् १९९१ को ६ डिसेम्बरमा भारत भ्रमण गरे ।  त्यही मौका छोपी भारतले टनकपुर सन्धिमा कोइरालाको सही धस्क्याउन सफल भयो ।

उक्त टनकपुर सम्झौतामा नेपालले २.९ हेक्टर भूमि भारतलाई दिने, त्यसबापत भारतले १ करोड युनिट बिजुली र ४.२ क्यूमेक पानी दिने उल्लेख भयो । ४६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने टनकपुरबाट नेपालले भने जम्मा एक करोड मात्र पाउने भयो । 

कोइरालासँग सम्झौता गराउन सफल भएको भारतले लगत्तै एफलक्स बण्ड बनाउन सुरु गरेर सन् १९९३ देखि सञ्चालनमा समेत ल्यायो । भारतले खोजेको पनि यही थियो । 

उक्त सम्झौताको नेपालमा विरोध भयो । अदालतमा मुद्दा पर्‍याे । सर्वाेच्च अदालतले टनकपुर समझदारी नभई सम्झौता भएकोले ‘जलस्रोतको व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने’ भन्दै दुई तिहाईबाट पारित गराउनुपर्ने फैसला गरिदियो ।

संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्र तीव्र मतभेद थियो । तत्कालीन पार्टी महासचिव माधव नेपाल र स्थायी कमिटी सदस्य ओली सन्धिको पक्षमा थिए । तर पार्टीको केन्द्र्रीय समितिमा मतदान हुँदा निर्णय हुन सकेन । सन्धिको पक्षमा बहुमत नपुगञ्जेल पटक पटक मतदान भइरह्यो ।

बिरामी अध्यक्ष अधिकारीको तर्फबाट मत हाल्न गएका तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले अधिकारीको आकांक्षाविपरीत र ओलीको इच्छामुताबिक महाकाली सन्धिको पक्षमा मत खसाले र अन्ततः सन्धि भयो ।

यो सन्धिले अर्काे ७५ वर्ष (अब ५० वर्ष बाँकी) का लागि शारदा बाँधलाई बैधता थियो । त्यसबापत नेपालले महाकाली सन्धिमै उल्लेख भएको पानी अहिलेसम्म पाएको छैन ।

त्यतिबेला एमालेले चाहेको भए महाकाली सन्धि हुने थिएन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकालीको उद्गम विन्दु नसल्टाइ सन्धि भएकाले नेपालले पाएको ठूलो अवसर गुमेको थियो । त्यही भएर देवराज घिमिरेलाई महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातका लागि इतिहासले सम्झिरहेको हो ।