काठमाडौँः यो प्रसंग सेप्टेम्बर, २०२० को हो । विभिन्‍न देशहरूले खोपको तेश्रो चरणको क्लीनिकल ट्रायल अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थिए । परीक्षणमा खोपको प्रभावकारिताबारे सकारात्मक नतिजाहरू आउन थाले । बेलायतले विकास गरेको अष्ट्राजेनिका खोपलाई आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिनेतर्फ गृहकार्य हुँदै थियो । विश्‍वभरका विभिन्‍न देशहरूले खोप ‘बुक’ गर्न सुरु गरिसकेका थिए । डिसेम्बरको अन्त्यतिरबाट त बेलायतले आफ्नो मुलुकमा आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दियो । 

त्यही बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक निजी कम्पनी हुकुम डिस्ट्रिब्यूटर्स  एण्ड लजिस्टिक प्रा.लि.को प्रवेश भयो । हुकुमले २ करोड डोज भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सकारात्मक भए । भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला मन्त्रालय र हुकुम डिस्ट्रिब्यूटर्स बीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । पछि पुस २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनी वा तिनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग खोप खरिद गर्नेसहितका प्रावधान समेटिएको खोप प्रयोग र प्राप्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन गरेको हिमालखबर मा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । मापदण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम सोझै खोप खरिद गर्ने विषय उल्लेख थियो । 

---

‘हामीले साढे चार डलरमा २ करोड डोज खोप आपूर्ति गर्ने समझदारी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गरेका थियौं,’ बेलायतको अक्सफोर्ड विश्‍वविद्यालयले विकास गरेको अष्ट्राजेनिका, कोभिशील्ड  खोपको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको सिरम इन्स्टिच्यूट अफ इण्डिया प्रालिका स्थानीय एजेण्ट विजय दुगडले इकागजसँग भने । 

पछि स्वास्थ्यमन्त्री फेरिए । मन्त्रालयले पहिले अनुदानको खोप खोज्‍ने र सँगसँगै सरकारी तहमा (जीटूजी) खरिद अघि बढाउने र नभएमात्र खोप उत्पादक कम्पनी र तिनका स्थानीय एजेण्टसँग खरिद गर्ने निधो गर्‍यो  । यसै अनुसार भारतले अनुदानमा दिएको खोप माघ ८ मा नेपाल आयो । 

अनुदानमा खोप पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० लाख डोज खोप प्रति खोप ४ डलरमा खरिदका लागि उत्पादक सिरमसँग सम्झौता गर्‍यो  । सिरमसँग खरिद सम्झौता भएकोमध्ये पहिलो चरणमा दश लाख खोप फागुन ५ मा नेपाल भित्रेको हो । २० लाख डोज खोप खरिदका लागि सिरमसँग सम्झौता भइसकेपछि कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट १० प्रतिशत कमिसन समावेश गर्न माग गर्दै आएको र ‘सबै काम सरकारले गर्ने भएपछि किन कमिसन दिने भनेर कमिसन हटाएको’ मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताउँदै आएका छन् । 

कमिसन एजेण्ट सक्रिय भएर खरिद सम्झौता भइसकेको बाँकी १० लाख डोज खोपको आपूर्ति रोकेको साथै अर्को ५० लाख डोज खरिदका लागि मूल्य प्रस्ताव गरेको सिरम बिचौलियाको चलखेलकै कारण अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । 

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र हुकुम डिस्ट्रिब्यूटर्स बीच भएको समझदारीमा भने सातै प्रदेशमा खोपको आपूर्तिका पूर्वाधार (रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरलगायत भण्डारण र खोपकेन्द्रसम्म आपूर्तिका लागि) तयार गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।  

तर सेरुमका नेपाल प्रतिनिधि दुगडले भने ‘पहिलो चरणमा २० लाख डोज खोप खरिदमा एजेन्सी कमिसन छुट दिन स्थानीय प्रतिनिधि मञ्जुर रहेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप खरिद समितिको बैठकबाट माइन्यूट समेत भएको’ बताएका छन् । यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्रीले साढे चार डलर प्रतिखोप खरिद गर्न समझदारी गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले पनि १० प्रतिशत कमिसन मञ्जुर गरेको अवस्थामा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले कमिसन हटाएर खरिद गर्न खोजेपछि विवाद बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले पहिले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि निजी क्षेत्रले खरिद गरेर ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारले खरिद गरेजस्तो जोखिम खोप जस्तो संवेदनशील विषयमा लिन नसकिने भएकाले सरकारी तहमै खरिद गरेर सरकारले नै वितरण गर्नेमा आफू दृढ रहेको बताएका छन् । 

र याे पनि 

यस्तो छ सिरमसँग खोप खरिदमा ‘बिचौलिया कनेक्सन’को अन्तर्कथा