मधेश सरकारले खानेपानी र बिजुलीमै २१ करोड बढी खर्च गरेपछि चौतर्फी आलोचना

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारले खानेपानी र बिजुलीबत्तीमै चार वर्षमा २१ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०७८–७९ सम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि दश मन्त्रालयको खानेपानी तथा बिजुलीमा ४ वर्षमा २१ करोड ४१ लाख ८८ हजार २६७ रुपैयाँ खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मात्रै खानेपानी र बिजुलीमा ९ करोड ३१ लाख २१ हजार ४६७ रुपैयाँ भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा १ करोड ८९ लाख २० हजार २५१, ०७६–७७ मा ५ करोड ५५ लाख ६९ हजार ८९०, ०७७–७८ मा ४ करोड ६५ लाख ७६ हजार ६५९ र ०७८–७९ मा ९ करोड ३१ लाख २१ हजार ४६७ गरि कुल २१ करोड ४१ लाख ८८ हजार २६७ खर्च भएको हो ।

---

महालेखाले पछिल्लो प्रतिवेदनमा खर्च नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा बिजुलीबत्तीमा गरेको भड्किलो खर्चबारे चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।

जनकपुरधामका स्थानीय विनोद मण्डल प्रदेश सरकारले खानेपानीमा गरेको खर्चले बर्सेनि तीन वटा पानी फ्याक्ट्री खोल्न सकिने बताउँछन् । ‘जहाँसम्म बिजुलीको कुरा हो, प्रदेश सरकारका प्रशासनिक निकाय रहेको जचुकाली परिसरभित्र रहेका पावर हाउसलाई मर्मत सम्भार गरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो,’ मण्डलले भने, ‘तर, कमिसनका लागि मन्त्री तथा कर्मचारीले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् ।’

त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले स्वकीय सचिवको नाममा मापदण्ड र कानुन बेगर बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा मापदण्ड नै तयार नगरी १५८ जनालाई कर्मचारी नियुक्त गरी ‘कर्मचारीको पारिश्रमिक’ शीर्षकमा गत वर्ष ६ करोड ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, महालेखाले गत वर्ष स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक, राजनीतिक दलका नेता, विपक्षी दलका मुख्य सचेतक, समितिका सभापति, राजनीतिक दलका सचेतक र सांसद सदस्यका लागि सह–सचिव १, उपसचिव २, शाखा अधिकृत १०९ र अन्य ४६ गरी कूल १५८ कर्मचारीको पारिश्रमिक बापत ६ करोड ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

दरबन्दी नभएको पदमा आवश्यक कर्मचारी बारे कुनै कार्यविधि वा मापदण्ड नै तयार नगरि कर्मचारीमा गरिएको खर्च लेख्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको र यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।