किन उपसभामुख पनि छोड्‍न चाहँदैन नेकपा ?

काठमाडौं : रिक्त भएको नौ महिना बित्दासम्म पनि संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाउन सकेको छैन । २०७६ माघ ६ गते शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । सत्तारुढ नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । सभामुखकी आकांक्षी उनलाई उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भइन् । 

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले उपसभामुख चयनका विषयमा दलका नेताहरुसँग पटक-पटक परामर्श गरे पनि सफल भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाले नौ महिनासम्म उपसभामुख नपाउनुको पहिलो कारण हो- संवैधानिक शक्ति बाँडफाँडमा कन्जुस्याइँ । सरकारले उपसभामुख पद र यो पदको राजनीतिक शक्तिलाई गुमाउन नचाहेको देखिन्छ ।  

---

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको प्रतिनिधि हुन नपाउने उल्लेख छ । संविधानको धारा ९१ (२) मा ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानको यो प्रावधान अनुरुप सभामुख पुरुष भएकाले उपसभामुख महिला हुनुपर्ने र सत्तारुढ नेकपाबाहेकको प्रतिनिधि हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपसभामुख तत्काल अन्य दललाई दिन चाहँदैनन् । सरकारले उपसभामुख पद रिक्त राख्नमै फाइदा देखेको छ ।

सरकारले अन्य दललाई उपभामुख पद दिन नमान्‍नुको अर्को कारण हो, संवैधानिक परिषद् । परिषदमा संविधान अनुसार अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन् । यदि उपसभामुख पद विपक्षी वा अन्य दलको भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई संवैधानिक परिषद्‍मा अफ्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । किनकि ६ जना सदस्यमध्ये गणपूरक संख्या नपुगेपछि परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन । निर्णय त परैको कुरा हो ।

गणपूरक संख्या पुग्‍न कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा छ । ऐनको दफा ६ (३)मा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’

यही कारण उपसभामुख पद अर्को दलको भएमा सरकारले संवैधानिक परिषद्‍बाट एकलौटी निर्णय गराउन सक्दैन । विपक्षी दलसँग सहमति गर्नुपर्छ । यही कारणले प्रधानमन्त्री ओलीले छाड्न र बाँड्न नचाहँदा नौ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाएको छैन । 

उपसभामुख पद अर्को दललाई दिनुअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्‍मा हालीमुहाली चलाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले बद्नियतमूलक ढंगले २०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेशमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ५ जनाको गणपूरक संख्या घटाउने र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । जहाँ अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठक गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । 

संविधानको धारा ९१ (२) मा ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाका कारण उपसभामुख ९ महिनादेखि रिक्त छ ।

अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले चार दिनपछि बैशाख १२ गते फिर्ता गर्न बाध्य भयो । अध्यादेश तिगडम असफल भएपछि सरकारले उपसभामुख पदपूर्ति गर्न चासो दिएको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टी नेत्री रेणु यादवले पुरुषवादी मानसिकताका कारण उपसभामुख पद नौ महिनासम्म रिक्त रहेको बताउँछिन् । ‘सरकारको नियत नै ठीक छैन । सबै आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । त्यसैले हालसम्म उपभामुखको निर्वाचन गर्ने पहल गरिएको छैन । प्रतिपक्ष दलको भूमिका नै मेटाउने कोशिस गरिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ महिलाले पाउनुपर्ने हकको कुरा पनि जोडिन्छ । सांसदमा महिलाको संख्या हेरेरै उपसभामुख महिला राख्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो तर पुरुषवादी मानसिकताले यसलाई बुझेन ।’ 

बार्गेनिङमा उपसभामुख 

संविधान अनुरुप सभामुख पुरुष भएकाले उपसभामुख महिला हुनुपर्छ । संविधानकै अर्को व्यवस्था अनुसार उपभामखुको उम्मेदवार हुने महिला सांसद नेकपाबाहेकको दलमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ । त्यसो भएपछि अब उपसभामुख हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा अहिलेका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हुनुपर्छ । 

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का महिला सांसद प्रतिनिधिसभामा छैनन् । अर्को राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल प्रतिनिधिसभामा रहेकाले उनको पनि सम्भावना छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपा यी कुनै पनि दलका प्रतिनिधिलाई उपसभामुख बनाउने पक्षमा देखिएको छैन । 

०७६ माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश-२ मा नेकपा र तत्कालीन राजपाबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि नेकपा-राजपा नजिकिएका थिए । 

माघ ७ मा भएको सभामुख मनोनयनमा नेकपा सांसद सदस्य अग्‍नि सापकोटालाई राजपाले समर्थन गरेको थियो । तत्कालीन राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले सापकोटालाई समर्थन गरिरहँदा उपसभामुख पद राजपाकै पोल्टामा जाने आँकलन धेरैको थियो । तर, सत्तारुढ दलले उपसभामुख पद यत्तिकै छाड्न चाहेन ।

सरकारले बैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको थियो । यो अध्यादेशले राजपा र समाजवादी पार्टी तर्सिए । पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको ठहरसहित दुवै पार्टीले एकता गरे । एकतापछि गठित जनता जनता समाजवादी पार्टी र सरकारबीचको दूरी अझै कायमै छ ।

अर्कोतर्फ त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुख पदमा आफ्नो उम्मेदवारी नदिएर सत्तारुढ नेकपालाई सहयोग गरे पनि नेकपाले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन मानेको छैन । उपसभामुखको निर्वाचन नगराउन अनेक चलखेल भएको कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला बताउँछिन् । ‘उपसभामुख भन्ने बित्तिकै महिलासँग पनि जोडिन आउँछ, कांग्रेस वा जसपा जुनसुकै पार्टीको प्रतिनिधि भए पनि उपसभामुख महिलाले पाउने हो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ चयन गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘सबै दलले आ-आफ्ना ठाउँबाट दबाब दिनुपर्छ, नत्र यो अघि बढ्ने देखिँदैन ।’