संसद्‍काे निष्क्रियता : ‘कोमा’मा महत्त्वपूर्ण विधेयक

काठमाडौं : संघीय संसद पाँच महिनादेखि संसद ठप्प हुँदा अनेक ठाउँमा असर देखिन थालेको छ । जसमध्येको एक हो– कानुन निर्माणको पाटो । ०७२ मा जारी संविधानको मर्म अनुरुप नयाँ कानुन निर्माण र प्रचलित कानुन संशोधनको थुप्रै कार्यभार संसदमाथि छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संसदले यही कामलाई पूर्ण प्रथामिकतासाथ टुंग्याइरहेको छ । 

तर, सरकारले एकाएक गत असार १८ मा संसदको चालु अधिवेशन बन्द गर्‍यो । अधिवेशन स्थगित गर्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटासँग समेत परामर्श गरिएन । अधिवेशन हठातमा स्थगित हुँदा तत्काल पास हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू बन्धक बन्‍न पुगेका छन् ।

---

तत्काल पास हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयक धेरै छन् । तर, केही यस्ता महत्वपूण विधेयक पनि छन् जसलाई संसदीय समितिले टुंग्याइसकेको छ । यी विधेयक संसदमा ‘कोमा’मा पुगे सरह भएका छन् ।

तत्काल पास हुनुपर्ने यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक मध्येको एक हो, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । ०७५ माघ २७ गते संघीय संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक त्यही वर्ष फागुन ३ मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भयो । त्यस्तै फागुन १० गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरियो । 

राव्यव्यवस्था समितिले ०७७ असार १५ मा संघीय निजामती विधेयकलाई टुंग्यायो । समितिले अन्तिम विधेयक प्रतिवेदन तयार पार्न करिब डेढ वर्षमा ५५ वटा छलफल चलाएको थियो । यसरी लामो समय लगाएर संसदीय समितिले टुंग्याएको संघीय निजामति विधेयक बन्धक बनेको छ । संसदको अधिवेशन स्थगित गरिदा विधेयक ‘कोमा’मा पुगेको हो । जसका कारण समायोजन भएका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

संघीय निजामति सेवा ऐनकै अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशको कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा ठूलो असर पर्दै आएको छ । विधेयक बन्धक भएकैले प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बन्‍न सकेका छैनन् । कानुन बन्‍न नसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा अन्योलमा छ । यो विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले केन्द्रसँग पटक-पटक गुनासो गरेको छन् ।
 
विधेयक संसदमा बन्धक हुँदा प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक अस्थिरता वा संक्रमणको अवस्था सिर्जना भएकोछ । कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका अनेकन समस्या देखिएका छन् । विधेयक कानुन बन्‍न नसक्दा समायोजनपछि कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो प्रदेश तथा स्थानीय तहको छ ।

संसद निस्क्रिय बन्दा त्यसको असर सबैभन्दा बढी संघीय निजामती विधेयकमा परेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावाली बताउँछन्  । यत्तिको महत्वपूर्ण विधेयक यसरी अड्काइ रहनुभन्दा त्यसलाई सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर जारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विधेयक संसदमा अड्किएका कारण प्रदेशले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउन पाएका छैनन्, प्रदेश लोकसेवा आयोग त गठन भएका छन् तर तिनले कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाएका छैनन्’, पूर्वसचिव ज्ञावाली भन्छन्, ‘संघीयतालाई सबैले स्वीकार गरेपछि यसलाई सफल बनाउनु सबैको कर्तब्य हो । तर केन्द्रले कनुन बनाउन नसक्दा प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा पुगेको देखिन्छ ।’

संसदको पछिल्लो निस्क्रियताले बन्धक बनेको अर्को महत्वपुर्ण संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक हो– नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । नागरिकता विधेयक ०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । ०७५ साउन २८ गते प्रतिनिभिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक भदौ ५ गते संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पेश भयो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकलाई टुंग्याएर सदनमा पेश गरिसकेको छ । दफावार छलफलपछि ०७७ असार ९ गते सदनमा पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन पछिल्लो समय संसदमा बन्धक छ ।

०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी केही व्यवस्था परिवर्तन भए । जसका कारण नागरिक हुन योग्य हजारौँ मानिस नागरिकताबाट बञ्‍चित हुन पुगे । यही कारण सरकारले नयाँ संविधानको मर्म अनुरुप प्रचलित नागरिकता कानुनलाई संशोधन गर्न दुई वर्षअघि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो । 

अब यो विधेयकमाथि सदनमा छलफल गरी तत्काल पास गर्नुपर्ने हो । किनकि यसअघि संसदीय समितिले नागरिकता विधेयक टुंग्याइसकेको छ । तर, पाँच महिनादेखि संसद ठप्प हुँदा महत्वपूर्ण विधेयक बन्धक भएका हुन् ।

नागरिकता विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी सांसद रेखा शर्मा संसद बन्द गरेर महत्वपूर्ण कानुनलाई बन्धक गराउन नहुने बताउँछिन् । ‘कानुनी अड्चनका कारण हजारौं नेपाली नागरिकताविहिन भएका छन् । यही कारण पनि नागरिकता विधेयक तत्काल संसदबाट पास हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन’, शर्मा भन्छिन् ,‘समयमै कानुन नबनेकै कारण उनीहरूले नागरिकता पाएका छैनन्, नागरिकता नपाएकै कारण कतिले सुसाइड गरेको जानकारीसमेत हामीले पाएका छौँ ।’