पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले बुधबार गुरुङलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएकी छन् । २६ वैशाखमा गुरुङले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २७ वैशाखमा सदनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु अगाडि गुरुङले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।

राजीनामा पछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले बहुमत दाबी गरेर आउन दलहरुलाई ३ दिनको समयावधि दिएकी थिइन् । पौडेलले दिएको समयावधिमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादीको गठबन्धनले दाबी पत्र लिएर पुगेपनि बहुमत संख्या पुर्‍याउन नसकेपछि गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यो गठबन्धनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सघाउने निर्णय गरेपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सांसदले नै नमानेपछि बहुमत संख्या अपुग भएको थियो । 

---

प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन  ३१ सांसदको साथ आवश्यक पर्छ । तर २ सांसदले कांग्रेसलाई सहयोग गर्न नमान्दा मोर्चाको सांसद संख्या २९ पुगेको थियो । प्रदेश प्रमुख पौडेलले आइतबार नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोमिज बहुमत दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । 

कुनै दलले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी हुन् । अब मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनेछन् । संविधानको १६८ (४) ले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री गुरुङ आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन् । आफूले अस्थिरतालाई हराएर स्थायीत्वलाई कायम गर्न सकेको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘पाउँछु कि पाउँदिनँ त दिनले देखाउँछ, अस्थिरतालाई हराउन सकें, स्थायीत्व कायम छ,’ शपथ पछि गुरुङले भने । 

आफू प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र विपक्षीलाई आफूलाई निकाल्न मौका दिएपनि उनीहरु असमर्थ बनेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । अब विपक्षीले बहुमतको दाबी गर्दै हिँड्नुको अर्थ नरहने उनले सुनाए । ‘म डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ, पहिला पनि गठबन्धनको सरकार बनेकाले १६८ को ३ अनुसार सिधै ठूलो दललाई सरकार बनाउन दिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर होइन विधि पद्धति अनुसार जाउँ भनेर जाँदा उहाँहरुले बहुमत पुर्‍याउन सक्नुभएन ।’

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै गुरुङले कोभिड कोषमा ४ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । कोभिडविरुद्धको लडाइँमा सशक्त उत्रिनु पर्ने र बजेटको कमी हुन नदिन ४ करोड जम्मा गरिएको बताए । ‘मसँग कुनै प्रतिवद्धता छैनन्, पहिलाकैलाई निरन्तरता दिने हो, अहिले कोभिड कोषमा ४ करोड थप्ने निर्णय गरेको छु,’ उनले सुनाए । 

जिल्लिए विपक्षी 

बहुमतको सरकार दाबी गर्न विपक्षी दलका नेताहरु पौने ४ मा प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ममाओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान लगायतका नेता समयमै पुगेका थिए । 

आवश्यक हस्ताक्षर नपुगे पनि दाबी गर्न मिल्ने भन्दै उनीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । चुमानले आफूहरुले बुधबार दाबी पत्र बुझाउने र १ महिनामा बहुमत सावित गर्ने बताएका थिए । ‘हामीले अहिले नै बहुमत देखाउनुपर्दैन, दाबी गर्ने हो, पछि त जति पुर्‍याउनु पर्छ पुर्‍याउन्छ,’ चुमानले भनेका थिए । 

उनीहरुले पत्रमा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादीका २ सांसदको साथ रहेको दाबी गरेका थिए । तर विपक्षी नेताहरु प्रदेश प्रमुखकहाँ पुग्नु अगाडि नै २ वटा फरक पत्र दर्ता भएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदद्वय कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले आफूहरु कुनै गठबन्धनमा नलागेको र तटस्थ बसेको बताउँदै पत्र पठाएका थिए । यसरी सांसदद्वय र दलहरुको पत्र बाझियो । 

निर्णायक जनमोर्चाका कारण विपक्षीको सरकार बनाउने योजना तुहियो । यसो त उनीहरुको योजनामा मंगलबार नै तुसारा लाएको थियो । मंगलबार जनमोर्चा गण्डकीका संसदीय दल नेता कृष्ण थापाले कांग्रेसलाई सहयोग गर्न नसकिने भन्दै दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका थिए । उनले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपनि केन्द्रबाट उनलाई दबाब भने लगातार आएको थियो । केन्द्रबाट मात्र होइन समानुपातिक सांसद पियारी थापा समेत दलका नेतालाई कारबाही हुने प्रतिक्रिया दिइरहेकी थिइन् । 

बागलुङका जनताले कांग्रेससँग सहकार्य नगर्न भनेपछि केन्द्रको निर्णय नमानेकाे कृष्ण थापाकाे भनाइ छ । उनी बुधबार पनि हस्ताक्षर गर्न दबाब आएपछि बागलुङ हानिए । ‘लगातार दबाब आइरह्यो, हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेपछि पनि धेरै दबाब आएपछि पार्टीकै कुरा सुन्न बागलुङ आएँ,’ थापाले भने ।

उनी हस्ताक्षर नगरी बागलुङ गएपछि पार्टीका महासचिव मनोज भट्टले उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थाले । जनमोर्चाको जुम बैठक बस्यो र थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा गराउन महासचिव भट्ट पुगे । पियारी थापाद्वारा लिखित पत्र लिएर भट्ट प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका थिए । त्यहाँ भट्ट एक्लै गएनन्, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल पनि थिए । दिउँसो २ बजे थापालाई पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट हटाएको जानकारी सभामुख, प्रदेश सभा सचिवालयमा गराइयो । 

दिउँसो २ बजे आफूलाई कारबाहीको पत्र दर्ता भएको थाहा पाएपछि सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाए । ‘म पार्टीको कामले जिल्ला आउँदा ममाथि जालसाजी गरेर, गैरकानुनी रुपमा गरिएको कारबाहीलाई वैधानिकता नदिन आग्रह गर्छु,’ उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘म कुनै गठबन्धनमा नलागि तटस्थ बसेको छु ।’
उनले पत्रमा आफू कुनै गठबन्धनमा नलागेको बताएपनि विपक्षी मोर्चा भने उनलाई समेत आफ्नो पक्षमा दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगे । विपक्षी मोर्चा प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेपछि अर्को विज्ञप्ति आयो । खिमविक्रम शाहीले समेत आफू कुनै गठबन्धनमा नलागेको खुलाए । 

नेताहरु बहुमत दाबी गरेर नपुग्दै उनीहरुको पक्षमा भनिएका २ सांसदले साथ छाडेपछि र हस्ताक्षर देखाउन नसकेपछि विपक्षी जिल्लिए । वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर गुरुङ सरकार ढलाउन लागिएको खेल अपुरो भएको छ । अब फेरि गुरुङ सरकार नचाहने हो भने मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने दिन विपक्षी मोर्चाले मत अपुग गराउनु पर्नेछ ।