विराटनगर- कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले ल्यापटप वितरण गर्न खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि बढेको आलोचनाका कारण एमाले संसदीय दलले समेत ल्यापटप नलिने घोषणा गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले ल्यापटप खरिद प्रक्रिया नै रोक्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई आग्रह गरेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्यापटप खरिदका लागि बजेट नभएपछि कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग रकमान्तरमार्फत एक करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । सोही बजेटबाट प्रदेश सभाका ९३ जना सांसदका एक एक थान तथा सचिवालयका थप ७ वटा गरेर १०० वटा ल्यापटप खरिद गर्न ‘इ–विडिङ’ आह्वान भएको थियो ।

---

‘तत्कालीन सरकारसँग पनि प्रदेश सचिवालयले कुरा भएको हिसाबले सचिवालयले त्यही कार्यक्रममा आधारित भएर ल्यापटप वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थाहा भयो,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘हाम्रोमा सबैसँग हातहातमा एन्ड्रोइड मोबाइल छन्, पिएहरूसँग पनि छन्, न्यूनतम् काम त्यसैबाट गर्न सकिहाल्छौँ, हामीले ल्यापटप मागेको पनि थिएनौँ, थाहा पनि थिएन, अब चाहिँदा पनि चाहिएन ।’

उनले अहिले आर्थिक संकट परेको बेलामा प्रदेशलाई आउनु पर्ने रकम पनि कटौती भएकोले ल्यापटप खरिद गरेर प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई दिनु पनि उचित नहुने बताए । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका सदस्यहरूले दलको कार्यालयमा रहेका कम्प्युटरबाटै अफिसियल काम सकिने जानकारी दिए । 

एमाले संसदीय दलले ल्यापटप नलिने निर्णयबारे प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई जानकारी गराउने प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि ल्यापटप वितरण गर्ने प्रदेश सभाको तयारीप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले भने यसअघि नै विरोध जनाइसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाटै ल्यापटप नलिने निर्णय भएको हो ।

‘आवश्यक भएर पिएसओ लिएको हो’

यता कोशी प्रदेशको नामकरणको प्रस्तावका प्रस्तावक तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना मगर लगायतका नेताहरूलाई अझै पनि सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै सरकारले पिएसओ उपलब्ध गराएको एमालेले बताएको छ । दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीले आफूलाई पनि सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै प्रहरीले गरेपछि पिएसओ पठाएको जानकारी दिँदै आफूले भने नलिएको प्रष्टीकरण दिए ।

‘नामाकरण भएको दिन नै प्रस्ताव समर्थकहरूलाई सरकारले नै तत्कालै पिएसओ पठाएको हो, मलाई पठाएको थियो, मैले आवश्यक छैन भने, केहीले राख्नु भएको हो, तर यो अनन्तकालसम्म हैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो दलबाट प्रस्तावक भएकोले राम रानालाई, समर्थक भएकोले विदुर लिंथेप र निरन राईलाई बढी नै थ्रेट अहिले पनि छ, त्यही भएर सरकारले उपलब्ध गराएको हो ।’

थ्रेट भएको कुरा संसदीय दलका उपनेता रहेका राम रानामाथि आक्रमणले समेत पुष्टि गरेको उनले बताए । ‘निरन राईमाथि पनि थ्रेट भएको छ, विदुर लिंथेप त्यही कारणले जिल्ला जानु भएको छैन, तर वहाँले विराटनगरमै भएकोले सुरक्षाकर्मी बुझ्नु भएको छैन ।’