काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले राष्ट्रपतिमार्फत मंगलबार दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । गत वर्षको बैशाख ८ मा ल्याइएको सोही अध्यादेश चर्को विवाद भएपछि फिर्ता लिइएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई पुनः मंसिर ३० मा प्रधानमन्त्रीले ल्याए । 

अध्यादेश ल्याएको दुई महिनामा संसद्ले पारित नगरे निष्क्रिय हुने भएकोले सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याएको हो । एकतातिर प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकार भने अध्यादेशमार्फत काम चलाइरहेको छ ।

---

यसअघि ल्याइएको अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अध्यादेशसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा भने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । 

आइतबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठक नै गैरसंवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलका नेता  संविधानविद् राधेश्याम अधिकाकारी बताउँछन् । संसद्‍बाट अनुमोदित नभएको अध्यादेश बारम्बार प्रयोगमा ल्याउनु सिँधै गैरसंवैधानिक कदम भएको उनले बताए ।

अध्यादेश अपवादमा ल्याउने हो । त्यसैका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो । यसलाई सँधै प्रयोग गर्ने भन्‍ने होइन । अधिवेशन बोलाइएको बेला अध्यादेश ल्याउने कुरा झनै बेठिक छ । लोकतन्त्र र संविधान सिध्याउने कुरा हो ।

‘स्पष्ट रूपले भन्दा असंवैधानिक छ । र, यो संविधान सभा निर्मित संविधानकै बर्खिलापमा छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश अति आवश्यक थियो भने संसद्‍बाट अनुमोदित गराउनु पर्थ्यो । संसद्‍बाट अनुमोदित नभएको अध्यादेश बारम्बार प्रयोगमा ल्याउनु सिँधै गैरसंवैधानिक कदम हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले बेठिक भएको बताए । संवैधानिक व्यवस्थाकै गलत प्रयोग हुँदा यसले लोकतन्त्र र संविधान नै सिध्याउने उनले बताए ।

‘अध्यादेश ल्याउने कुरा नै सैद्धान्तिक हिसाबले बेठिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश अपवादमा ल्याउने हो । त्यसैका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो । यसलाई सँधै प्रयोग गर्ने भन्‍ने होइन । अधिवेशन बोलाइएको बेला अध्यादेश ल्याउने कुरा झनै बेठिक छ । लोकतन्त्र र संविधान सिध्याउने कुरा हो । अलोकतान्त्रिक छ ।’

अध्यादेश ल्याउने कुरा नै गलत भएको संविधाविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् शम्भू थापा संवैधानकि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकता सकिएकोले फेरि ल्याउने कुरै नभएको बताउँछन् । 

‘संसद् छ । यसअघि पनि संसद् बस्यो । त्यति बेलाकै अध्यादेश हो यो,’ उनले भने, ‘६० दिनभित्र संसद्ले पारित नगरेपछि फेरि ल्याउनै पाइएन । यसको वैधानिकतै सकियो । फेरि ल्याउने त कुरै होइन । संसद् बसिसक्यो । स्वीकृत नगरेपछि सकियो । संसद् छ फेरि अध्यादेश ल्याउने भन्‍ने कुरै भएन ।’

 

संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताका विषयमा समेत उनले प्रश्‍न गरे । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा पनि प्रधानन्याधीश सँगैसँगै हिँडेको भान भएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ त जे गरे पनि भएको छ । एक जना मान्छेको इच्छादेखि बाहेक केही भएन,’ उनले भने, ‘प्रधानन्याधीश प्रधानमन्त्रीतिर गाभिएका हुन् कि प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीशमा गाभिएका हुने छुट्याउनै गाह्रो भइसक्यो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा पनि प्रधानन्याधीश सँगैसँगै हिँडेको देखियो । अहिले लोकतन्त्र भनेकै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्याधीशको भयो नि । अरुलाई छैन ।’

अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने परिपाटीले संसदीय परिपाटीलाई नै कमजोर बनाएको बताउँछन् । संसद् छलेर संवैधानिक व्यवस्थालाई आफ्नो सुविधाका लागि प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधि सभा बोलाइरहेको परिस्थितिमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एकमुस्ट अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यदि चाहेको भए सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यो चाहेन । अहिले फेरि अध्यादेश ल्याउँदै छ । मूल मुद्दा संसदीय परिपाटीलाई बलियो बनाएर लैजाने कि यसलाई आफ्नो सुविधाका लागि प्रयोग गर्ने भन्‍ने हो ।’

यसमा प्रधानन्यायाधीशको समेत सहभागिता अफ्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । यसल कानुनी शासनको प्रत्याभूति नै हुन नसकेको उनले बताए । ‘यसअघि ल्याइएको अध्यादेश असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन छ । उहाँको आफ्नै संलग्‍नता छ । फेरि दोस्रो पटक आयो । यसमा राजनीतिक संस्कृति विथोलियो,’ उनले भने, ‘कानुनी शासनको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? यो प्रक्रियामा उहाँको संलग्‍नता अफ्ठ्यारो कुरा हो । उहाँले पहिले जुन विवाद छ त्यसलाई निरुपण गर्नुपर्ने हो । त्यसलाई थाती राखेर अन्य कुरा अगाडि बढाउदा कानुनी शासनमा असर पर्छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई संसद्ले कसरी हेर्छ ?

अध्यादेशसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यो रिटको सुनुवाइ नगरेर प्रधानन्यायाधीश स्वयं संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेशअन्तरगत बस्न लागेको संवैधानिक बैठकमा प्रधान्यायाधीशको सहभागितालाई संसद्ले चाहि कसरी हेर्छ ? 

संवैधानिक बैठकमा प्रधानन्याधीश सहभागी नै हुन नहुने नेता अधिकारीको भनाइ छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो नगरी प्रधानन्याधीश बैठकमा जाँदा त्यो विवादित मात्रै होइन प्रकरणकै रूपमा परिभाषित हुने उनको भनाइ छ ।

 

‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यो अध्यादेशअनुरुप नियुक्त पात्रहरूका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘ती कुनै पनि मुद्दा टुंगो लागेको छैनन् । ती मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश कुनै पनि हालतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिन जान मिल्दैन । मुद्दाको छिनोफानो नगरीकन प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुभयो भने त्यो निश्‍चित रुपमा विवादित मात्र होइन कि प्रकरणमै रुपमा परिभाषित हुनेछ ।’

माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले अध्यादेश अनुरुप बोलाइएको परिषद् बैठकमा प्रधानन्याधीशको सहभागितालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्न नसकिने बताए । तर, महाअभियोगका विषयमा भने संसद्को अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय भएकोमा उनले टिप्पणी गर्न चाहेनन् । ‘प्रधानन्याधीश यस्ता कुरामा सहभागी हुन नहुनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘उहाँलाई संसद्ले कसरी हेर्ने ? त्यो यसको अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा हो । अहिले टिकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन । गर्नु हुँदैन ।’

संविधानविद् शम्भू थापा संसद् नै कसैलाई नचाहिने जस्तो भइसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘संसद्ले गम्भीर भएर हेर्ने बेला भएको छ । प्रधान्यायाधीश खेलबाड होइन नि,’ उनले भने, ‘यहाँ त संसद र संविधान नै कसैलाई नचाहिने जस्तो भइसक्यो । चाहिने भए संसद्का रक्षक भन्‍ने अगाडि आउनु पर्दैन ? बोल्नु पर्दैन । संसद्लाई क्रियाशील बनाउनु पर्‍यो नि ।’