राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसदीय पद्धति नबुझेपछि . . .

काठमाडौँ : एकातिर संसदको अधिवेशन आह्वान भएको छ । अर्कातिर मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सात वटा अध्यादेश जारी भएको छ । यसरी संसद अधिवेशन आह्वानसँगै संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउने गरी अध्यादेश जारी हुनु संसदीय पद्धतिमा नदेखिने अनौठो पद्धति हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको ‘स्कुलिङ’ कम्युनिष्ट भएको हुँदा संसदीय पद्धति नबुझेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण ‘अध्यादेश’ कतिखेर र किन जारी गरिन्छ भन्नेमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र राष्ट्रपति दुवैलाई संविधानको मक्सद बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । किनभने अध्यादेश ‘कानुनी खेलौना’ होइन ।

अध्यादेश त्यस्तो अवस्थामा मात्रै जारी हुन्छ, जतिखेर आह्वान गर्न नसकिने र मुलुकमा संकटकालीन स्थितिमा हुन्छ । संसद अधिवेशन आह्वान गर्न नसक्ने स्थिति हुँदाका बखत मात्रै अध्यादेश जारी गरिन्छ । तर, संसद अधिवेशन आह्वान भएपछि अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संवैधानिक पद्धतिबारे मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति दुवै जानकार नहुनु हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अध्यादेशबारे सामान्य जानकारी राख्दैनन् भने तिनीहरुबाट शासित मुलुक कस्तो हुन्छ ?

---

सिफारिशकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कम्युनिष्ट र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि कम्युनिष्ट ‘स्कुलिङ’का भूमिगत कार्यकर्ता हुन् । दुवैमा संसदीय अभ्यासको न्यूनतम मर्यादाबारे ख्याल नभएको हुँदा चारैतिर शासकीय दुराबस्था पैदा भएको हो कि ? अधिवेशन आह्वानसँगैको अध्यादेश प्रकरणबाट दुवैमा संसदीय चरित्र र अभ्यासको न्यूनतम जानकारी नभएको प्रमाणित हुन्छ । सँगै यिनी दुवैको उद्देश्य संसदीय पद्धतिलाई उपहास र उपयोग गर्नु हो भन्ने प्रमाणित पनि हुन्छ ।

विश्वको कुनै पनि संसदीय मुलुकमा अधिवेशन आह्वान भएपछि अध्यादेश जारी गरिँदैन । त्यस्तो दृश्य कम्युनिष्ट, निरंकुश र सैन्यशासित मुलुक प्रदशित हुन सक्छन् । किनभने तिनलाई संविधान र पद्धति कुन ‘चरो’को नाम हो भन्ने सामान्य जानकारी पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमै अधिवेशन आह्वानपछि अध्यादेश जारी भएका उदाहरण छ भने प्रस्तुत गरुन् । होइन भने संसदीय मुलुकमा अध्यादेश राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिगत तुष्टि पूर्ति गर्न जारी गरिँदैन ।

अध्यादेश जारी गरिएसँगै सामाजिक सन्जालमा टीकाटिप्पणी पनि आएको छ, कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भनेका छन्, ‘विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्नु अराजनीतिक छ ।’ 

उनको त्यस अतिरिक्त टिप्पणी छ, ‘संविधानको मर्म विपरित छ । राष्ट्रपतिज्यू, खड्गप्रसाद ओलीको असभ्य राजनीतिक चरित्रको मतियार हुनु हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो । अध्यादेश फिर्ता गरी संसदको आगामी सत्रमा विधेयकका रूपमा पेश गरियोस् ।’

कांग्रेसका अर्का नेता तथा संविधानसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले पनि अध्यादेश जारी गरिनुलाई ‘लोकतन्त्र’ घातक ठानेका छन् । उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले विशेष अधिबेशन बोलाउने, नियमित बजेट अधिबेशन तुरुन्तै बोलाउनु पर्ला, अनि किन अध्यादेश ? मुलुक अध्यादेशबाटै चलाउने हो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्युले, विधि, विधान, कानुन, नियम, संविधानले होइन सनकले देश चलाउन प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो । यो लोकतन्त्रका लागि घातक हो !’

दुनियाँमा संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि अध्यादेश जारी गरिँदैन । यसरी अध्यादेश जारी गरी बद्नियतपूर्वक संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम र कलंकित गर्नु हो । संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरुले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भएका अनौठा हर्कत चिर्नुपर्छ ।