विषयगत समितिमा दलीय हैसियतले एमालेको दाबी, सत्तापक्ष भन्छ - लेखा समितिबाहेक अरु दिन सकिन्न

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको बिषयगत समितिको नेतृत्वका बिषयमा दलहरुले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । 

सत्तागठबन्धनभित्र एमालेलाई लेखा समितिको सभापति मात्रै दिएर बाँकी समितिमा भागवण्डा गर्ने तयारी भइरहेको छ भने एमालेले भने लेखाका साथै अन्य समितिमा पनि दलीय हैसियत हेरेर सभापति पाउनुपर्ने जनाएको छ । यसै बिषयमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई एउटामात्रै संसदीय समितिको सभापति दिन सकिने बताएका छन् । मंगलबार संसद भवन सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै लेखकले लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने अभ्यास रहेको भन्दै अन्य समितिको सभापति एमालेलाई दिन नसकिने बताए । १० वटा बिषयगत समितिमा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसका सांसदहरुको संख्या धेरै हुने उनले बताए । उनले समिति सभापति कस्ले लिने भन्ने बिषयमा सत्तापक्षबीच छलफल हुन बाँकी रहेको धारणा राखे । लेखकले समितिहरुलाई पूर्णता दिएर संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य हुने बताए । 

---

यता एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले लेखा समिति प्रतिपक्षीले पाउने भएपनि बाँकी रहेका ९ वटा बिषयगत समितिहरुको सभापति चयन गर्दा संसदमा दलीय हैसियतलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । उनले एमाले सदनमा दोश्रो ठूलो शक्ति भएकाले एमालेलाई त्यही अनुसार सम्मानजनक हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने जिकिर गरे । 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिमा पार्टीबाट नाम पठाउन बाँकी रहेकाले छिटै दलहरुबीच छलफल गरेर नाम पठाउने जानकारी दिए । 

संसदीय सुनुवाइ समिति लगायत संयुक्त समितिमा संख्याको बिषय टुङ्गिन बाँकी रहेकाले पनि ढिलाई भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा बिषयगत समिति रहनेछन् ।