प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकाे दोहोरो सुविधा नकटाउन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले गरेको दोहोरो सुविधावापतको रकम कटौती गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएलगत्तै कुलपति भूपाल राई नेतृत्वको प्राज्ञसभाले गत फागुन ११ गते दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णयको विरुद्ध नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई प्रतिवादी बनाइ उक्त सुविधा प्राप्त गर्दै आएका पूर्व पदाधिकारीहरूले दिएको रिट निवेदन दिएका हुन् । उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई छलफलका लागि वैशाख ५ गते बोलाएको छ । दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने प्रतिष्ठानको निर्णयलाई जनस्तरबाट भने सकारात्मक कदमका रुपमा लिइएको थियो ।

---

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले २० जनालाई आजीवन सदस्यको सुविधा प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमध्ये प्रज्ञासभाको निर्णयअनुसार ११ जना आजीवन सदस्यहरूको उक्त सुविधा खोसिएको थियो । तिनै ११ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

रिट निदेदन दिनेहरूमा प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीहरू प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठी, प्रा.डा. चूडामणि बन्धु रेग्मी, गंगाप्रसाद उप्रेती, अशेषकुमार मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आर.डी. ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत), तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशीविक्रम शाह रहेका छन् । उनीहरू अधिकांश त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवृत्त प्राध्यापकहरू रहेका छन् भने केही नेपाल सरकारको विभिन्न क्षेत्रबाट सेवानिवृत्त भई पेन्सन लिइरहेकाहरू रहेका छन् । उनीहरूले आजीवन सदस्यतावापत मासिक ५१ हजार भन्दा बढि रकम बुझ्दै आइरहेका थिए ।

प्रतिष्ठानका ११ जना पूर्व पदाधिकारीहरूको वारेस आकाश ढकालले गत चैत्र १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा ‘कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधा सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयका आधारमा कटौती गर्न नमिल्ने’ जिकिर गरेका छन् । २०७९ चैत्र २७ गते सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाश (न्यायधीश नहकुल सुवेदी)ले प्रतिष्ठानलाई छलफलका लागि वैशाख ५ गते बोलाएको हो । यसरी दर्ता भएको रिट निवेदनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल  शम्भु थापा, शतिश कृष्ण खरेल र भूमिप्रसाद त्रिपाठी खरेलले बहस गरेका थिए ।