काठमाडौँ- फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पत्र कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो । तर, सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरूले सहमति गरेका छन् ।

---

समितिका सदस्य सांसदहरूले आमनागरिकभन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।

त्यसगरी कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन ।