समितिमा सांसदहरूको सुझाव : सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याऔँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका शैक्षिक विषयहरूमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईंले सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका लागि चाहिने जग्गाको विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जग्गाको विषयलाई जटिल बनाउँदा सरकारले दिने अनुदान नपाएको र भवन निर्माण गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिन् ।

---

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर नागरिकहरू हैरान भइसकेको भन्दै सरकारले अब कुनै पनि काममा ढिलाइ गर्नु नहुने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा नगरीकन गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा बोलीमा सीमित हुने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषयहरू संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले एकअर्का नेपालीबीचमै जातीयतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताको विषय राख्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उनले परीक्षा दिन नपाएका कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय कति गम्भीर छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।